काठमाडौं — देशभरका महानगर र उपमहानगरपालिकामा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएका कम्पनीले मात्रै २५ फागुनदेखि घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले लाइसेन्स लिएका कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयलाई अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी/संघ संस्थामार्फत मात्र कारोबार गराउन भनेको छ ।

‘प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिहरूबीचको लिखत महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रको ३ करोडभन्दा माथिको थैली अंक भएको घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी लिखत २५ फागुनदेखि अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनी/संघ संस्थामार्फत मात्र पारित गर्ने/गराउने व्यवस्था गर्नुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । 

विभागका अनुसार हालसम्म ३६ कम्पनीले अनुमतिपत्र लिइसकेका छन् । विभागले हालसम्म १ सय ३५ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन योग्य भएको निर्णय गरे पनि ९९ कम्पनीले राजस्व बुझाइनसकेकाले लाइसेन्स जारी नभएको विभागका मालपोत तथा भूमिसुधार शाखाका निर्देशक खिमानन्द आचार्यले जनाए ।

अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएपछि उक्त फर्म वा कम्पनीले एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेको हकमा पाँच लाख रुपैयाँ र एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्नेको हकमा १० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने मालपोत नियमावली, २०३६ मा उल्लेख छ ।

३६ कम्पनीलाई लाइसेन्स जारी भइसकेको र २ कम्पनी प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको आचार्यको भनाइ छ । ‘२५ कम्पनीको कागजात परीक्षणकै क्रममा छ, हालसम्म परीक्षण भइसकेकामा ३० कम्पनी कालोसूचीमा रहेकाले तिनलाई लाइसेन्स दिन मिल्दैन,’ उनले भने ।

अनुमतिका लागि माग भएका कम्पनी, तिनका सेयरधनी कालोसूचीमा परे–नपरेको र अदालतबाट दोषी ठहर भए–नभएको बारे विभागले प्रहरीसँग जानकारी लिन कागजात पठाउने गरिएको छ । कुल १ सय ९७ मध्ये २५ वटा आवेदकको कागजात परीक्षणकै प्रक्रियामा रहेको विभागले जनाएको छ । लाइसेन्स पाइसकेका कम्पनीले ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाभित्र कारोबार गर्न पाउनेछन् ।

सरकारले गत २७ असोजमा राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले २७ मंसिरभित्र अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो । भूमि व्यवस्थापन अभिलेख विभागले १३ कात्तिकमा ३० दिनभित्र आवेदन पेस गर्न भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । लगत्तै १३ मंसिरमा थप १५ दिन समय थपिएको थियो । उक्त अवधिमा १९८ कम्पनीको आवेदन परेको बताए पनि अहिले १९७ मात्रै परेको जनाएको छ ।

सरकारले मालपोत ऐनको दफा २६ को ‘क’ र ‘ख’ प्रयोजनका लागि सूचना प्रकाशन गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ । मालपोत ऐनको दफा २६ को ‘क’ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा अनुमति लिनुपर्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।

ऐनको दफा २६ को ‘ख’ मा इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा १ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएबमोजिमका विवरण, कागजात र दस्तुरसहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो अधिकारीका रूपमा भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकलाई तोकिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा ३ मा प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिए सम्बन्धित अधिकारीले तोकिएबमोजिमका सर्त उल्लेख गरी निवेदकलाई घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त इजाजतपत्रको अवधि पाँच वर्षका लागि हुने दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।

मालपोत नियमावली, २०३६ को दफा २३ को उपदफा ‘ञ’ मा मालपोत ऐनको दफा २६ को उपदफा ‘क’ अनुसार प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिहरूबीच घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने जनाइएको छ ।

आवेदन बुझाउँदा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने उद्देश्य रहेको कम्पनी वा फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनीको हकमा कम्पनीको प्रबन्धपत्रको प्रतिलिपि र अद्यावधिक सेयर लगतको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्नेछ । स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनी वा फर्मको पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनी वा फर्मको विस्तृत व्यावसायिक कार्ययोजनासमेत आवेदनसँगै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

घरजग्गासम्बन्धी कारोबारका लागि इजाजतपत्र लिन कम्पनी वा फर्म सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि र कम्पनी वा फर्मको वेबसाइट, इमेल र सम्पर्क व्यक्तिको नम्बरसमेत बुझाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई केही नगरी कम्पनीमार्फत हुने कारोबारलाई मात्रै नियमन गर्न खोजेको भन्दै घरजग्गा व्यवसायीले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यी कम्पनीले पाए लाइसेन्स 

१. हिमालयन रियलटर्स प्रालि

२. कन्टिनेन्टल रियल इस्टेट प्रालि

३. एसके होम रियल स्टेट कम्पनी प्रालि

४. रुबी क्राउन प्रोपर्टिज प्रालि

५. नन्दी रियल इस्टेट प्रालि

६. ई–गुराास प्रोपर्टी सोलुसन्स प्रालि

७. जमिनदार रियल इस्टेट प्रालि

८. तिलोत्तमा बिल्डर्स प्रालि

९. रियल इस्टेट एजेन्सी प्रालि

१०. बुस्पाइरप रियल इस्टेट प्रालि

११. अशोक घर संसार नेपाल प्रालि

१२. पानस बिज सर्भ प्रालि

१३. लुम्बिनी रियल स्टेट एन्ड मल्टिपर्पोज

१४. कृष्णा डेभलपर्स प्रालि

१५. ज्ञान इको इन्नोभेसन इन्भेस्टमेन्ट नेपाल

१६. भूमिराज एस्टेट्स

१७. दले भाइ रियल इस्टेट प्रालि

१८. स्काई वर्ल्ड रियल स्टेट सोलुसन प्रालि

१९. एम्पायर रियल स्टेट डेभलपमेन्ट प्रालि

२०. नेपाल ल्यान्ड ब्रोकर

२१. डीएन ग्रुप अफ कम्पनी प्रालि

२२. भोजपुर सिद्धकाली हाउजिङ प्रालि

२३. प्रुडेन्सियल डेभलपर्स प्रालि

२४. चार्टर्ड रियल इस्टेट प्रालि 

२५. घरजग्गा सेवा प्रालि

२६. ओमोगा क्यापिटल एडभाइजर्स प्रालि

२७. ऋतम्भरा मल्टिपर्पोज इन्भेस्टमेन्ट प्रालि

२८. मेट्रो लिंक प्रोपर्टिज प्रालि

२९. विराट रियल स्टेट एन्ड हाउजिङ

३०. सम्पत्ति रियल इस्टेट प्रालि

३१. रियल इस्टेट सारथि

३२. प्रसिद्ध इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालि

३३. एकर्स नेपाल स्टेट प्रालि

३४. मर्स्याङ्दी डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च