काठमाडौँ — चालु वर्षको ६ महिनामा १० मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय देखिएको छ । यस मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ ४२ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ६ महिनामा ८९ लाख मात्र खर्च भएको छ । यो २.११ प्रतिशत मात्र खर्च हो । 

सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा सहरी विकास मन्त्रालय पनि पर्छ । यस मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ ८८ अर्ब ४८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर अहिलेसम्म ५ अर्ब ७ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयले ५.७३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चिएको छ । 

१० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्ने अन्य मन्त्रालयमा वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि छन् । 

यसैगरी अन्य आठ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत कट्न सकेको छैन । जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पनि छ । यस कार्यालयका लागि पुँजीगतर्फ ७२ करोड ११ लाख विनियोजन भएको थियो । हालसम्म त्यसको १७.६४ प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ७२ लाख मात्र खर्च भएको छ । 

विनियोजित पुँजीगत बजेट २० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालयमा खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र गृह छन् । बजेट विनियोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालयकै पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत कटेको छैन । यस मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ४५ करोड १४ लाख विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा १ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । 

सबैभन्दा बढी बजेट पाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च पनि २० प्रतिशत कटेको छैन । यस मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ४४ अर्ब २८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये मन्त्रालयले २५ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्चिएको छ । अर्थात् कुल विनियोजित पुँजीगततर्फ मन्त्रालयले १७.७४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो ।

राष्ट्रिय किताबखानाको भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भए पनि निर्माण अघि नबढ्दा कम खर्च देखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले बताईन । ‘मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कम विनियोजन गरिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘सबैभन्दा बढी ९ करोड रुपैयाँ किताबखानाको भवन निर्माणतर्फ थियो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँग समन्वय भएर निर्माणको काम अघि बढ्न ढिलाइ हुँदा खर्च कम देखिएको हो ।’ पुँजीगततर्फ तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको २८ करोड रुपैयाँ बजेट निर्वाचनका लागि अर्थबाट खर्च नगर्ने भनेर रोकिएकाले पनि मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कम देखिएको उनको भनाइ छ ।

अर्थबाट सुरुमा ठूलो मात्रामा बजेट रोक्का हुँदा पुँजीगत खर्च कम भएको सहरी विकासका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीको भनाइ छ । ‘बिस्तारै अर्थले रोक्का गरिएका आयोजना फुकुवा गर्दै गएको छ, फुकुवा हुनेबित्तिकै त्यसमा प्रगति देखिँदैन,’ उनले भने, ‘बजेट रोक्का गरेपछि पुँजीगत खर्चमा कसरी प्रगति हुन्छ ?’ ६१ अर्ब हाराहारी रोक्का भएकामा अहिले २० अर्ब मात्र फुकुवा भएको उनले सुनाए । ‘४१ अर्ब रुपैयाँ अझै रोक्का छ,’ मैनालीले भने, ‘पुँजीगत खर्च हुने आयोजनाकै रकम रोक्का भएपछि कम खर्च देखिएको हो, अब बिस्तारै बढ्छ ।’

आन्तरिक रूपमा एउटा आयोजनाको रकम अन्य काम भएका आयोजनामा रकमान्तर गरेर भुक्तानी गर्न नमिल्दा तुलनात्मक रूपमा खर्च केही कम देखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए । ‘रकमान्तर गर्न पाएको भए २५ प्रतिशतसम्म खर्च पुग्थ्यो,’ उनले भने, ‘पहिला केही आयोजनाको रकम अर्थबाट रोकिँदा पनि समस्या भयो । अहिले फुकुवा भएको छ, अब खर्च प्रतिशत बढ्छ ।’ मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाको २० अर्ब हाराहारी बजेट रोक्का भएकामा अब करिब ४ अर्ब मात्र फुकुवा हुन बाँकी रहेको उनले सुनाए । 

‘जेन–जी आन्दोलनका बेला सडक विभागमा कतिपय ठेक्का हुन तयार आयोजनाको फाइल जलेकाले प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएन,’ शर्माले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा ७४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । यस वर्ष ७० प्रतिशतभन्दा बढी नै गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँमध्ये शुक्रबारसम्म ६३ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । अर्थात् समग्रमा विनियोजित कुल पुँजीगत बजेटतर्फ अहिलेसम्म १५.६२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । खर्च कम हुनुमा बजेट खर्चको प्रणालीगत समस्या नै मुख्य रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको भनाइ छ । 

अहिले सरकारको ध्यान कसरी सुरक्षित रूपमा निर्वाचन गराउने भन्ने मात्र भएकाले विकास निर्माणको काममा ध्यान दिन नपाउँदा पनि कम खर्च भएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । बजेट खर्च कम हुनुमा प्रमुख समस्या भनेको राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुनु रहेको पनि रहेको श्रेष्ठले बताए । 

‘स्थायी सरकार नहुनु र राजनीतिक अस्थिरता पनि एउटा समस्या हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘सुरुमै काम भए पनि लामो समयसम्म निर्माण व्यवसायीले गरिसकेको कामको पनि भुक्तानी रोकेर कमिसन लिने कर्मचारीको प्रवृत्तिले पनि समस्या हुने गरेको छ ।’ आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी योजना छानेर बजेट विनियोजन नगर्दा पनि समस्या आएको उनको भनाइ छ । 

‘बिल भुक्तानीमा पनि एकदमै विलम्ब हुने गरेको छ, चैतमा सकिएको कामको भुक्तानी चैतमै दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो सबै प्रणालीमा सुधार नहुँदा समस्या भएको हो ।’ कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र निर्माण व्यवसायी सबैले छिटो काम गरौं भन्ने सोच राख्ने गरेको उनले सुनाए । 

यता स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको आकार घटाएको छ । अर्थ 

मन्त्रालयले गत मंगलबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा सुरुमा कुल विनियोजित बजेटमा २ खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ घटाइएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । ठूलो आकारमा विनियोजित बजेट खर्चिन नसक्ने देखिएपछि संशोधन गर्दै १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा झारिएको बताइएको छ । अर्थले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडबाट घटाएर ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा कायम गरेको छ ।