काठमाडौँ — सहकारी संस्था ‘स्व–नियमन र स्व–नियन्त्रण’ बाट बहकिँदा सहकारी क्षेत्र गम्भीर संरचनात्मक संकटमा रहेको सहकारी व्यवस्थापनसम्बन्धी श्वेतपत्रले औंल्याएको छ । जसकारण सहकारी अभियानको मूल उद्देश्य नै संकटमा परेको र समयमै प्रभावकारी सुधार नगरे सहकारी क्षेत्रमाथि जनआस्था गम्भीर रूपमा क्षयीकरण हुने जोखिम बढेको श्वेतपत्रको निष्कर्ष छ । 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जारी गरेको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनसम्बन्धी श्वेतपत्र २०८२’ मा संस्थाका सञ्चालकहरूको मनोमानी कार्यशैली र बचत रकम कानुनविपरीत निजी कम्पनी तथा अन्य व्यापार व्यवसायमा परिचालन भएकाले ठूलो संख्यामा सहकारी संस्था जोखिममा परेको जनाइएको छ ।

‘सहकारी सदस्यबाट सहकारी संस्थाको निगरानी नहुनु, कमजोर सुशासन, अपारदर्शी वित्तीय कारोबार, बिना वा कमसल धितोमा ऋण प्रवाह हुनु, तमसुकबिना वा छद्म नाममा ऋण प्रवाह हुनु, अपर्याप्त आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, राजनीतिक हस्तक्षेप, नियामकीय निकायहरूबीचको कार्यक्षेत्रगत अस्पष्टता तथा प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणालीसमेतको अभाव छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘यही कारण बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रहने विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ ।’ समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या तथा मागदाबी रकम निरन्तर बढ्दै गएकाले त्यसको भुक्तानी चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको श्वेतपत्रले औंल्याएको छ । 

संघीय सरकारले हालसम्म २३ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तीमध्ये तीन वटा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी भइसकेको छ । यी सहकारी थोरै बचतकर्ता र कुल बचत कम भएका संस्था हुन् । हाल २० वटा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी कार्य समितिको जिम्मेवारीमा छ । ती सहकारी संस्थाका ७४ हजार ३ सय ७ जनाबाट ४४ अर्ब ४८ करोड ९० लाख ५ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ बचत फिर्ताका लागि मागदाबी आएको छ । त्यसमध्ये हालसम्म ४ अर्ब १२ करोड ६६ लाख ५ हजार ६ सय ५४ रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भएको ८ वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका अधिकांश बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । पैसा फिर्ता गर्नर् नसक्नुका प्रमुख समस्या र चुनौती पनि श्वेतपत्रले औंल्याएको छ । ‘सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपूर्वका कार्य र घोषणा भई समितिको जिम्मामा आउने बीचको अवधिमा सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित सूचना कागजात र सम्पत्तिको हिनामिना भइसकेका कारण संस्थाको दायित्व र बचत यकिन गर्न तथा व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘समितिको कार्यसम्पादनको सिलसिलामा अधिकांश कार्य अनुसन्धान तथा अभियोजनसँग सम्बन्धित कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर समितिको विद्यमान संरचना, क्षेत्राधिकार र जनशक्तिको उपलब्धताबाट सो कार्य कठिन भएको छ ।’

समितिको कार्यसम्पादनमा स्वार्थ समूह र पक्षहरूको अनुचित हस्तक्षेप र दबाबका कारण स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले कार्यसम्पादन गर्न कठिनाइ भएको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न नसक्नुमा समितिको कार्यसम्पादन, पर्याप्त कर्मचारी तथा बजेट नहुनु र कमजोर अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली पनि कारक रहेको श्वेतपत्रले औंल्याएको छ । 

बचतकर्ता, ऋण तथा बचत र ऋण रकमको विवरण तथा कागजात अद्यावधिक र चुस्त दुरुस्त नभएका कारण ऋण असुली र बचत फिर्ता गर्ने कार्यमा समस्या परेको पनि बताइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था तथा संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति र कम्पनीका नाममा भएका सम्पत्ति बैंकिङ संस्था र अदालतबाट रोक्का रहेका कारण लिलाम बिक्री तथा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । 

समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका अधिकांश सहकारी संस्थाहरूको पुँजी अपर्याप्त र असुली नहुने कर्जा उच्च हुँदा पीडित बचतकर्ताको मागदाबीबमोजिम निक्षेप फिर्ता काम छिटो हुन नसकेको बताइएको छ । बचतकर्ताको बचत फिर्तार्मा हुने ढिलाइले पीडितले समयमै न्याय नपाउने, समिति र सरकारप्रति अविश्वास बढ्दै गएको जनाइएको छ ।

 ‘सो अवधिमा स्वार्थ समूहले गलत सूचना प्रवाह तथा गठजोडको दुरुपयोग गरी आन्दोलन, विरोधलगायतका माध्यमबाट समितिलाई कार्यसम्पादन गर्न कठिन हुने अवस्था आगामी दिनमा पनि आउन सक्ने देखिन्छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘प्राप्त दाबी निवेदनबमोजिमका सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरूको कारोबार, अभिलेखलगायतका विवरण जाँच गर्दा सबै ऋणीहरूको विवरण, प्रमाण पुग्ने कागजात नभएको/लुकाइएको, हिसाब मिलान नभएको, ऋणीले ऋण तिरेको दाबी गरे तापनि सहकारीको प्रणालीमा अद्यावधिक भएको नदेखिएको छ ।’