काठमाडौँ — विभिन्न जलवायु कोषहरूबाट नेपाललाई प्राप्त हुने रकम अब संघीय अर्थ मन्त्रालयको औपचारिक प्रणाली (राष्ट्रिय बजेट) मार्फत मात्र परिचालन गर्नुपर्ने भएको छ । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहायता थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयले पहिलो पटक ‘जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि २०८२’ जारी गरेको हो । सोमबार जारी भएको उक्त कार्यविधिमा प्राविधिक सहायताबाहेकको जलवायु वित्तको रकम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट परिचालन गर्दा राष्ट्रिय प्रणालीबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

 ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने परियोजना वा परियोजनाको निश्चित क्रियाकलापका लागि मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकायसँग वित्तीय सम्झौता गरी संघीय सञ्चित कोषमार्फत रकम प्रवाह गर्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘तर, विस्तृत परियोजना प्रस्तावबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकायले परियोजना वा परियोजनाको निश्चित क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्ने भएमा सोका लागि आवश्यक पर्ने रकम आफैंले परिचालन गर्न सक्नेछ ।’ 

सरकारले जलवायु कोषबाट नेपालमा प्रवाह हुने जलवायु वित्त परिचालन सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ कानुनी ढाँचा तयार पारेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । त्यसका लागि प्रोजेक्ट पाइपलाइन बनाएर प्राथमिकताका आधारमा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनेको उनको भनाइ छ । 

‘जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहायता थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यस्तो कार्यविधि जारी गरिएको छ,’ उनले भने, ‘जसमा वैदेशिक जलवायु वित्त छनोट, परिचालन र अनुगमनमा स्पष्ट मार्गचित्र तोकिएको छ भने जलवायु कोषहरूबाट प्राप्त हुने रकमलाई अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक प्रणालीमार्फत परिचालन हुनेछ ।’ कार्यविधि लागू भएसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु वित्तका लागि गर्ने दाबी र प्राप्त हुने सहायता परिचालन थप विश्वसनीय र नतिजामुखी हुने उनको दाबी छ ।

कार्यविधिमा जलवायु वित्त परिचालनका लागि मुख्य तीन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसमा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी सम्बोधन, जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र र भूगोलमा अनुकूलन कार्यक्रम र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित हुनुपर्नेछ ।

परियोजना छनोट गर्दा भौगोलिक सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना र लाभान्वित जनसंख्या मुख्य आधार बनाइनेछ । परियोजनाको काममा स्रोत केन्द्रित गर्न कार्यविधिले परियोजनाको कुल लागतको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक र प्राविधिक सहायतामा खर्च गर्न पाउने सीमासमेत तोकेको कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै, परियोजना कार्यान्वयनका लागि मान्यता प्राप्त निकायले स्थानीय समुदायको अपनत्व र स्वामित्व स्थापना गरी परियोजनाको दिगोपना सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । प्रदेश वा स्थानीय तहमा जलवायु वित्तको परिचालनका लागि संविधानमा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीबमोजिम परियोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

‘संघको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयको परियोजना तथा जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिएमा एउटा मात्र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भएमा सम्बन्धित स्थानीय तह र एकभन्दा बढी स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भएमा प्रदेश तहलाई ससर्त अनुदान प्रदान गरी तत्तत् तहबाट कार्यान्वयनगर्न प्राथमिकता दिनुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रममा जलवायु वित्तको परिचालन गर्दा जुन तहबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ सोही तहबाट ससर्त अनुदानमा रकम प्रदान गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।’

कार्यविधिमा निजी क्षेत्रको परियोजनामा जलवायु वित्त परिचालन हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसअनुसार जलवायु कोषले निजी क्षेत्रका लागि मात्र छुट्याएको वा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुन पाउने गरी छुट्याएको रकम प्रयोग हुने गरी निजी क्षेत्रको परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै, नेपाल सरकारलाई भविष्यमा वित्तीय दायित्व नपर्ने र सार्वभौम जमानी नहुने गरी मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको परियोजना सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

परियोजनाको प्राथमिकता सूची अर्थ मन्त्रालयले बनाउने भएको छ । मन्त्रालयले आवधिक वा जलवायु कोषले माग गरेका बेला राष्ट्रिय रूपमा बाँडफाँट गरेको रकम प्रयोग गरी जलवायु वित्त परिचालन गर्ने परियोजनाका लागि सूची बनाउनेछ । यसपछि जलवायु कोषमा पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक विधि तय गरिएको छ । जसअनुसार मान्यता प्राप्त निकाय वा कार्यान्वयन गर्ने निकायले परियोजनाको प्राथमिकता सूचीमा भएका परियोजनाको अवधारणापत्रलाई आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित जलवायु कोषमा पठाउन वा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

जलवायु वित्त परिचालनको सम्पर्क विन्दुका रूपमा अर्थ मन्त्रालय रहने गरी तोकिएको छ । मन्त्रालयले सबै जलवायु वित्तका गतिविधिको एकीकृत विवरण राख्न एउटा डिजिटल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्नेछ । यस प्लाटफर्ममा परियोजना विवरण, बजेट, दातृ निकाय र प्रगति विवरण समावेश  हुनेछन् । मन्त्रालयले आवश्यक देखिए तेस्रो पक्षबाट समेत परियोजना कार्यसम्पादन लेखापरीक्षणगराउन सक्ने अधिकार राखिएको छ ।

कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय ‘जलवायु वित्त निर्देशक समिति’ गठन गरिएको छ । यसैगरी परियोजनाहरूको प्राविधिक मूल्यांकन र सिफारिस गर्न अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिवको संयोजकत्वमा ‘प्राविधिक समिति’ रहनेछ । मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखामा रहने ‘जलवायु वित्त इकाइ’ ले यी दुवै समितिको सचिवालयका रूपमा काम गर्नेछ । 

जलवायु कोषमार्फत झन्डै ५८ अर्ब प्राप्त

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि विभिन्न जलवायु कोषमार्फत नेपालले हालसम्म ४० करोड ७१ लाख अमेरिकी डलर (झन्डै ५८ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग प्राप्त गरेको छ । विभिन्न जलवायु कोषमार्फत हालसम्म नेपालले प्राप्त गरेको उक्त रकमबाट ४९ परियोजना सञ्चालनमा छन् ।

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि नेपालले द्विपक्षीय सहायता, बहुपक्षीय विकास बैंकले स्थापना गरेको हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय रूपरेखा (यूएनएफसीसीसी) मार्फत आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ । नेपालले हालसम्म जीसीएफबाट १४ करोड ८३ लाख अमेरिकी डलर, विश्व वातावरण सुविधा (जीईएफ) बाट १० करोड ३० लाख डलर, अनुकूलन कोषबाट ९५ लाख डलर र जलवायु लगानी कोषबाट १५ करोड ३० डलर गरी ४० करोड ७१ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।