काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र्र बैंकले क्षेत्रगत कर्जाको दायरा र सीमा परिमार्जन गर्ने भएको छ । मंगलबार जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र्र बैंकले क्षेत्रगत कर्जाको दायरा विस्तार गर्ने र ती क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी विद्यमान दर पनि परिमार्जन गर्न लागेको जनाएको हो । 

‘कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूसमेत समावेश गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ ।’ 

समीक्षामार्फत कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण, सूचना प्रविधिलगायत एआईको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको राष्ट्र्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख रामशरण खरेलले बताए । बैंकहरूलाई लगानी सम्भावनाका क्षेत्रहरूमा थप प्रोत्साहन गरेर उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न, लगानी विविधीकरण गर्न र ऋणीलाई ऋण तिर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गरेर समग्र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन खोजिएको उनको दाबी छ । 

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसायमा तोकिएको कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ती क्षेत्रमा अब पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई पनि समावेश गर्ने राष्ट्र्र बैंकले जनाएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार २०८४ असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा न्यूनतम १५, ऊर्जामा १० र लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा २ करोडभन्दा साना रकमको कर्जा न्यूनतम १५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई पनि उल्लिखित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि राष्ट्र्र बैंकले निर्देशन गरेको छ । 

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रुचि, विशिष्टीकरणलगायत आधारमा तोकिएका निश्चित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा पनि राष्ट्र्र बैंकको निर्देशन पालना हुने व्यवस्था गर्न लागिएको खरेलले बताए । ‘तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागेका छौं, ताकि कुनै बैंकको कुनै एक क्षेत्रमा लगानी क्षमता राम्रो छ भने उसले सोही क्षेत्रमा मात्र तोकिएको लगानी गरे पुग्ने व्यवस्था गर्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘जबकि त्यो बैंकको सबै क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमता, दक्षता कम छ भने किन सबैतिर लगानी गर भन्नुपर्‍यो ? तर, बैंकहरूले जसरी भए पनि तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा भने लगानी गर्नैपर्छ ।’ 

समीक्षामार्फत चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषणका आधारमा स्थिर चालु पुँजीको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्नेछ । हाल ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत बनाउन लागिएको हो । उदाहरणका लागि कुनै ऋणीले एक करोड रुपैयाँ चालु पुँजी कर्जा लिएको छ भने वर्षमा लगातार ७ दिन आफूले लिएको 

ऋणको कम्तीमा ९० लाखभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि ऋणीले लगातार ७ दिन कम्तीमा ७० प्रतिशत ऋण भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनःसंरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र्र बैंकले गर्न लागेको छ । यो व्यवस्थाले सडक विस्तारका कारण ऋण तिर्न नसकेका ऋणीलाई राहत हुने राष्ट्र्र बैंकको दाबी छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशत विदेशी मुद्रा विदेशी ‘नन्डेलिभरेबल फरवार्ड’ लगानी गर्न पाउने भएका छन् । अहिले यस्तो सीमा प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत छ । यो भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग भएको विदेशी मुद्रामध्ये प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म देशबाहिर विभिन्न वित्तीय उपकरणमा लगानी गरेर नाफा कमाउन सक्छन् भन्ने हो । यो व्यवस्था बैंकको नाफा वृद्धिमा सहयोगी हुन्छ । 

‘डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबटिक्स ल्याब/एआई लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानीमा सहजीकरण गरिनेछ । साथै, त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ । यो व्यवस्थामार्फत राष्ट्र्र बैंकले सूचना प्रविधि क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन चाहेको देखिन्छ ।

यस्तै, परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने र कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेस गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र्र बैंकले जनाएको छ । व्यक्ति कालोसूचीमा रहेपछि उसको धितो तथा सबै सम्पत्ति रोक्का हुने व्यवस्था भएकाले कर्जा भुक्तानी गर्न नपाएको गुनासो सम्बोधन गर्न हाल कायमै रहेको उक्त व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।