काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेट निर्माणको तयारी सुरु गरेको छ । बजेट निर्माणका लागि विभिन्न विषयमा सरकारलाई राय/सुझाव दिनका लागि अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले गरेको गत माघ २८ को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजक्तवमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ । 

राजस्व परामर्श समितिमा राजस्व सचिज संयोजक रहनेछन् भने अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव सदस्य सचिव रहनेछन् ।

आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई-कमर्समा लागाइने कर तथा आर्थिक ऐन बमोजिम लगाइने अन्य आन्तरिक कर सम्बन्धी नीतिगत र कानूनी सुधारका विषय, कर तथा गैरका दरहरुको पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार, समग्र राजस्व प्रशासन र संगठन संरचनामा गरिनु पर्ने सुधारका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने गर्नेछ । 

समितिले औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा संरक्षण, वाणिज्य, आयात निर्यात तथा वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा लगानी प्रवर्द्धनको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत र कानूनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण र कर तथा गैर कर प्रोत्साहन समेतका विषयहरुमा सुझाव दिनेछ । 

राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो पहिलो बैठक बसेर सम्बन्धित निकाय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक क्षेत्रका संघ संस्थाहरु, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरोकारवाला निकाय संस्था एवम् सर्वसाधारणबाट सुझाव आव्हान गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गतको उप–समितिहरुको  २०८२ चैत्र मसान्तसम्म समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्नेछ । राजस्व परामर्श समितिले अर्थमन्त्री समक्ष आगामी वैशाखमसान्त भित्र सिफारिश सहितको प्रतिवेदन बुझाउने पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

आन्तरिक राजस्व उप–समिति,  भन्सार उप–समिति,  राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान उप–समिति, उद्योग, वाणिज्य‚ लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उप–समिति, कृषि, उर्जा‚ तथा पर्यटन क्षेत्र उप–समितिलगायत उपसमितिहरु छन् ।