काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको तयारी सुरु गरेको छ । बजेट निर्माणका लागि विभिन्न विषयमा सरकारलाई रायसुझाव दिन २८ माघमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको छ ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव सदस्यसचिव छन् । समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्समा लगाइने कर तथा आर्थिक ऐनबमोजिम लगाइने अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी सुधारका विषय, कर तथा गैरकरका दरहरूको पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार, समग्र राजस्व प्रशासन र संगठन संरचनामा गरिनुपर्ने सुधारका विषयमा सुझाव दिनेछ ।

समितिले औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा संरक्षण, वाणिज्य, आयात निर्यात तथा वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत एवं कानुनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण र कर तथा गैरकर प्रोत्साहनसमेत विषयमा सुझाव दिने जनाइएको छ ।

समितिले आफ्नो पहिलो बैठक बसेर सम्बन्धित निकाय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक क्षेत्रका संघसंस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरोकारवाला निकाय संस्था एवम् सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गतका उपसमितिले आउँदो चैत मसान्तसम्म समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्नेछ । समितिले अर्थमन्त्रीसमक्ष आगामी वैशाख मसान्तभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।