काठमाडौँ — प्रमुख दलहरूले अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब पुर्‍याउने, हालको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्नेजस्ता योजना समेटेर घोषणापत्र ल्याएका छन् । आसन्न निर्वाचनका लागि बिहीबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका दलहरूले पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रमा छलाङ नै हुने गरी निकै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेका हुन् । यद्यपि, पछिल्ला चार दशकमा औसत चार प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरिरहेको अर्थतन्त्रमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि त्यति सजिलो छैन ।

हाल करिब १४ सय डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेकामा त्यसलाई कम्तीमा दोब्बर बनाउने र ६१ खर्बको अर्थतन्त्रलाई एक सय खर्ब हाराहारी पुर्‍याउने योजना दलहरूको छ । तर, ती लक्ष्य प्राप्तका लागि आवश्यक नीति, स्रोत संकलन र ठोस योजना भने कुनै घोषणापत्रमा देखिँदैन । दशकौंदेखि वार्षिक औसत ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने गरेको मुलुकमा त्यसलाई कसरी बढाउने, स्रोत संकलन कसरी गर्ने, राजस्व संकलन र विदेशी लगानी कसरी बढाउनेलगायत अन्योल भने दलहरूले चिर्न सकेका छैनन् । 

कांग्रेसले पाँच वर्षमा एक सय १५ खर्बको अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने संकल्प गरेको छ । यो पार्टीले युवालाई उद्यमशीलताको साझेदार, निजी क्षेत्रलाई समुन्नतिको इन्जिन मानेको छ । विपन्न नागरिकलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याएर सम्पत्तिको मालिक बनाउने ‘उदार र उत्पादनमुखी’ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बताइएको छ । 

करिब सवा सय खर्बको अर्थतन्त्रका लागि १ सय ३७ खर्ब ५० करोड खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन गर्ने भनिएको छ । उक्त लगानीमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रबाट गरिने र राज्यको भूमिका सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामकमा सीमित हुने कांग्रेसको नीति छ । ‘मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशतभित्र नियन्त्रण गर्ने र सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपातलाई ४.५ः१ मा कायम राख्छौं । नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘प्रो–प्राइभेट’, ‘प्रो– ग्रोथ’ र ‘प्रो– सोसल जस्टिस’ बनाउन तीन स्तम्भमा केन्द्रित हुनेछौं,’ कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ । 

करका दर र सर्तहरू कम्तीमा १०–१५ वर्षसम्म स्थिर रहने गरी ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’ सहितको कानुनको सुनिश्चितता कांग्रेसले गरेको छ । उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सरलीकृत डिजिटल प्रणाली निर्माण, व्यावसायिक मुद्दा छिटो टुंग्याउन ‘फास्ट ट्र्याक’ न्यायाधिकरण र ‘नो वर्क नो पे’ को व्यावहारिक प्रयोगमार्फत रोजगारदाता र श्रमिक दुवैका लागि पूर्वानुमानयोग्य श्रम वातावरण तय गर्ने बताइएको छ । 

संस्थागत आयकरलाई क्रमशः २० प्रतिशतमा झार्ने, वस्तु र सेवाको निर्यातमा १० प्रतिशत, सूचना प्रविधि निर्यात व्यवसायमा ५ प्रतिशत र उत्पादनमुखी उद्योगहरूमा १५ प्रतिशत आयकर कायम गर्ने नीति छ । विभिन्न नाममा लगाइएका स–साना करहरूलाई मूल्य अभिवृद्धिकरमा समाहित गरी दायरा विस्तार गर्ने तथा यसको एकल दरलाई क्रमशः १० प्रतिशतमा झार्ने नीति कांग्रेसको छ । 

एमालेले घोषणापत्रमार्फत ‘आधा दशकमा सय खर्ब, एक दशकमा २ सय खर्ब’ को अर्थतन्त्र बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । जसमा कृषिको उत्पादकत्व, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै ७ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा करिब अमेरिकी डलर ३ हजार पुर्‍याउने लक्ष्य पनि एमालेको छ । 

