काठमाडौँ — आर्थिक मन्दीका कारण सहकारी संस्थाको ऋण असुली प्रभावित भएकाले बचतकर्तालाई समयमै पैसा फिर्ता गर्न कठिनाइ भएको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले औंल्याएको छ । लामो समयदेखि सहकारीका बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउन नसकिरहेका बेला दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले पनि सहकारीबाट प्रवाह भएको ऋण असुली नहुँदा बचतकर्तालाई समयमै पैसा फिर्ता दिन नसकेको बताएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (आर्थिक वर्ष २०८२/८३–२०८६/८७) मा सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता हुन नसक्नुमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भएको, जसले गर्दा बचतकर्तालाई समयमै रकम फिर्ता गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख छ । यद्यपि पछिल्ला तीन वर्षयता वित्तीय प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ । 

तरलता व्यवस्थापनकै लागि राष्ट्र बैंकले सातामा दुई दिन आइतबार र बुधबार निरन्तर बजारबाट पैसा झिकिरहेको छ । छोटो समयका लागि पैसा झिक्दा तरलता नघटेपछि एकवर्षे राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत २ खर्ब रुपैयाँ झिकेको छ । तर, राष्ट्रको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव रहेको उल्लेख छ । 

‘बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव र आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भएको छ, जसले गर्दा बचतकर्तालाई समयमै रकम फिर्ता गर्न कठिनाइ भएको छ,’ दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भनिएको छ । 

रणनीतिले सहकारीका सिद्धान्तहरू परिपालन नहुनु र व्यवस्थापनमा सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावले गर्दा सुशासनको गम्भीर समस्या देखिएको भनेको छ । ‘बचत तथा ऋण सहकारीहरूले खराब कर्जाको यथार्थ विवरण नदेखाउने र कर्जा नोक्सानीका लागि पर्याप्त कोष व्यवस्था नगर्दा वित्तीय जोखिम बढेको छ,’ रणनीतिमा भनिएको छ, ‘संघीय प्रणालीमा नियामक निकायहरू तीन तहमा विभाजित हुँदा एकीकृत तथ्यांक प्राप्त गर्न र प्रभावकारी नियमन गर्न कठिनाइ भएको छ ।’ सहकारी क्षेत्रका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन भइसकेको छ । 

न्यायाधिकरणले काम सुरु गरिरहे पनि रकम फिर्ता भइनसकेको सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरणका अध्यक्ष कीर्तिबहादुर बस्नेतले बताए । ‘अहिलेसम्म २ सय ३८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ७ वटा मात्र फर्छ्योट भएका छन् । दुई वटा सानोसानो रकमको मेलमिलाप पनि भएको छ । मेलमिलाप भएकोबाट २/३ लाख मात्र असुलउपर भएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘अरू असुलउपर हुनुभन्दा अघि पुनरावलोकन गर्ने म्याद पर्खेर बसिरहेको छ । म्याद सकिएपछि प्रक्रियामा जान्छ ।’ 

पर्याप्त धितो रहेको ऋणमा असुलीमा समस्या नभए पनि धितो नभएको हकमा कसरी असुलीउपर गर्ने भन्ने समस्या रहेको बस्नेतले जनाए । ‘कार्यान्वयनको चरण रहेका मुद्दामा धितो दोहोरो रोक्का देखिएको छ । पहिले बैंक वित्तीय संस्था र फेरि सहकारी गरी दोहोरो रोक्का भएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर, धितो भएको हकमा असुलीमा समस्या नहोला ।’ गत असारदेखि सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरणले काम सुरु गरेको हो । जसमा छठसम्म ५ वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएको र त्यसपछि मात्र अरू मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती मुद्दाहरूको अंक पुग्दै र पेसी चढ्ने क्रममा रहेको उनले जनाए । 

सहकारी ऐनमा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धताको विषयबारे ऐनमा व्यवस्था छ । विस्तृत नियमावली र कार्यविधिहरू निर्माणकै क्रममा भएकाले ठोस परिमाण प्राप्त हुन सकेन,’ रणनीतिमा भनिएको छ ।

पुस २०८१ मा जारी सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश (हालको सहकारी ऐन) मा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्ने भनिएको थियो । जसमा सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने तयारी थियो । तर त्यो व्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।