काठमाडौँ — चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारको चर्चा चलेको ७ वर्ष पुग्दा पनि काम सुरु नभएकाबेला तेस्रो खण्डमा भने अहिले कालोपत्रको काम हुँदै छ । तेस्रो खण्ड विस्तारअन्तर्गत नारायणगोपाल चोकबाट चप्पल कारखाना खण्डको सात सय मिटरमा एकतर्फी कालोपत्र गरि सकिएको छ । अर्कोतर्फ पनि कालोपत्र गर्ने तयारी हुँदै छ । 

६ फागुन ०८१ म भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार काम २५ असार ०८२ भित्र यसखण्डको काम सकिसक्नुपर्ने थियो । उक्त समय भित्र काम नसकिएपछि आगामी १३ फागुनसम्म म्याद हुँदा प्रगति ६५ प्रतिशत छ । तर, उक्त समय भित्र काम सकिने अबस्था भने देखिदैन । सबै निर्माणको काम सकिएर अहिले मुख्य रुपमा कालोपत्रको काम मात्र बाँकी रहेकाले धेरै समय नलाग्ने दाबी सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाको छ । 

‘दुई/चार दिन तलमाथी होला, तर काम सक्न समस्या छैन,’ उनले भने, ‘मुख्य काम सकिसकेको छ, अब कालोपत्र गर्न मात्र बाँकी छ, एकतर्फी पहिलो तहको कालोपत्र भइसकेको छ ।’ ७ सय मिटरमा सडक विस्तारको ठेक्का अम्बुजा/एसके/काली जेभीले लिएको हो । भ्याट सहित ठेक्का रकम २४ करोड रुपैयाँ रहेको उनले बताए । यसलाई ६ लेनमा विस्तार गरिएको हो । 

‘अब चप्पल कारखानादेखि गोपीकृष्ण पुलसम्म सडक विस्तार गर्ने तयारीमा छौं, त्यसकालागि ५१ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति माग गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोग पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘जुन खण्डको दूरी करिब १२ सय मिटर छ ।’ स्रोत सहमतिकालागि राष्ट्रिय योजना आयोग पठाएको दुई महिना भइसकेपनि थप जानकारी केही नआएको उनले बताए । ‘स्रोत सहमति पाए चालु आर्थिक वर्षमै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने । 

बसुन्धरा–महाराजगन्ज खण्डमा भने अझै काम हुने सुरसार छैन । यस खण्डमा जग्गा र घर हटाउन समस्या रहेको उनको भनाई छ । ‘यो समस्या नटुंगिदासम्म यस खण्डमा काम हुन सक्ने अबस्था छैन,’ उनले भने । वसुन्धरादेखि गोपीकृष्ण पुलसम्मको २.४ किमिसम्म ठेक्का गर्न १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर बसुन्धरा–महाराजगन्ज खण्डको समस्या नसुल्टिएपछि चप्पल कारखाना–गोपिकृष्ण पुलसम्मको काम अघि बढाउन लागिएको हो । यस खण्ड चीन सरकारको अनुदानमा बनाउने भनिए पनि कलंकी–वसुन्धरा खण्डमा ढिलाइ भएपछि नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा यसको विस्तार थालेको हो । 

चिनियाँ पक्षले डिजाइन फाइनल गरिसके पनि नेपाल सरकारले कर छुटसम्बन्धी निर्णय नगरिदिदाँ चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुरुका दिनमा चिनियाँ पक्षले ढिलाइ गर्दा कामले गति लिन सकेको थिएन । 

अहिले नेपाल सरकारले समयमै नीतिगत निर्णय गर्न नसक्दा ढिलाइ भएको हो । यसबारे सरकारले निर्णय गर्नसाथ चिनियाँ टोली निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन तयार रहेको सडक 

विभाग स्रोतको भनाई छ । यो निर्णयपछि चिनियाँ कम्पनी आएर काम गर्दा उसलाई निर्माणका क्रममा कर लाग्ने छैन । 

यसबारे निर्णय भएपछि चीन सरकारले निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनायो । यसबारे निर्णय गराउन मन्त्री परिषद्मा पठाइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए । ‘निर्णयकालागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाईसकेका छौं,’ उनले भने, ‘निर्णयपछि काम अघि बढाउन कुनै समस्या हुने छैन ।’ वैदेशिक सहायता नीतिअनुसार अनुदानको रकम कर प्रयोजनमा नलगाइने भएकाले त्यहीअनुसार यसको निर्णय गराउन मन्त्रालय पठाइएको सडक विभागले जनायो । डिजाइन तयारी अवस्थामा रहेको र कर छुटको निर्णय भए पछि चिनियाँ पक्षले डिजाइन पेस गर्ने छन् । सडक विभागमा डिजाइनको प्रस्तुतीकरण गर्न लगाइने र केही सच्याउन पर्ने भए सच्याउन लगाइने छ । लगत्तै डिजाइन फाइनल गरेर निर्माण कम्पनी छान्ने प्रक्रिया चीनले टुंग्याउने सडक विभागले जनायो ।