काठमाडौँ — प्रमुख राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा र रास्वपाले आ–आफ्नो घोषणापत्रमार्फत कृषिलाई आधुनिक, व्यावसायिक र आत्मनिर्भर क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । दलहरूले कृषिलाई रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारेका हुन् ।

एमालेले मझौला तथा ठूला स्केलका कृषि, पशुपालन, कुखुरापालन र मत्स्यपालन फार्मलाई सहुलियत ऋण, बिमा र सार्वजनिक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । कांग्रेसले पनि कृषि औद्योगिकीकरण, कृषि औद्योगिक पार्क स्थापना र ‘कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

कांग्रेसले आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्ने प्रस्ताव गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजेट वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । किसान क्रेडिट कार्ड, सहुलियत ऋण, बिमा विस्तार र १५ दिनभित्र बिमा भुक्तानी गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेको छ । एमालेले भूमि बैंकमार्फत समर्थन मूल्य, बिमा र अग्रिम खरिद सम्झौतासहित व्यावसायिक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान, निर्यात अनुदान तथा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ ।

मल अभाव अन्त्य गर्न कांग्रेसले खरिद क्यालेन्डर निर्माण र स्वदेशमै मल उत्पादनको योजना अघि सारेको छ । एमालेले गुणस्तरीय मल–बीउ समयमै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सिँचाइ, सडक पहुँच, विद्युत् आपूर्ति र चिस्यान भण्डारण विस्तार दुवै दलको प्राथमिकतामा परेको छ । कांग्रेसले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ भने एमालेले कृषि उपज संकलन, ग्रेडिङ, प्रोसेसिङ र ‘एग्रो प्रोसेसिङ जोन’ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

नेकपाले किसान अधिकारदेखि २ वर्षमै खाद्यान्न आत्मनिर्भरता लक्ष्य लिएको छ । घोषणापत्रमार्फत पार्टीले एक वर्षभित्र एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन ल्याउने घोषणा गरेको छ । साथै, आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा दातृ निकायको सहभागितामा लगानी वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

उत्पादन र स्वामित्वका आधारमा किसान वर्गीकरण गरी एक वर्षभित्र सबै किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिने र नीति निर्माण प्रक्रियामा किसानको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय किसान आयोग सुदृढ गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । सबै स्थानीय तहमा एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र र प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तथा प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक कृषि र एक पशु प्राविधिक राख्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु र मत्स्यमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने तथा पाँच वर्षभित्र अन्य क्षेत्र विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बीउ, उन्नत नश्ल, दाना, खोप र औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विस्तार गरिने, कृषियोग्य जमिन संरक्षण र बाँझो जमिन सदुपयोगका कार्यक्रम ल्याइने तथा सामूहिक, करार र सहकारी खेतीमा सहुलियत कर्जा र अनुदान दिइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । उखु किसानलाई भुक्तानी र अनुदान एक महिनाभित्र उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।

रास्वपाले अनुदान प्रणाली सुधार, आयात नीतिको पुनरावलोकन र उपलब्ध कृषियोग्य जमिनको प्रभावकारी उपयोगमार्फत कृषि क्षेत्रको संरचनागत सुधार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बीउ, मल, प्रविधि, सिँचाइ तथा उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई प्रभावकारी बनाइने र वितरण प्रणाली पारदर्शी तथा परिणाममुखी बनाइने जनाइएको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा सहयोग उपलब्ध गराइने पार्टीको भनाइ छ । पार्टीले कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै स्वदेशी उत्पादनले धान्न सक्ने वस्तुमा आयात नियन्त्रण गर्ने नीति लिने जनाएको छ ।