काठमाडौँ — नेपालको केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त, नियमन तथा सुपरभिजनमा थप बलियो बनाउने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । केही वर्षअघि राष्ट्र बैंकले उक्त ऐनको संशोधन विधेयक अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो ।

उक्त विधेयकमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा थप संशोधन गरेका थिए । विधेयकउपर अर्थ मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको थियो । 

सुझावका लागि एक साता म्याद दिइएको थियो । उक्त म्याद शुक्रबार सकिएको छ । यस अवधिमा केही सुझाव प्राप्त भएको र तिनको अध्ययन गरी समावेश गरिने अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले जनाए । ‘सुझावका लागि म्याद सकिइसकेकाले प्राप्त सुझाव अध्ययन गरेर विधेयक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,’ उनले भने, ‘करिब दर्जन हाराहारीमा सुझाव प्राप्त भएका छन् । ती सुझाव अध्ययन गर्न पाइएको छैन ।’

केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य र कार्यलाई केन्द्रीय बैंकको भूमिका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य अवधारणा बमोजिम तादात्म्यता कायम गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादनमा थप स्वायत्तता प्रदान गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय तथा नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) तथा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन तथा संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

ऐनको २०५८ मा संशोधनमार्फत बैंकलाई आधुनिक स्वायत्त र थप बलियो बनाउन थालिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘आधुनिक यस मानेमा कि डिजिटल बैंक, डिजिटल करेन्सी, डिटिजल भुक्तानी, कारोबारलगायत छन्,’ पौडेलले भने, ‘राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक थपेर नौ जना बनाउन खोजिएको छ । बैंकको उद्देश्य र कार्यलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन खोजिएको छ ।’ 

अहिले अर्थ मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाउनुको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफसँग गरेको प्रतिबद्धता मुख्य कारण हो । किनकि चार वर्षअघि नेपालले कोषबाट विस्तारित कर्जा (ईसीएफ) लिँदा राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त र शक्तिशाली बनाउन राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ईसीएफको अन्तिम किस्ताबापत स्थलगत मूल्यांकनका लागि आईएमएफको टोली गत साता नेपाल आएको थियो । यही सन्दर्भ पारेर अर्थ मन्त्रालयले ऐन संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ । 

विधेयकमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति हालको ७ सदस्यबाट बढाएर ९ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल स्वतन्त्र सञ्चालक तीन जना रहने व्यवस्था छ । त्यसलाई बढाएर ५ जना बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो । यसरी प्रस्ताव गरिएका पाँच जना स्वतन्त्र सञ्चालकमध्ये कुनै निर्णयका लागि कम्तीमा दुई जना उपस्थित हुनुपर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकमा स्वतन्त्र सञ्चालक रहेका तीन जना सबै सोही बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् । यसकारण पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति राष्ट्र बैंककै कर्मचारीहरूको क्लब जस्तो भएको, प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लागिरहेको छ । 

यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले नियुक्त गर्ने सञ्चालक आआफ्नो क्षेत्रका विज्ञ र स्वतन्त्र हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न अर्थ मन्त्रालयको सचिवबाहेक नेपाल सरकार र सार्वजनिक प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । गभर्नर र डेपुटी गभर्नरबाहेकका सञ्चालकको हकमा बैंकमा कार्यरत कर्मचारी अवकाश भएको अवधि तीन वर्ष पूरा नभएसम्म सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले साधारण जगेडा कोष स्थापना गर्ने र त्यस्तो कोषको रकम बैंकको खुद नोक्सानी बेहोर्न र पुँजी वृद्धि गर्न प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने विधेयकमा छ । ऐन संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकको लगानी रहेको वित्तीय उपकरण, विदेशी मुद्रा, सुन र अन्य सम्पत्तिमा हुने पुनर्मूल्यांकन नाफा वा नोक्सानीको लेखांकन गर्न पुनर्मूल्यांकन जगेडा कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरण र समग्र वित्तीय क्षेत्रको विकासको लागि कुल मौद्रिक दायित्वको पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी वित्तीय विकास कोषको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार राष्ट्र बैंकले विशेष प्रयोजनका लागि कुल मौद्रिक दायित्वको दुई प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी विशेष जगेडा कोष स्थापना गर्न सक्नेछ । वित्तीय विकास कोष र विशेष जगेडा कोषको सञ्चालन तथा प्रयोग सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेअनुसार हुने व्यवस्था छ । 

सरकारले राष्ट्र बैंक ऐनमै डिजिटल बैंक, डिजिटल मुद्रा र वित्तीय होल्डिङ कम्पनीलाई परिभाषित गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत डिजिटल बैंकको इजाजत दिने विषय समावेश गरेको भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा डिजिटल बैंकको व्यवस्था नभएकाले यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । 

विधेयकमा वित्तीय संस्थाको परिभाषामा वित्तीय होल्डिङ कम्पनी, डिजिटल बैंकलाई पनि समावेश गरिएको छ भने डिजिटल करेन्सीलाई पनि आधिकारिक मुद्राका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

वित्तीय होल्डिङ कम्पनीलाई परिभाषित गर्दै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको नेपालमा संस्थापित कम्तीमा एक सहायक कम्पनी, संयुक्त उपक्रम वा त्यस्तै अन्य संरचनागत स्वामित्व भएको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय होल्डिङ कम्पनीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । 

विधेयकमा केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, दोस्रोमा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्य प्रतिकूल नहुने गरी बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने, तेस्रोमा मूल्यसँगै बैंकिङ तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने राष्ट्र बैंकको पहिलो उद्देश्य छ ।

राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकारमा बैंकिङ तथा वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, समष्टिगत विवेकशील (म्याक्रोप्रुडेन्सियल) नियामकका रूपमा कार्य गर्ने र प्रचलित कानुनबमोजिम समस्याग्रस्त बैंक वा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रणमा लिने वा रिजोलुसन गर्ने जस्ता प्रस्ताव विधेयकमा छन् । 

राष्ट्र बैंकलाई बैंक नोट, सिक्का वा असर्फी उत्पादन, बिक्री वितरण गर्ने, विदेशी मुद्रा खरिदबिक्री तथा लगानी गर्ने मात्रै नभएर सुन खरिदबिक्री तथा लगानी गर्ने, आफ्नो कारोबार र व्यवस्था सञ्चालन गर्न बैंकलाई आवश्यक पर्ने सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा खरिद गर्ने जस्ता कार्य गर्न पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने तोकिएका काम गर्ने संस्थालाई सो संस्थाको कुल पुँजीको १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको सेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि स्थापना गर्ने भनिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।