काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि साढे ३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । पछिल्लो प्रदर्शन तथा आन्दोलनका क्रममा भएको ध्वंस र आर्थिक अनिश्चितताले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको र लगानीको वातावरण कमजोर भएको भन्दै कोषले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो । यो यसअघिको कोषकै प्रक्षेपणभन्दा कम हो ।

यसअघि चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत हुने आईएमएफको प्रक्षेपण थियो । आर्टिकल फोर र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको सातौं (अन्तिम) किस्ता सम्बन्धमा स्थलगत मूल्यांकनका लागि कोषको एक टोली नेपाल आएको थियो । टोलीले नेपालको स्थलगत समीक्षापछि जारी विज्ञप्तिमा नेपालको वृद्धिदर घट्ने संशोधित प्रक्षेपण गरेको हो ।

स्थलगत मूल्यांकनका लागि फेब्रुअरी ६ देखि २० शुक्रबारसम्म कोषको एक टोली नेपालमा थियो । नेपालमा रहँदा टोलीले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायत सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको थियो । छलफलपछि टोलीले आर्टिकल फोर र विस्तारित कर्जा सुविधासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । यस सम्बन्धमा आईएमएफले शुक्रबारै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।

जनवरी २०२६ मा वार्षिक मूल्यवृद्धिदर २.४ प्रतिशतमा सीमित रहेको कोषले जनाएको छ । बजार माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा मूल्यवृद्धिदर न्यून रहेको कोषको भनाइ छ । ‘नेपालमा राजस्व वृद्धि सामान्य रह्यो । बजेटको मध्यावधि समीक्षाले बजेटको आकार कटौती गरेको छ भने सोहीअनुसार पुँजीगत खर्च कटौती गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रेमिट्यान्स वृद्धि, पर्यटन आयको स्थायित्व, आयात वृद्धिमा सुस्ततालगायत कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुदृढ हुँदै गएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त स्तरभन्दा धेरै माथि छ ।’

कोषले नेपालमा वित्तीय जोखिम बढेको औंल्याएको गत माघमा खराब कर्जा ५.४ प्रतिशत पुगेको र यो अझै बढ्ने सम्भावना छ । यसले बैंकको नाफा प्रभावित पार्ने कोषको अनुमान छ ।

विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको सातौं (अन्तिम) किस्ताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको स्थलगत समीक्षा पूरा गरेको छ । ‘नेपाली अधिकारी र कोषका कर्मचारीबीच सन् २०२६ को आर्टिकल फोर र विस्तारित कर्जाअन्तर्गत सातौं किस्ताको समीक्षा पूरा गर्न सक्षम देखिएको छ । यद्यपि यो कुरा आईएमएफको कार्यकारी बोर्डको स्वीकृतिमा निर्भर रहनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन आईएमएफको व्यवस्थापन र कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत भएपछि नेपालले अन्तिम किस्ताबापतको ४ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर (करिब सवा ६ अर्ब रुपैयाँ) नेपालले प्राप्त गर्नेछ । सो किस्ता आएपछि नेपालले यो सुविधाअन्तर्गत आईएमएफबाट कुल पौने ५६ अर्ब रुपैयाँ (३८ करोड ४४ लाख अमेरिकी डलर) प्राप्त गर्नेछ । अन्तिम किस्ता पाएसँगै नेपालले ईसीएफअन्तर्गतको सबै रकम प्राप्त हुनेछ ।

‘आन्तरिक रूपमा चुनौतीपूर्ण परिस्थितिका बाबजुद पनि नेपालले ईसीएफअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन राम्रो प्रगति गरिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रमको कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिन्छ, गत असार अन्तिम (मध्य जुलाई २०२५) सम्म बाल कल्याण अनुदानसम्बन्धी लक्ष्यबाहेक सबै परिमाणात्मक लक्ष्य पूरा भएका छन् ।’

ईसीएफको सातौं समीक्षाका लागि मख्यगरी भन्सार अनुपालन सुधार रणनीति अवलम्बन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा, बासेल बैंकिङ परिवेक्षणसम्बन्धी निर्देशिकाका आधारमा कर्जा वर्गीकरण सम्बसन्त परिपत्र जारी हुनुलाई आईएमएफले उपलब्धि मानेको छ । ‘आईएमएफको सन् २०२१ को सेफगार्ड मूल्यांकन र २०२३ को वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदनका सिफारिसहरू राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधित विधेयकमा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त विधेयक संसद्मा पेस हुनु महत्त्वपूर्ण सुधार हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यद्यपि ठूला १० बैंकको स्वतन्त्र मूल्यांकनले बैंकहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण प्रणालीमा सुधार ल्याउने कोषको अपेक्षा छ । तर बचत तथा ऋण सहकारीको वित्तीय अवस्था अहिले पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिक रूपान्तरणले आउँदा दिनमा व्यावसायिक आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने, लगानी तथा उपभोग बढाउने, मूल्यवृद्धि राष्ट्र बैंककै लक्ष्यभित्र रहने र घरेलु मागमा सुधार ल्याउने अपेक्षा कोषको छ । यद्यपि राजनीतिक अनिश्चितता, पुँजीगत आयोजना कार्यान्वयनमा कमी, वित्तीय क्षेत्र जोखिम वृद्धि तथा रेमिट्यान्स घट्ने सम्भावनालगायत जोखिम कायमै रहेको कोषको भनाइ छ ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व जोगाउन र नीतिगत ढाँचा सुदृढ गर्न सुधारको गतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव छ । ‘आन्तरिक राजस्व परिचालन बढाएर विकास खर्चलाई सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ, सार्वजनिक लगानी र खर्चको कार्यकुशलता बढाउँदा मध्यमकालीन वृद्धि सुदृढ हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालको मौद्रिक नीति उपयुक्त देखिन्छ, तर तरलता व्यवस्थापन सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिगत साधनहरू सुदृढ गर्दै जानुपर्छ ।’