समष्टिगत आर्थिक तथा क्षेत्रगत नीतिहरूलाई लगानीमैत्री र उत्पादन सहयोगी तुल्याउने बताइएको छ । ‘वित्तीय क्षेत्रको पुँजी उत्पादक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने, पुँजी बजारको विकास तथा सुदृढीकरण गर्दै थप आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालन गरी उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी विस्तार गर्नेछौं,’ एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयन गर्न मात्रै सार्वजनिक ऋण लिने एमालेको नीति हो । ‘सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय सामर्थ्यको सुरक्षित अनुपातभन्दा बढ्न दिने छैनौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

एमालेले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मात्रै होइन, समृद्धिको प्रमुख अभियन्ताका रूपमा परिचालन गर्ने जनाएको छ । कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, सहरी पूर्वाधार, आवास व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, सिँचाइ, वन तथा वातावरण गरी दस क्षेत्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रका प्रमुख संवाहक क्षेत्र निर्धारण गर्ने एमालेले जनाएको छ । 

रास्वपाले पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी र अर्थतन्त्रको आकार १ सय खर्ब नजिक पुर्‍याउने रास्वपाको लक्ष्य छ । राज्यको राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करका बोझ घटाउने, भूतप्रभावी कर नलगाउने र पारिवारिक भारका आधारमा आयकरको सीमा तोक्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

तीन दशकदेखि स्थिर रहेको भारुसँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर पुनरावलोकन गर्ने, लगानी प्रोत्साहन गर्ने ‘वान स्टेप’ सेवा र १२ वर्षदेखि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैरवित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउने र ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको नियमन र साना संस्थाहरू नियमन गर्न उच्चअधिकार सम्पन्न दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने रास्वपाको योजना छ । पुँजी बजारलाई व्यवस्थित बनाउन नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको पुनःसंरचना गरी आवश्यक स्वायत्तता दिइने, नेप्से र सीडीएससीको पुनःसंरचना गरिने पनि उल्लेख छ । 

सहकारी ठगी गरेर जेल चलान गरिएका तथा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई सर्तसहित जेलबाहिर निकाल्ने वाचा रास्वपाले गरेको छ । वाचापत्रमा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने वाचा गरेको छ । 

‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो । त्यसैले, थुनेर होइन, सुनेर समाधान गर्ने नीतिअनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, मिलापत्रका लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौं,’ वाचापत्रमा लेखिएको छ । रास्वपाले साना बचतकर्ताको रकम आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिनमा फिर्ता गर्ने वाचा गरेको छ । त्यो रकम कसले फिर्ता गर्ने र कतिसम्मको रकमलाई साना बचतकर्ता भन्नेबारे भने वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छैन ।

यस्तै, नेकपाले प्रतिबद्धतापत्रमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको परिकल्पना गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकशील, दिगो र उत्पादनमुखी उपयोग, स्वदेशी र वैदेशिक लगानीमा वृद्धिमार्फत पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको (१० प्रतिशतभन्दा माथिको) आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने नेकपाको लक्ष्य छ । पाँच वर्षमा हालको बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेकपाले कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरण, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास, औद्योगिक तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल अर्थतन्त्र, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको गुणस्तरीय विकास र सामाजिक क्षेत्रलाई मुख्य ६ प्राथमिक क्षेत्र तोकेको छ । स्वदेशी उद्योग, नवप्रवर्तन स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन, प्रादेशिक विशिष्ट आर्थिक अभियान डिजिटल पूर्वाधार, ई–कमर्स तथा आईटी उद्योग विकास, नीतिगत सुधार पनि घोषणापत्रमा छ । यसरी प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सुनिश्चित गरिने नेकपाको नीति छ । 

यस्तै, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले प्रतिबद्धतापत्रमार्फत आगामी दुई दकशभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरेको छ । भारत र चीनको आर्थिक तथा भौतिक विकाससँग एकाकार हुँदै प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत, स्वदेशी तथा अन्य विदेशी पुँजी र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र परिचालन गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संघीयस्तरबाट विकास गरिने रणनीतिक महत्त्वका योजनाहरूमा खासगरी ऊर्जा सुरक्षा (ठूला जलविद्युत् र प्रसारण लाइन), ४ र ६ लेन सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, केवलकार, हिमाली बृहत् पदमार्ग, ठूला सिँचाइ, विशेष औद्योगिक क्षेत्र, खानी उद्योग, वातावरण संरक्षण, विज्ञान प्रविधि तथा अनुसन्धान, खेलकुद, उपग्रह आदि समावेश हुनेछन् ।’