पोखरा — पाँच दशक लामो पोखरेलीको सपना र करिब २८ अर्ब रुपैयाँको चिनियाँ ऋण लगानीमा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तीन वर्ष पुग्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ‘अघोषित नाकाबन्दी’ जस्तै अवस्थामा छ ।

आन्तरिक उडानमा उत्साहजनक प्रगति देखिए पनि प्राविधिक त्रुटि, भ्रष्टाचारको मुद्दा र भारत–चीनबीचको सामरिक खिचातानीका कारण यो गौरवको आयोजना अहिले वित्तीय र कूटनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ ।

सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी (सेसिफ) द्वारा मंगलबार पोखरामा आयोजित ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः वर्तमान अवस्था र भविष्यको मार्गचित्र’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी विज्ञले यसलाई ‘सेतो हात्ती’ हुनबाट जोगाउन कूटनीतिक पहल र ऋणको पुनर्संरचना नै अन्तिम विकल्प भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

सेसिफका कार्यकारी अध्यक्ष एवं कूटनीतिज्ञ विजयकान्त कर्णले विमानस्थलको वर्तमान अवस्थालाई नेपालको कमजोर पूर्वाधार सुशासन र नीतिगत विचलनको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा चित्रण गरे । ‘नेपालको समग्र पूर्वाधार सुशासन हाल गम्भीर संरचनात्मक संकटबाट गुज्रिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पोखरा विमानस्थल नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा गम्भीर वित्तीय संकटको प्रतीक बनेको छ । चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट लिइएको २ सय १६ मिलियन डलर ऋणको वार्षिक ३.२४ मिलियन डलर ब्याज तिर्नै पर्ने भारले हाम्रो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई चुनौती दिएको छ ।’

उनले न्यूयोर्क टाइम्सको खोजमूलक प्रतिवेदन र संसदीय उपसमितिको तथ्यलाई उद्धृत गर्दै थपे, ‘ठेकेदार कम्पनीले नाफा बढाउन प्राविधिक मापदण्ड मिचेको र धावनमार्गको उचाइ घटाएको कारण अहिले जहाजहरूले ‘लोड पेनाल्टी’ भोग्नुपरेको छ । १४ अर्बको भ्रष्टाचार प्रकरणमा ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा चल्नुले केही आशा जगाए पनि विमानस्थललाई चलायमान बनाउन चिनियाँ ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न कूटनीतिक पहल अनिवार्य छ ।’

अनुसन्धाता सुरंगना राज्यलक्ष्मी राणाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार विमानस्थल निर्माणमा सम्झौताविपरीत धावनमार्गको उचाइ ४१ फिट घटाएर ठेकेदार कम्पनी सिएमसीलाई ८.०६ मिलियन डलर अवैध लाभ पुर्‍याइएको छ । यसकै कारण ठूला र मध्यम दूरीका विमानले पूर्ण क्षमतामा उडान भर्न नसक्ने प्राविधिक जटिलता थपिएको छ ।

अख्तियारले यस आयोजनामा भएको अनियमिततालाई लिएर ५ पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहितलाई विशेष अदालतमा उभ्याइसकेको छ । यो कानुनी प्रक्रियाले नीतिगत भ्रष्टाचारको पाटो उजागर गरे पनि विमानस्थलको व्यावसायिक भविष्य भने अझै अन्योलमै छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले पोखरा विमानस्थल चिनियाँ ‘बीआरआई’ परियोजनामा पर्ने कि नपर्ने भन्ने विवाद र भारतले नयाँ हवाई रुट दिन अस्वीकार गर्नुले पोखरा मारमा परेको बताए । ‘चीनका जहाज किनेकै कारण युरोपियन युनियनको कालोसूचीमा परेको १४ वर्ष भइसक्यो, जसले हाम्रो उड्डयन क्षेत्रलाई थला पारेको छ,’ उनले भने । संरक्षणकर्मी हेमन्त ढकालले विमानस्थल क्षेत्रमा चराको जोखिम अझै कायमै रहेको र फोहोर व्यवस्थापनमा हेलचेक्र्याइँ गर्दा सुरक्षा चुनौती थपिएको औंल्याए ।