काठमाडौँ — प्रमुख राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा र रास्वपाले आ–आफ्नो घोषणापत्रमार्फत कृषिलाई आधुनिक, व्यावसायिक र आत्मनिर्भर क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । दलहरूले कृषिलाई रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारेका हुन् ।

कांग्रेसले परम्परागत निर्वाहमुखी खेतीलाई प्रविधिमैत्री, आधुनिक र सम्मानित पेसाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । एमालेले कृषि संरचनालाई ‘आधुनिक उद्यम व्यवसाय’ मा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दुवै दलले युवा सहभागिता बढाउने, मेसिन र उन्नत प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने तथा कृषि उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेका छन् ।

एमालेले मझौला तथा ठूला स्केलका कृषि, पशुपालन, कुखुरापालन र मत्स्यपालन फार्मलाई सहुलियत ऋण, बिमा र सार्वजनिक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । कांग्रेसले पनि कृषि औद्योगिकीकरण, कृषि औद्योगिक पार्क स्थापना र ‘कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

कांग्रेसले आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्ने प्रस्ताव गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजेट वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । किसान क्रेडिट कार्ड, सहुलियत ऋण, बिमा विस्तार र १५ दिनभित्र बिमा भुक्तानी गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेको छ । एमालेले भूमि बैंकमार्फत समर्थन मूल्य, बिमा र अग्रिम खरिद सम्झौतासहित व्यावसायिक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान, निर्यात अनुदान तथा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ ।

किसान क्रेडिट कार्ड, सहुलियत ऋण र १५ दिनभित्र बिमा भुक्तानी गर्ने कांग्रेसको योजनामल अभाव अन्त्य गर्न कांग्रेसले खरिद क्यालेन्डर निर्माण र स्वदेशमै मल उत्पादनको योजना अघि सारेको छ । एमालेले गुणस्तरीय मल–बीउ समयमै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दुवै दलले रैथाने बीउ संरक्षण, नश्ल सुधार र अनुसन्धान विस्तारमा जोड दिएका छन् । एमालेले ‘एक वडा एक कृषि प्राविधिक’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा प्रत्येक वडामा अगुवा किसान स्वयंसेवक परिचालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले पनि कृषि प्राविधिक सेवा र अनुसन्धान प्रणाली सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

सिँचाइ, सडक पहुँच, विद्युत् आपूर्ति र चिस्यान भण्डारण विस्तार दुवै दलको प्राथमिकतामा परेको छ । कांग्रेसले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ भने एमालेले कृषि उपज संकलन, ग्रेडिङ, प्रोसेसिङ र ‘एग्रो प्रोसेसिङ जोन’ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने योजना अघि सारेको छ । दुवै दलले खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्दै धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापरजस्ता प्रमुख खाद्यान्नमा उत्पादन वृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएका छन् । दूध, अन्डा, माछा र मासुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य पनि साझा रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

एमालेले नेपाललाई अर्गानिक उत्पादनको ‘हब’ बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ भने कांग्रेसले जैविक मल, सौर्य सिँचाइ र माटो स्वास्थ्य कार्डमार्फत दिगो तथा जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उच्च मूल्यका तरकारी, फलफूल, जडीबुटी, चिया र कफीजस्ता बाली निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति दुवै दलले समेटेका छन् । भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गर्ने प्रतिबद्धता एमालेले जनाएको छ भने कांग्रेसले पनि साना तथा सीमान्त किसानलाई लक्षित राहत र संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । दुवै दलले कृषिलाई परम्परागत जीविकोपार्जनको माध्यमबाट आधुनिक, नाफामूलक र रोजगारीमुखी उद्यममा रूपान्तरण गर्ने समान प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

नेकपाले कृषि रूपान्तरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिएको छ । नेकपाको घोषणापत्रमा किसान अधिकारदेखि २ वर्षमै खाद्यान्न आत्मनिर्भरता लक्ष्य लिएको छ । घोषणापत्रमार्फत यो दलले कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै देशलाई रणनीतिक महत्त्वका कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पार्टीले कृषि क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्दै रोजगारी–स्वरोजगारीका व्यापक अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको हो ।

पार्टीले एक वर्षभित्र एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन ल्याउने घोषणा गरेको छ । साथै, आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा दातृ निकायको सहभागितामा लगानी वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ । उत्पादन र स्वामित्वका आधारमा किसान वर्गीकरण गरी एक वर्षभित्र सबै किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिने र नीति निर्माण प्रक्रियामा किसानको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय किसान आयोग सुदृढ गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

