कतिपय ठाउँमा अझै सडक निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । समग्रमा यस आयोजनाको दूरी १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटर रहेको छ । अहिलेसम्म १ हजार ३ सय ८० किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — तराईका जिल्ला सदरमुकामलाई पूर्व–पश्चिम जोड्ने गरी अघि सारिएको राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गको काम अझै सकिएको छैन । निर्माण सुरु भएकै १६ वर्ष पुग्यो, प्रगति भने ७४.३५ प्रतिशत मात्र छ ।
हुलाकी राजमार्ग सकिने चरणमा रहे पनि यस वर्षलाई स्रोत सहमति आइसकेको छैन, साढे १० अर्बको दायित्व छ, आयोजना सम्पन्न हुन थप २७ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ-कुवेर नेपाली,निर्देशक, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयझापाको केचनाकवलदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्मको भूभागलाई जोड्ने अवधारणाअनुसार आर्थिक वर्ष ०६६/६७ बाट यसको निर्माण अघि बढाइएको हो । तराई–मधेशका २१ जिल्लाका करिब एक करोड जनता लाभान्वित हुने गरी निर्माण थालिएपनि आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । कतिपय अबस्थामा बजेटका कारण त कतिपय अबस्थामा नीतिगत निर्णयमा ढिलाई हुँदा कामले गति लिने गरेको छैन । अहिले सिंगो आयोजना बजेट अभाव र तोडिएका ठेक्काको कसरी नयाँ ठेक्का गर्ने कुरामै अल्झीरहेको छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत १४ वर्षदेखि काममा प्रगति नभएपछि झापाको कन्काई पुलको गत ११ मंसिरमा ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि नयाँ ठेक्काकालागि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ३१ जेठ २०६८ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार ३० जेठ २०७२ मा पुल बनिसक्नुपर्ने थियो । त्यति बेला ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । पाँचौं पटक म्याद थप गर्दा प्रगति ६० प्रतिशत कटेको छैन । यसको ठेक्का पप्पु–महादेव खिम्तीले संयुक्त रूपमा (जेभी) लिएका हुन् । ठेक्का तोडिएलगत्तै निर्माण कम्पनीले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन ।
यो पुलको ठेक्का कसरी गर्ने भन्नेमा आयोजना कार्यालय अहिले अलमलिएको छ । यो पुलमा समाधानको उपाय खोजी भइरहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक कुवेर नेपाली बताउँछन् । ‘पुलको काम ६० प्रतिशत सकिएको थियो, पहिलाका निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको मुल्यांकन गरेर कति कामको ठेक्का लगाउने भन्नेबारे निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘पुरानो र भइसकेको काममा जोखिम छैन भन्ने भएपछि मात्र अर्को निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने हो, जमिनमुनी भएको कामको जोखिम हामी लिन्छौं भन्न सकेमा मात्र नयाँ ठेक्का हुन्छ, नत्र निर्माण व्यवसायी ठेक्का लिनबाट पछि हट्ने गरेका छन् ।’
यसबारे अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेका उनको भनाई छ । ‘कति संरचना ठिक छन्,कति संरचना नयाँ बनाउनु पर्छ, सबै अध्ययनको क्रममा हेरिन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ बनाउनुपर्ने हो या त्यसैमा थप गर्दै लग्न मिल्छ हेर्छौ,यसले काम नदिए त्यसकै छेउमा नयाँ बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ बैशाखसम्म यसको अध्ययन गर्ने कम्पनी छानिने उनको भनाई छ । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएकाले थप काम अघि बढाउन समस्या नरहेको उनको भनाई छ । ‘यहीं नदी नियन्त्रणको काम अघि बढाउन खोजेका थियौं,’ उनले भने, ‘पुलको कारण रोकिएको छ, यसरी तोडिएका ठेक्का समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसको प्रभाव समग्र आयोजनामा पर्ने गरेको छ ।’
