काठमाडौँ — सरकारले भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको चार वर्ष बित्दासम्म ३ सय ३८ पालिकाले मात्रै घरजग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । कुल ७ सय ५३ मध्ये ४४.८९ प्रतिशत पालिकाले मात्रै कित्तागत विवरणसहित घरजग्गाको वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ४७ वटा पालिकाले अहिलेसम्म पनि वर्गीकरण सुरु गरेका छैनन् । कुल १ सय ६४ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गरेर कित्तागत विवरण तयार गर्दै छन् । १ सय ३८ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गर्दै छन् । ५१ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गर्दै छन् र १५ पालिकाले कृषि क्षेत्र मात्रै छुट्याएका छन् ।

पालिकाले वर्गीकरण नगर्दा चालु आर्थिक वर्षको साउनयता ५ सय पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको थियो । कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गा कारोबार घटेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका थिए । गत कात्तिक अन्त्यमा सरकारले भू–उपयोग नियमावली, २०८२ संशोधन गरेर कित्ताकाट खुलाएको हो ।

पालिकाले समयमै वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट खुलाउनकै लागि सरकारले गत कात्तिकमा तेस्रो पटक भू–उपयोग नियमावली, २०७९ संशोधन गरिसकेको छ । २०८१ भदौ सुरुदेखि नै ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो । त्यतिबेला १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । लगत्तै २७ भदौ २०८१ मा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई २०८२ असारसम्म समय दिइएको थियो । २०८२ असारसम्म २ सय ५३ पालिकाले मात्रै पूर्ण वर्गीकरण गर्दा ५ सय पालिकामा कित्ताकाट ठप्प भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । २०७९ मंसिरसम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । त्यसपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले वर्गीकरण नगरेपछि ३२ साउन २०८० मा नियमावली संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा एक रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि आवासीय जग्गा १ सय ३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो । कृषि जमिनको हकमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर तथा तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।