नेपाललाई अर्गानिक उत्पादनको ‘हब’ बनाउने र उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने एमालेको लक्ष्य कृषि मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूलाई संघीय संरचनाअनुकूल पुनःसंरचना गरिने तथा दीर्घकालीन कृषि रणनीति किसानको सहभागितामा पुनर्लेखन गरिने पनि नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । पार्टीले संघीय तहबाट अनुसन्धान, बीउ विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र प्राविधिक सेवा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दै एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रोत्साहन, अनुदान र सहयोग प्रदान गर्ने जनाएको छ । सबै स्थानीय तहमा एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र र प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तथा प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक कृषि र एक पशु प्राविधिक राख्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । 

कृषि श्रमिकका लागि न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र बिमा प्रभावकारी बनाइने, बाढी, खडेरी, असिना र महामारीजस्ता जोखिमबाट जोगाउन राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गरिने तथा नियमित कृषि जनगणना गरी डिजिटल किसान डाटाबेस निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । अनुदान, बिमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजार सूचना प्रणालीलाई डिजिटल तथा पारदर्शी बनाउने र दुरुपयोगमा कडा कारबाही गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा जोताहा तथा करार खेती गर्ने किसानका अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था लागू गरिने तथा नवप्रवर्तन र जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पुनःसंरचना गरिने जनाइएको छ । पशुपन्छी खोप अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिई लम्पी स्किन रोगविरुद्धको खोप स्वदेशमै उत्पादन र वितरण गरिने तथा खोरेत र रेबिज उन्मूलनका लागि खोप र ट्यागिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरताका सन्दर्भमा पार्टीले स्थानीय तहमा आधारभूत खाद्य वस्तुको माग–आपूर्ति तथ्यांक संकलन गरी भू–उपयोग योजना र उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्ने जनाएको छ । धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु र मत्स्यमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने तथा पाँच वर्षभित्र अन्य क्षेत्र विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

बीउ, उन्नत नश्ल, दाना, खोप र औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विस्तार गरिने, कृषियोग्य जमिन संरक्षण र बाँझो जमिन सदुपयोगका कार्यक्रम ल्याइने तथा सामूहिक, करार र सहकारी खेतीमा सहुलियत कर्जा र अनुदान दिइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनःसंरचना गरी किसानको माग र बजार सम्भाव्यतामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा उखु खेती प्रवर्द्धन गरी चिनीमा आत्मनिर्भरता कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ । उखु किसानलाई भुक्तानी र अनुदान एक महिनाभित्र उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।

सातै प्रदेशमा दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरी दूध बिक्री तथा अनुदान एक महिनाभित्र उपलब्ध गराइने, स्वदेशी माछा तथा भुरा उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । शीतभण्डार, दूध चिस्यान केन्द्र र माछापालनमा प्रयोग हुने विद्युत्मा अनुदान दिइने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले जनाएको छ ।

अनुदान प्रणाली सुधार, आयात नीति पुनरावलोकन र कृषियोग्य जमिन प्रभावकारी उपयोग गर्ने रास्वपाको घोषणारास्वपाले कृषि उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनलाई जोड दिएको छ । सुर्खेतबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै रास्वपाले कृषि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राख्दै तीन प्रमुख नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । विशेषगरी अनुदान प्रणाली सुधार, आयात नीतिको पुनरावलोकन र उपलब्ध कृषियोग्य जमिनको प्रभावकारी उपयोगमार्फत कृषि क्षेत्रको संरचनागत सुधार गर्ने पार्टीको योजना छ । 

रास्वपाले कृषिमा दिइँदै आएको अनुदानलाई नीतिगत रूपमै पुनःसंरचना गर्ने उल्लेख गरेको छ । बीउ, मल, प्रविधि, सिँचाइ तथा उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई प्रभावकारी बनाइने र वितरण प्रणाली पारदर्शी तथा परिणाममुखी बनाइने जनाइएको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा सहयोग उपलब्ध गराइने पार्टीको भनाइ छ । पार्टीले कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै स्वदेशी उत्पादनले धान्न सक्ने वस्तुमा आयात नियन्त्रण गर्ने नीति लिने जनाएको छ । आवश्यक ऐन–कानुन, भन्सार दर तथा नीतिगत सुधारमार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने उल्लेख छ ।