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत नै सिरहा–धनुषा जोड्ने कमला नदी पुलपनि निर्माण थालेको १४ वर्ष वित्दा सम्पन्न भएको छैन । यसको ठेक्का सम्झौता ३१ जेठ २०६८ मा भएको हो । सुरु सम्झौताअनुसार ३० मंसिर २०७१ मा काम सकिसक्नुपर्ने हो । ३० चैत २०८२ सम्म काम सक्ने गरी समयसीमा तोकिएको छ । अहिलेसम्म निर्माण प्रगति ८३ प्रतिशत छ । यसको ठेक्का रकम २४ करोड ९० लाख रुपैयाँ हो । ठेक्का डिजाइन एन्ड बिल्डअन्तर्गत भएकाले ठेक्का लिने कम्पनीले नै डिजाइन गरेर यसको निर्माण गर्नुपर्छ । ठेक्का लिने कम्पनी पप्पु–लुम्बिनी जेभी हुन । निर्माण सकिएर हस्तान्तरण गर्ने बेला १७ असार २०७८ मा आएको बाढीले पुलको दुई जग भासिएर समस्या भएको थियो । समयमै पुल नबन्दा यस क्षेत्रका स्थानीयले ओहरदोहरमा दैनिक सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता छ । असारसम्म पुलको काम सकिने दाबी आयोजनाको छ ।
त्यस्तै कतिपय ठाउँमा अझै सडक निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । समग्रमा यस आयोजनाको दूरी १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटर रहेको छ । अहिलेसम्म १ हजार ३ सय ८० किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ । त्यस्तै ३ सय वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १ सय ५३ वटाको मात्र निर्माण सकिएको छ । सबै कुरा पुरा भएको १ सय ५० दशमलव ९० किमि सडक र ६९ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । केही खण्डको कहाँबाट राजमार्ग निर्माण गर्ने भनेर रेखांकन टुंगिन बाँकी रहेको आयोजनाले जनायो । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम ९ सय ७५ किमि र उत्तर दक्षिण जोडिने सडकको दूरी ८ सय ८२ किमि छ ।
आयोजना सुरु गर्दै गर्दा सम्पन्न हुने समय आर्थिक वर्ष ०७४/७५ तोकिएको थियो । अहिले समय संशोधन गरेर आर्थिक वर्ष ०८३/८४ पुर्याइएको छ । आयोजना सुरुभएयता ७१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यसो त आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ४७ अर्ब रुपैयाँ थियो । पछि संसोधन गरेर ६५ अर्ब २० करोड र अहिले १ खर्ब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ ।
‘हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न हुने चरणमा छ, यो वर्ष अहिलेसम्म स्रोत सहमति आइसकेको छैन, अर्थ मन्त्रालयको बहुवर्षिय मापदण्ड अनुसार पुस मसान्तसम्म राष्ट्रिय योजना आयोग पुर्याउने, आयोगले माघ १५ सम्म अर्थ मन्त्रालय पठाएर स्रोत सहमति दिने उल्लेख छ,’ निर्देशक नेपालीले भने, ‘अहिले साढे १० अर्बको दायित्व छ, अब सबै काम सक्न २७ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।’ अहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, कपिलबस्तु र दाङको सिमानाको जंगल क्षेत्रमा सडकको ठेक्का हुन बाँकी छ । त्यस्तै दाङ र बाँकेको सिमानाको जंगल क्षेत्रमा पर्ने सडक खण्ड र पुलहरुको ठेक्का हुन बाँकी छ । ठेक्का तोडिएका मोरङको रतुवा–केशलिया, इनरुवा–कप्तानगन्ज, कञ्चनपुरको मोहन–रिभर–डोकेबजार–बेलौरी–बेलडाँगी सडक, झापाको कन्काई र चितवनको पतरी खोला पुलको नयाँ ठेक्का गर्न बाँकी छ ।
‘नयाँ सडक र पुलको ठेक्का गर्न स्रोत सहमति पाएको भए काम हुन्थ्यो, अहिलेसम्म सहमति नपाइएकाले यो वर्ष काम नहुने भयो,’ उनले भने, ‘बजेटको व्यवस्था नै भएको छैन ।’ सडक दुई लेनको बनीसक्दा पुल भने सिंगल लेन भएकाले दुई लेन बनाउने काम बाँकी रहेको उनको भनाई छ । ‘हामीलाई बाँकी काम कसरी गर्ने त्यसको योजना र स्रोत सहमति चाहिएको छ, फेरी ०८३/८४ मा सक्ने भनिएको छ, प्राविधिक रुपमा रेखांकन तयार गरेर बनाउनुपर्ने सडकको दूरी २ सय ५० किमि छ,’ उनले भने, ‘यही अबस्था रहे र प्रयाप्त स्रोतसाधन पाएमा बाँकी काम सक्न तीन देखि ५ वर्ष लाग्छ ।’
सुरुमा भारत सरकारबाट सञ्चालित आयोजनामा उतैबाट निर्माण व्यवसायी र कन्सल्टेन्ट आएर काम गरेका थिए । तर भारतीय निर्माण व्यवसायी काम अलपत्र पारेर हिँडेपछि यसको ढाँचा परिवर्तन गरियो । यही कारण निर्माणमा केही ढिलाइ हुन पुगेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ ।
