माघमा कारोबार र कित्ताकाट घटेसँगै राजस्व पनि घट्यो, पुसमा ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली हुँदा माघमा ५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठ्यो
What you should know
काठमाडौँ — सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना (साउन–माघ) सम्म २६ अर्ब ९६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यो पछिल्ला तीन वर्षमा सबैभन्दा बढी रहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बताएको छ ।
अघिल्ला ३ वर्षको ७ महिनामा क्रमशः २०७९/८० मा २१ अर्ब ९४ करोड, २०८०/८१ मा २१ अर्ब ६५ करोड र २०८१/८२ मा २४ अर्ब ७१ करोड राजस्व उठाएको थियो ।
मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, डोर सुविधा शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व उठाउँदै आएको छ । यसमध्ये पुँजीगत लाभकरबापत उठेको राजस्व मात्रै संघ सरकारलाई जान्छ भने बाँकी प्रदेश र पालिकामा बाँडफाँट हुने गरेको विभागको भनाइ छ ।
विभागअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी पुसमा राजस्व उठेको छ । पुसमा मात्रै ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । सबैभन्दा कम कात्तिकमा २ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । असोजमा २ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख, भदौमा ३ अर्ब १४ करोड ७ लाख, साउनमा ३ अर्ब २८ करोड, मंसिरमा ४ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख र माघमा ५ अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनमा १ लाख ४ हजार २१८ पटक घरजग्गा कारोबार भएकामा भदौमा १ लाख २ हजार ९ सय ७१ पटक कारोबार भएको थियो । तर २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि कारोबारमा उल्लेख्य कमी आएको थियो । २४ भदौको प्रदर्शनमा सबैभन्दा बढी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो । मुलुकमा अन्तरिम सरकार निर्माण भए पनि लगानीकर्तामा उत्साह नहुँदा कात्तिक र असोजमा घरजग्गा कारोबारले गति लिन सकेन ।
अर्कोतिर पालिकाहरूले घरजग्गा वर्गीकरण नगरेकाले कित्ताकाटसमेत रोकिएको थियो । त्यसकारण पनि घरजग्गा कारोबार घटेको व्यवसायी बताउँछन् । असोज र कात्तिकमा घरजग्गा कारोबार घटे पनि मंसिर र पुसमा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । असोजमा ७९ हजार ७ सय ३६, कात्तिकमा ९३ हजार ६ सय ६९, मंसिरमा १ लाख ५८ हजार ८ सय ९९, पुसमा १ लाख ६२ हजार ८ सय ७७ पटक र माघमा १ लाख ५३ हजार ९ सय २० पटक घरजग्गा कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ ।
पालिकाले वर्गीकरण नगरेकाले साउन सुरु भएयता घटेको कित्ताकाटले मंसिर लागेपछि बढ्न थालेको छ । साउनमा ४२ हजार ५ सय ६३, भदौमा ३७ हजार ५ सय ५३, असोजमा ३५ हजार ३ सय ४९ र कात्तिकमा ४२ हजार १२ पटक कित्ताकाट भएको थियो । पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा साउन सुरु भएयता कित्ताकाट रोकिएको थियो । सरकारले २४ कात्तिकमा भू–उपयोग नियमावली, २०८२ तेस्रो पटक संशोधन गरेसँगै कित्ताकाट खुलेको थियो । त्यसकारण पनि मंसिरयता कित्ताकाट ह्वात्तै बढेको छ । मंसिरमा १ लाख १२ हजार ६ सय १८, पुसमा १ लाख ३३ हजार ५ सय ६८ र माघमा १ लाख २० हजार ४२६ पटक कित्ताकाट भएको थियो ।
कित्ताकाट खुलेकै कारण मंसिरयता घरजग्गा कारोबार चलायमान भएको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले बताए । ‘साउनदेखि कात्तिक तेस्रो सातासम्म कित्ताकाट बन्द थियो,’ उनले भने, ‘असारसम्म गरिसकेको कित्ताकाट कात्तिकसम्म खरिद–बिक्री भयो, कात्तिक अन्तिममा खुलेसँगै त्यसयता घरजग्गा कारोबार र राजस्वमा त्यसको प्रभाव परेको हो ।’ पालिकाहरूले वर्गीकरण नगरेकै कारण आगामी साउनदेखि फेरि पालिकाहरूमा कित्ताकाट बन्द हुने अवस्था आउने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा खुलाउन घिमिरेको आग्रह छ ।
पालिकाले समयमै वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट खुलाउनकै लागि सरकारले तेस्रो पटक भूउपयोग नियमावली, २०७९ संशोधन गरिसकेको छ । भदौ २०८१ देखि नै ६२० पालिकामा कित्ताकाटलगायत काम रोकिएको थियो । त्यतिबेला १३३ पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । लगत्तै २७ भदौ २०८१ मा भूउपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई असार २०८२ सम्म समय दिइएको थियो ।
