काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत परियोजना प्रस्तावको स्थलगत निरीक्षण गरिदिन भन्दै पालिकाहरूलाई पत्र पठाएको छ । स्टार्टअप कर्जाका लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन प्रक्रियाका क्रममा सम्बन्धित परियोजनाको भौतिक अवस्था जाँच्न आवश्यक देखिएको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको भनाइ छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न ७३ करोड बजेट छुट्याएको छ । प्रतिष्ठानले १९ कात्तिकमा २१ दिने सूचना जारी गर्दै स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसमा १० हजार २४४ उद्यमीका परियोजना प्रस्ताव आएका छन् । प्रतिष्ठानमै आई २ हजार ४१ उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक एवं इन्जिनियर उमेश गुप्ताले बताए । ‘अनलाइनमार्फत ८ हजार २ सय ३ जनाले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्,’ उनले भने । 

प्रतिष्ठानले तेस्रो पटक स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गर्न लागेको हो । दुई आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रवाह गर्दा केही परियोजना प्रस्तावकले नक्कली भिडियो पनि ल्याएको पाइएपछि यस पटक स्थलगत निरीक्षण गरिदिन आग्रह गरिएको गुप्ताको भनाइ छ । 

‘प्रस्तावकलाई नै यहीं बोलाउने गरेका थियौं, तर केहीले अरूका वा नक्कली भिडियो पनि ल्याएर देखाएको पायौं । त्यसैले पालिकामा कार्यरत उद्यम विकास सहजकर्ताको सहयोग लिई स्थलगत निरीक्षण गर्ने भएका छौं,’ गुप्ताले भने, ‘ती सहजकर्ता उद्योग मन्त्रालय मातहतकै हुन्छन् । हामीले छुट्टै बेवसाइट नै बनाएका छौं । त्यहाँ उनीहरूले फोटो र एक मिनेटको भिडियो पठाउँछन् । त्यसले मूल्यांकन गर्न सहज हुन्छ ।’ तर सबै पालिकामा सहजकर्ता नहुने भएकाले परियोजनाको प्रस्तुतीकरणका लागि समेत प्रस्तावकलाई पहिलेको जस्तै काठमाडौं बोलाउन सकिने गुप्ताले जनाए । 

प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगका रूपमा सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको, वस्तु वा सेवा उत्पादनमा नवीन एवं सिर्जनशील सोच र प्रविधिको उपयोग गरी उद्यम व्यवसायका रूपमा रूपान्तरणमार्फत उच्च वृद्धिको सम्भावना भएको, प्रविधिको अवलम्बन भएको, उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, दर्तापछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको र सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभिई वा नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्ययवसाय गरेका उद्यमी स्टार्टअप कर्जाका लागि योग्य हुनेछन् । यसका आधारमा प्राप्त परियोजना प्रस्तावबाट प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गर्नेछ । मूल्यांकनकै क्रममा रहेकाले आसन्न चुनावपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधार, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा दिइनेछ । प्रतिष्ठानले यसअघि उद्यमीलाई न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा वितरण गर्दै आएको थियो । तर यस वर्ष बजेट कम भएकाले न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा वितरण गर्ने बताएको छ ।

यसअघि छानिएका परियोजनाको प्रस्तुतीकरण र बैंकबाट क्रेडिट अप्रेजल भई प्राप्त अंकभारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावमध्येबाट सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई प्राथमिकीकरण गरी कर्जाका लागि सिफारिस गर्दै आएको थियो । प्रस्तावकर्ताको व्यवसायको फोटो, भिडियो, वित्तीय विवरण तथा अन्य विवरण प्रस्तुतीकरण र मूल्यांकन समितिको प्रश्नोत्तरलाई समेत आधार मानी प्रतिष्ठानले गठन गरेको मूल्यांकन समितिले मूल्यांकन गरिनेछ । तर बर्सेनि कर्जाका लागि प्रस्ताव बढ्न थालेकाले यस पटक स्थलगत परीक्षणसमेत सुरु गरिएको गुप्ताले बताए ।

प्रस्तुतीकरणमा उपस्थित भएका प्रस्तावकको मूल्यांकन समितिको औसत अंकभार र बैंकबाट क्रेडिट अप्रेजल गरी प्राप्त भएको अंकभार जोडेर कुल अंकभार निकालिनेछ । मूल्यांकन समितिले कम्तीमा ५० प्रतिशतभन्दा अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावमध्येबाट सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई प्राथमिकीकरण गरी कर्जा सिफारिस सूची स्वीकृतिका लागि प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । विनियोजित बजेटबाट ३ प्रतिशतसम्म प्रतिष्ठानको प्रशासनिक खर्च भएको थियो भने कर्जा सुरक्षा (बिमा) का लागि २५ प्रतिशत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषमा राखिएको थियो ।