यसपालि जेन–जी विद्रोहका कारण अकस्मात् चुनाव हुन लागेका बेला युवाकेन्द्रित वाचा अझै थपिएका हुन् ।
What you should know
काठमाडौँ — आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रस्तुत गरिएका घोषणापत्रमार्फत सबैजसो राजनीतिक दलहरूले युवा र जेन–जी पुस्तालाई रिझाउन र विशेष सम्बोधन गर्न खोजेका छन् । सूचना प्रविधि एवं डिजिटल क्षेत्रमा युवालाई केन्द्रमा राखेर कैयौं महत्त्वाकांक्षी एजेन्डा अघि सारिएको छ ।
मासिक १० जीबी डेटा निःशुल्क दिनेदेखि ४० प्रतिशत युवालाई ‘रकेट इन्जिन’ का रूपमा विकास गर्ने, १० अर्बको स्टार्टअप कोष खडा गर्ने, १० लाख युवालाई उद्यमशीलताका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी कर्जा दिने, डिजिटल मुद्रादेखि नानो, ब्लकचेन, एआई, बायो र स्पेस टेक्नोलोजीको विकासलाई प्राथमिकता दिने दलहरूको दाबी छ ।
२०७९ सालको आमनिर्वाचनमा पनि दलहरूले डिजिटल नेपाल, उन्नत सूचना प्रविधि, विद्युतीय सेवा प्रवाह, युवालक्षित स्टार्टअपका विषयलाई आफ्नो घोषणापत्रको केन्द्रमा राखेका थिए । यसपालि जेन–जी विद्रोहका कारण अकस्मात् चुनाव हुन लागेका बेला युवाकेन्द्रित वाचा अझै थपिएका हुन् । युवा, डिजिटल, प्रविधि, आईटी, स्टार्टअप, नवयुवा, जेन–जीजस्ता शब्द घोषणापत्रहरूमा बारम्बार प्रयोग भएका छन् ।
एमालेले युवाका लागि प्रशस्तै डिजिटल प्रतिबद्धता अघि सारे पनि घोषणापत्रमा जेन–जी शब्द उल्लेख गरेको छैन । यो दलले एआई, कन्टेन्ट क्रिएसन र डिजिटल मार्केटिङ, एप विकासजस्ता विषयमा तालिम दिएर आगामी ५ वर्षमा १० लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
‘युवालाई राष्ट्रिय विकाससँगै जोड्न प्राविधिक, व्यावसायिक, डिजिटल र नवप्रवर्तनसम्बन्धी सीप अभिवृद्ध गर्नेछौं,’ कुल ३३ पटक युवा शब्द समावेश गरिएको एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘युवा र उद्यमीलाई १० हजार बराबरको डलर कार्ड उपलब्ध गराउँछौं ।’ एमालेले एआई प्रविधिलाई सेवा क्षेत्रमा लागू गरिने उल्लेख गरेको छ ।
कांग्रेसले आफ्नो ‘प्रतिज्ञापत्र’ मा डिजिटल नेपालको माध्यमबाट सरकारी ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसले प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई शिक्षासँग जोडेर युवालाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । आधुनिक विकासका लागि कृषि, पर्यटन र ऊर्जासँगै सूचना प्रविधिलाई मुख्य क्षेत्रका रूपमा समावेश गरिएको छ ।
भिजन डकुमेन्टमा सर्वाधिक १२६ पटक ‘युवा’ शब्द प्रयोग गर्दै कांग्रेसले युवा उद्यमीहरूका लागि क्राउड फन्डिङ र भेन्चर क्यापिटलजस्ता वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरूको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी लगानी सुनिश्चित गर्ने, युवाको डिजिटल सिर्जनशीलताको प्रवर्धन र साइबर सुरक्षाका लागि कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ । ‘ई–स्पोर्ट्सलाई आधिकारिक मान्यता दिँदै गेमरहरूलाई प्रोफेसनल खेलाडीका रूपमा पहिचान गर्छौं,’ व्यावहारिक पक्षमा थप भनिएको छ, ‘कन्टेन्ट क्रिएटरहरू केन्द्रित भुक्तानी तथा अन्य व्यवस्थामा सहजीकरण र सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं ।’
नेकपाको २३ बुँदे घोषणापत्रमा ‘जेन जी पुस्ताका मुद्दा र आकांक्षाको सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहने’ उल्लेख छ । नवप्रवर्तनलाई जोड दिँदै यस दलले अनुसन्धान र विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर देशको समग्र विकास कार्य अघि बढाउने प्रतिज्ञा गरेको छ । राज्यको सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र चुस्त–दुरुस्त बनाउन विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
रास्वपाले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरी १० वर्षमा १.५ अर्ब डलरको निर्यात पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । स्टार्टअपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे र कर छुटको व्यवस्था गरिने, एआई र क्लाउड पूर्वाधारमा लगानी बढाउने रास्वपाको योजना छन् ।
डिजिटल नोम्याड भिसा र रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिइने प्रतिबद्धता छ । नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब बनाउन सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गरी ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सुनिश्चित गर्नेछौं,’ वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘समग्र डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणका लागि सञ्चार पूर्वाधार, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षा विधि तथा उच्च–गतिको कनेक्टिभिटीमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नेछौं ।’ प्रविधिमा विशेष जोड दिएको रास्वपाले वाचापत्रमा ‘डिजिटल’ शब्द ३० पटक, प्रविधि शब्द २१ पटक र रोजगारी शब्द ११ पटक प्रयोग गरेको छ ।
राप्रपाले समृद्धिका प्रमुख ६ आधार स्तम्भमध्ये सूचना, प्रविधि र सुशासनलाई चौथो नम्बरमा राख्दै सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर नागरिक जीवनलाई सहज र सुगम बनाइने संकल्प व्यक्त गरेको छ । पाँच वर्षभित्रै सबै सरकारी सेवा कागजविहीन बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।
‘एकै डिजिटल पोर्टल वा एपमार्फत नागरिकता, राहदानी, कर, जग्गा, लाइसेन्स तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता सेवाहरू सहज, पारदर्शी तथा दलाल–झन्झटमुक्त रूपमा उपलब्ध गराइनेछ,’ संकल्पमा भनिएको छ, ‘विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, डेटा, एआई तथा साइबर सुरक्षाजस्ता सीपहरू पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ । एआई ट्रेनिङ तथा कन्टेन्ट मोडरेसलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।’
त्यस्तै, नेकपा (संयुक्त) ले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गरी स्थानीय आईटी उत्पादन र स्टार्टअपहरूलाई कर छुट र अनुदान दिने वाचा गरेको छ । देशका सबै पालिकामा उच्च गतिको इन्टरनेट र मोबाइल नेटवर्क सुनिश्चित गरिने, आगामी ४/५ वर्षमा १ लाखभन्दा बढी युवालाई सूचना–प्रविधि उद्यममा जोडेर युवा पलायन रोकिने, विदेशमा रहेका नेपाली प्रतिभालाई आकर्षित गर्न रिमोट वर्क भिसा, फेलोसिप र करमैत्री नीति लागू गरिने, ड्रोन तथा रोबोटको उपयोग र अनुसन्धानका लागि विशेष संरचना र लगानी गरिने यस दलको अठोट छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टीले १३ सहरमा पूर्ण रूपमा स्मार्ट सिटी सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि आईओटी र एआईमा आधारित ट्राफिक तथा डेटा मनिटरिङ गरिने जनाएको छ । यस दलले १० अर्बको स्टार्टअप कोष स्थापना गरी सबै प्रदेशमा आईटी पार्क बनाउने, ५ वर्षमा ६ लाख युवालाई कोडिङ, एआई र साइबर सुरक्षाको तालिम दिइने, डिजिटल आईडीमार्फत किसानलाई सिधै अनुदान दिने र विद्यालयमा डिजिटल कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको छ ।
जसपा नेपालले प्रत्येक प्रदेशमा एआईमा आधारित आधुनिक प्रविधियुक्त अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ । यस दलले आधुनिक डिजिटल राज्य निर्माण र जेन–जी पुस्ताका आकांक्षा सम्बोधन गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ । ‘भर्टिकल फार्मिङ प्रवर्द्धनमार्फत आगामी ५ वर्षभित्र ५० लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ,’ जसपाको वाचा छ, ‘शतप्रतिशत नगदरहित अर्थतन्त्रमार्फत पारदर्शिता र शून्य भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख वित्तीय प्रणाली निर्माण गरिनेछ ।’
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले एआई, नानो र स्पेस टेक्नोलोजीको विकासलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । विज्ञान र प्रविधिमा कुल गार्हस्थ्य आयको ३ प्रतिशतसम्म लगानी पुर्याउने यसको दीर्घकालीन लक्ष्य छ । ई–गभर्नेन्स र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, सूचना प्रविधिलाई ज्ञान निर्माण र सहज सेवा प्रवाहको साधन बनाइने र सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोगका लागि शिक्षण संस्था र नागरिकबीच सचेतना अभियान चलाइने यस दलको प्रतिबद्धता छ ।
‘भूमण्डलीकरण, एआई आदि प्रविधि र विज्ञानको विकासले २१ औं शताब्दीको विश्व पुरानो समयभन्दा फरक भएको छ, समकालीन विश्व परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी राष्ट्रिय सहमतिमा नेपालको नयाँ विश्वदृष्टिकोण निर्माण गर्न पहल गरिनेछ,’ प्रलोपाको पत्रमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती न्यूनीकरण गर्न सबै सार्वजनिक सेवामा डिजिटल र ब्लकचेन प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरिनेछ ।’
