भूमि व्यवस्थापन अभिलेख विभागले हालसम्म १३५ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन योग्य भए पनि राजस्व बुझाइनसकेकाले ३६ कम्पनीलाई मात्रै अनुमतिपत्र जारी गरेकाे हाे ।
What you should know
काठमाडौँ — सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य अनुमति पत्र लिने व्यवस्था गरेपनि हालसम्म ३६ कम्पनीले मात्रै लिएका छन् । सरकारले देशभरका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र ३ करोड भन्दा माथिको थैली अंक भएको घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य रुपमा अनुमति पत्रको व्यवस्था गरेको हो । भूमि व्यवस्थापन अभिलेख विभागले हालसम्म १३५ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन योग्य भए पनि राजस्व बुझाइनसकेकाले ३६ कम्पनीलाई मात्रै जारी गरिएको जनाएको छ ।
इजाजतपत्र दिने तय भएपछि उक्त फर्म वा कम्पनीले एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेको हकमा पाँच लाख रुपैयाँ र एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्नेको हकमा १० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने मालपोत नियमावली, २०३६ मा उल्लेख छ ।
कुल ३६ कम्पनीलाई जारी भइसकेको र २ कम्पीलाई दिने प्रक्रियमा रहेको विभागका मालपोत तथा भूमिसुधार शाखाका निर्देशक खिमानन्द आचार्यले बताए । '२५ कम्पनीको कागजात परीक्षणकै क्रममा छ, परीक्षण भइसकेकामा ३० कम्पनी कालोसूचीमा रहेकाले लाइसेन्स दिन मिल्दैन,' उनले भने ।
अनुमतिका लागि माग भएका कम्पनी, तीनका सेयर धनीहरु कालोसूचीमा परे/नपरेको र अदालतबाट दोषी ठहर भए/नभएको बारेमा विभागले प्रहरीसँग जानकारी लिन कागजात पठाउने गरेको छ । कुल १९७ मध्ये २५ वटा आवेदकहरुको कागजात प्रक्रियामा रहेको विभागले जनाएको छ । लाइसेन्स पाइसकेका कम्पनीहरुले ६ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिका भित्र कारोबार गर्न पाउनेछन् ।
सरकारले गत २७ असोजमा राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले २७ मंसिरभित्र अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो । भूमि व्यवस्थापन अभिलेख विभागले १३ कात्तिकमा ३० दिनभित्र आवेदन पेस गर्न भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । लगत्तै १३ मंसिरमा थप १५ दिन समय थपिएको थियो । उक्त अवधिमा १९८ कम्पनीको आवेदन परेको बताएपनि अहिले १९७ मात्रै परेको जनाएको छ ।
सरकारले मालपोत ऐनको दफा २६ को ‘क’ र ‘ख’ प्रयोजनका लागि सूचना प्रकाशन गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ । मालपोत ऐनको दफा २६ को ‘क’ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।
ऐनको दफा २६ को ‘ख’ मा इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा १ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएबमोजिमका विवरण, कागजात र दस्तुरसहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो अधिकारीका रूपमा भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकलाई तोकिएको छ ।
सोही दफाको उपदफा ३ मा प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिए सम्बन्धित अधिकारीले तोकिएबमोजिमका सर्त उल्लेख गरी निवेदकलाई घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त इजाजतपत्रको अवधि पाँच वर्षका लागि हुने दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ । मालपोत नियमावली, २०३६ को दफा २३ को उपदफा ‘ञ’ मा मालपोत ऐनको दफा २६ को उपदफा ‘क’ अनुसार प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिहरूबीच घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने जनाइएको छ ।
आवेदन बुझाउँदा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने उद्देश्य रहेको कम्पनी वा फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनीको हकमा कम्पनीको प्रबन्धपत्रको प्रतिलिपि र अद्यावधिक सेयर लगतको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्नेछ । स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनी वा फर्मको पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनी वा फर्मको विस्तृत व्यावसायिक कार्ययोजनासमेत आवेदनसँगै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
घरजग्गासम्बन्धी कारोबारका लागि इजाजतपत्र लिन कम्पनी वा फर्म सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि र कम्पनी वा फर्मको वेबसाइट, इमेल र सम्पर्क व्यक्तिको नम्बरसमेत बुझाउनुपर्ने नियमावलीमा छ । सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई केही नगरी कम्पनीमार्फत हुने कारोबारलाई मात्रै नियमन गर्न खोजेको भन्दै घरजग्गा व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
अनुमति पत्र पाएका कम्पनीहरु
१. हिमालयन रियल्टर्स प्रा. लि.
२.कन्टिनेन्टेल रियल इस्टेट प्रा. लि.
३.एस के होम रियल स्टेट कम्पनी प्रा.लि.
४. रुबि क्राउन प्रोपर्टीज प्रा.लि.
५. नन्दी रियल इस्टेट प्रा.लि.
६. ईगुरास प्रोपर्टि सोलुसन्स प्रा. लि.
७. जमिन्दार रियल इस्टेट प्राइभेट लिमिटेड
८. तिलोत्तमा विल्डर्स प्रा. लि.
९. रियल इस्टेट एजेन्सी प्रा. लि.
१०. बुस्पाइरप रियल इस्टेट प्रा. लि.
११. अशोक घर संसार नेपाल प्रा.लि.
१२. पानस बिज सर्भ प्रा.लि.
१३. लुम्बिनी रियल स्टेट एण्ड मल्टिपर्पोज
१४. कृष्णा डेभ्लपर्स प्रा.लि.
१५. ज्ञान इको इन्नोभेशन इन्भेष्टमेन्ट नेपाल
१६. भूमिराज एस्टेट्स
१७. दले भाई रियल इस्टेट प्रा.लि.
१८. स्काइ वल्ड रियल स्टेट सोलुसन प्रा.लि.
१९. एम्पायर रियल स्टेट डेभलपमेन्ट प्रा.लि
२०. नेपाल ल्याण्ड ब्रोकर
२१. डि एन ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.
२२. भोजपुर सिद्धकाली हाउजिङ प्रा. लि.
२३. प्रुडेन्सीयल डेब्लपर्स प्रा. लि.
२४. चार्टर्ड रियल स्टेट
२५. घर जग्गा सेवा प्रा.लि.
२६. ओमोगा क्यापिटल एडभाईजर्स प्रा.लि.
२७. ऋतम्भरा मल्टिपर्पोज इन्भेस्टमेन्ट प्रा.लि.
२८. मेट्रो लिंक प्रोपटिज प्रा. लि.
२९. बिराट रियल स्टेट एण्ड होउजिङ
३०. सम्पति रियल इस्टेट प्रा. लि.
३१. रियल इस्टेट सारथी
३२. प्रसिद्ध इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.
३३. एकर्स नेपाल स्टेट प्रा. लि.
३४. मस्याङ्गदी डेभलपमेन्ट एण्ड रिसर्च
३५. सेरेन इस्टेट्स प्रा. लि.
३६.घरबारी सेवा