भारतीय अनुदानतर्फ पहिलो चरणमा बाकी रहेका १७ वटा अर्थात् ५ सय १८ किमि सडक निर्माण गर्न सन् २०१६ मा नेपाल र भारत सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । जसमध्ये १० वटा सडक (३ सय ५ किमि) निर्माण सुपरिवेक्षण गर्न सडक विभाग र भारतीय परामर्शदाता नेसनल हाइवे एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०७६/७७ सम्ममा भारतीय अनुदानतर्फ ५ अर्ब ५२ करोड ८० लाख भारु (भारतीय रुपैयाँ) सहयोगमा काम अघि बढाइएको थियो । ‘काम सकिसकेको छ, भारत सरकारबाट २० करोड रुपैयाँ आउन बाँकी छ,’ निर्देशक नेपालीले भने, ‘निर्देशनालय अन्तर्गत ६ वटा योजना कार्यालय छन, तिनै कार्यालय अन्तर्गत काम भइरहेको छ ।’
निर्वाचन आचरसंहिताले गर्दा बहुवर्षिय स्रोत सहमति दिने काम अहिले रोकिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रबक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘निर्वाचन आचरसंहिताकाकारण अहिले बहुवर्षिय स्रोत सहमति दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो काम चुनावपछि हुन्छ, त्यसकालागि थप समय दिने कुरामा छलफल भइरहेको छ ।’ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको र हुलाकी राजमार्गको हकमा बहुवर्षिय स्रोत सहमतिकालागि राष्ट्रिय योजनाबाट मन्त्रालयमा फाइल आइनसकेको उनको भनाई छ ।
हुलाकी राजमार्ग बनेपछि औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार भएको छ, गुलरिया–नेपालगन्ज खण्डमा उद्योग थपिएका छन्, यसले स्थानीयस्तरमा आर्थिक गतिविधि बढाएको छ-अर्जुनजंग थापा,पूर्व सचिवतराईमा बढी जनसंख्या भएको क्षेत्रमा यातायातको सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले हुलाकी राजमार्गको निर्माण अवधारणा अघि बढाइएको पूर्व सचिव अर्जुनजंग थापाले बताए । ‘विशेषगरी दक्षिणी तराईमा बस्ति बढी थियो, महेन्द्र राजमार्ग बनीसकेको थिएन, भारतीय सीमा नाका नजिक ठूलो बस्ति थियो,’ लामो समय सडक विभागको महानिर्देशक भएर समेत काम गरेका उनले भने, ‘बाराको कलैया,रौतहटको गौर, सर्लाहीको मलंगवा, महोत्तरीको दक्षिणी क्षेत्र, धनुषाको जनकपुरमा बस्ति ठूलो थियो, महेन्द्र राजमार्ग बनाउँदा ति क्षेत्रसंग कनेसक्न भएन ।’ त्यो बेला ‘हुलाकी’ ले चिठ्ठि, पत्र बोकेर भित्रि बस्ति जानु पर्ने र एक बस्तिबाट अर्को बस्ति पुग्नु पर्ने बाध्यता थियो । हुलाकी पैदल र साइकल चढेर जाने गर्थे ।
‘त्यसरी हुलाकी हिंडेको ठाउँलाई राजमार्गको रुपमा निर्माण गर्ने अवधारणा ल्याइएको हो, धेरै ठाउँमा यसको निर्माण सकिसकेको छ, चितवनमा ठोरीबाट माडी र माडीबाट मेघौली जोड्न चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले गर्दा रोकिएको छ, मेघौलीबाट नवलपरासी जोडिनु पर्ने हो, त्यो पनि निकुञ्जले गर्दा रोकिएको छ ,’ उनले भने, ‘नवलपरासीको त्रिवेणीसम्म र चितवनको ठोरीसम्म भने हुलाकी राजमार्ग बनीसकेको छ ।’
ठेक्का तोडिएका र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने पुलको काम भने सकिएको छैन । ‘आयोजनामा पैसा नभएर मात्र होइन कतिपय ठाउँमा व्यवसायीले काम नगर्दा निर्माणमा प्रगति हुन सकेको छैन ,’ उनले भने, ‘सडक विभागबाट पनि प्राविधिक रुपमा समस्या आउँदा छिटो निर्णय दिन नसक्दा ढिलाई हुने गरेको छ ।’ समग्र कृषी भण्डार उत्पादन हुने तराई क्षेत्रलाई हुलाकी राजमार्गले जोड्ने काम गरेको उनले सुनाए । ‘हुलाकी राजमार्ग बनेपछि औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार भएको छ, गुलरीया–नेपालगन्ज खण्डमा उद्योगहरु थपिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसले दक्षिणी तराईलाई जोड्ने काम गरेको छ,स्थानीयस्तरमा आर्थिक गतिविधि बढाउने काम भएको छ, स्थानीय उपत्पादनलाई बजार पुर्याउन सजिलो भएको छ ।’
