काठमाडौँ — निर्माणको ९८ प्रतिशत काम सकिए पनि नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सुरुङ सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक छनोट प्रक्रिया लम्बिँदा कहिलेबाट सुरुङ सञ्चालनमा आउँछ भन्नेमा आयोजना स्वयं प्रस्ट छैन । सेवा प्रदायक छानिएपछि मात्र यसको सञ्चालनको मिति तय गर्ने आयोजना कार्यालयको तयारी छ ।

अहिले १० वटा सेवा प्रदायक बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी छन् । ती कम्पनीको प्राविधिक पक्षको मूल्यांकन भइरहेको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले जनाएको छ । प्राविधिक मूल्यांकनको काम १५ माघभित्र सकिने आयोजनाको दाबी थियो । तर यो प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन । अर्को साताभित्र यसको प्रक्रिया टुंगिने नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका निर्देशक सौजन्य नेपालले जनाए । 

‘अहिले कति कम्पनी सर्टलिस्टमा परे भनेर थाहा हुँदैन, प्राविधिक मूल्यांकनको काम टुंगिएपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ नेपालले भने, ‘त्यसपछि बल्ल आर्थिक प्रस्ताव खोलेर त्यसको मूल्यांकनको काम सुरु हुन्छ ।’ प्राविधिक प्रस्तावमा कुन–कुन कम्पनी सफल भए भनेर नामसहित आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने १५ दिनको समय दिएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिने आयोजनाको भनाइ छ । ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र भएर १५ दिनको समय दिई सूचना निकाल्न लागिएको हो, नत्र सामान्यतया सात दिनको समय दिइन्छ,’ उनले भने, ‘सूचना निकालेको सोह्रौं दिनमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्छौं, यसका लागि धेरै समय लाग्दैन, चार–पाँच दिनमा टुंगिन्छ ।’ 

प्राविधिक पक्षबाट छानिएका कम्पनीको मात्र आर्थिक प्रस्ताव हेरिनेछ । फागुन अन्तिमसम्म सम्झौता गरेर छानिएको कम्पनी फिल्डमा पुग्ने आयोजनाको भनाइ थियो । ‘धेरै कम्पनी भएकाले प्राविधिक मूल्यांकनको काम टुंग्याउन केही समय लागेको हो,’ नेपालले भने । सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत सेवा प्रदायक छान्न पहिलो पटक आयोजनाले गत १६ कात्तिकमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यसअनुसार बोलपत्र बुझाउने अन्तिम म्याद २ पुससम्म थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी र नेपाली निर्माण व्यवसायीको मागअनुसार पहिलो पटक १६ पुससम्म म्याद थप गरियो । 

यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीबाटै आयोजनाले राखेका प्रावधानका केही बुँदामा स्पष्ट हुन नसकिएको भन्दै स्पष्ट पार्न माग आएपछि ३० पुससम्मलाई समय थपिएको थियो । प्रतिस्पर्धामा समेटिएका १० वटा विदेशी कम्पनीसँग सबै नेपाली कम्पनी जेभी छन् । ‘चैत दोस्रो सातासम्म सुरुङ सञ्चालन गर्ने कम्पनीको नाम टुंगिन्छ,’ नेपालले भने, ‘त्यसपछि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीका लागि तालिम सञ्चालन हुन्छ, तालिमको बीचमा परीक्षणका रूपमा सुरुङ सञ्चालन गरेर कर्मचारीलाई चलाउन सिकाउँछौं ।’ 

१ सय ५० जना जनशक्तिका लागि तालिमको समय दुई महिना छुट्याइएको छ । ‘अब कस्तो सेवा प्रदायक छानिन्छ र उसले कसरी काम गर्छ भन्छ,’ नेपालले भने, ‘फरक–फरक कामका लागि जनशक्ति राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यहीअनुसार तालिमको व्यवस्था गरिन्छ ।’ चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेका र कालोसूचीमा परेका कम्पनी छान्न नहुने जापान सरकारले अडान लिए पनि अहिले सेवा प्रदायकको प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा बढी कम्पनी चिनियाँ नै छन् । सुरुङ सञ्चालन गर्ने प्रतिस्पर्धामा ६ वटा चिनियाँ, ३ वटा भारतीय र एउटा टर्किस कम्पनी छन् । यस अवधिमा निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले काम सम्पन्न भएपछि सडक विभागलाई सुरुङ हस्तान्तरण गर्नेछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र भएकाले यसमा नेपाली कम्पनीसँग विदेशी कम्पनीले अनिवार्य रूपमा जोइन्ट भेन्चर गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सबै कम्पनीसँग नेपाली कम्पनी जोइन्ट भेन्चरमा छन् । यस्तो प्रावधानले सुरुङ सञ्चालन गर्न नेपाली प्राविधिक तयार हुने र पछि नेपाली आफैंबाट सुरुङ सञ्चालन गर्न सहज हुने आयोजनाले बताएको छ । अहिले छानिने सेवा प्रदायकले पाँच वर्षसम्म सुरुङको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

पाँच वर्षसम्म सुरुङको मर्मत, ट्राफिक व्यवस्थापन, आपत्कालीन उद्धार, टोल उठाउने, समग्र सुरुङ र २.८ किलोमिटरको काठमाडौं र धादिङ दुवैतिर जोड्ने पहुँच सडकको रेखदेख गर्नुपर्नेछ । चौबीसै घण्टा सेवा प्रदायकले ३ सय ६५ दिन नै सुरुङ सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । सञ्चालन गर्न लाग्ने लागत भने सरकारले बेहोर्ने र छानिने सेवा प्रदायकले उठेको टोल रकम प्रत्येक दिन सडक बोर्ड नेपालको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसको अनुगमन सडक बोर्ड नेपालले नै गर्नेछ । अहिले सेवा प्रदायक छनोट, टोल प्लाजा निर्माण र धादिङतर्फ पहिरो व्यवस्थापनको काम मात्र बाँकी छ । 

निर्माणका क्रममा पहिरो व्यवस्थापन, परामर्श सेवालगायतमा रकम अपुग भएर जापानसँग थप ऋण लिने तयारीमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । यसका लागि नेपाल सरकार र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले टुंग्याउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म टुंगिनसकेको आयोजनाको भनाइ छ । अहिले करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण थप गर्न लागिएको हो । माग गरिएको रकम थप भए जापानसँग सुरुङ निर्माणको ऋण साढे २१ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । अहिले जापानको १६ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ ।