मुआब्जा दिन रेल विभागको ढिलाइ, काम रोक्ने किसानको चेतावनी

‘मुआब्जाका लागि रेल विभाग पुग्दा त्यहाँका कर्मचारीले नमिठो बोले,’ स्थानीय किसान कुशेश्वर यादवले भने,‘मगन्तेजस्तै व्यवहार गरियो । आफ्नो जग्गाको मुआब्जा माग्न पो आएको त ।’

माघ २८, २०८२

अजित तिवारी

What you should know

जनकपुर — सीमावर्ती जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्म निर्माणका क्रममा रहेको दक्षिण–उत्तर रेल मार्गको काममा फेरि रोकिने भएको छ । बर्दिवास खण्डमा रेलको लिंक र प्लेटफर्मका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा नदिएको भन्दै पीडित किसानले रेलको काम रोक्ने चेतावनी दिएका हुन् । 

मुआब्जाका लागि करिब डेढ वर्षदेखि रेल विभाग,काठमाडौं धाइरहेका किसान कुशेश्वर यादवले मंगलबार रेल विभागले मन कुँडाउने गरी जवाफ दिएपछि निराश बनेका छन् । ‘मुआब्जाका लागि रेल विभाग पुग्दा त्यहाँका कर्मचारीले नमिठो बोले,’ यादवले भने,‘मगन्तेजस्तै व्यवहार गरियो । आफ्नो जग्गाको मुआब्जा माग्न पो आएको त ।’ यादवले मुआब्जा छिट्टो नदिए अर्को सातादेखि रेल्वेको निर्माण कार्यमा अवरोध गरिने र काठमाडौंस्थित रेल विभागमा धर्ना दिने बताए ।

रेल विभागको महाप्रबन्धक फेरिएलगत्तै अघिल्ला महाप्रबन्धक अजय मूलको पालामा अघि बढेको मुआब्जाको प्रक्रिया नयाँ महाप्रबन्धक हरि पोखरेल आएसँगै शून्यबाट फेरि कागजी प्रक्रिया थालिएको रेल्वे पीडित मुआब्जा संघर्ष समिति बर्दिवासका संयोजक निरज अधिकारीले जानकारी दिए । ‘रेल विभागको नियत मुआब्जा दिनै नपरोस्‌जस्तो देखिन्छ,’ अधिकारीले भने,‘मुआब्जा लिन किसान दिनहुँ रेल विभाग धाउँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन ।’

करिब २ महिनाअघि रेल विभाग, बर्दिबास नगरपालिका र पीडित किसानबीच बर्दिबास स्टेसन क्षेत्रमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउने र किसानहरूले अवरोध नगर्ने निर्णय भएको थियो । तर, यति धेरै समय बित्दा पनि बर्दिबासमा रेल्वेको प्लेटफर्मको निर्माण सुस्त छ । किसानलाई मुआब्जा दिने मामिलामा रेल विभाग गम्भीर नरहेको पीडितहरुको आरोप छ । 

पीडित किसान ज्ञानबहादुर थापाले मुआब्जा नदिए अर्को सातादेखि रेल विभागमा धर्ना/हड्ताल बस्न बाध्य हुने बताए । ‘पीडित किसानको समस्या कसैले सुन्ने अवस्था रहेन । हाम्रो जग्गामा माटो पुरिसकिएको छ,’ थापाले भने,‘मुआब्जाबारे बिभागका महानिर्देशकले चासो देखाउनुभएको छैन । कर्मचारीलाई त झनै मतलब भएन । घर र बोटबिरुवाको मुआब्जा पनि दिइएको छैन ।’ उनका अनुसार नम्बरी जग्गाबाट बाटो निर्माण गरिए पनि रेल विभागले बाटोलाई साखा बाटोको रूपमा मुआब्जा दिएको छैन । 

सीमांकन नगरी अधिग्रहण गरिएको जग्गामा पनि निर्माण समाग्री थुप्रारिएको थापाको भनाइ छ । ‘रेलको अधिग्रहणमा नपरेको जग्गामा पनि माटो–गिट्टी राखिएको भन्दै धेरैपटक रेल विभागलाई जानकारी गराइँदा पनि चासो नदेखाएको उनले बताए । ‘अव रेलको काम रोक्नुपर्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ । रेलको काम  फिलिङ गर्नेमा मात्र सीमित छ,’ थापाले भने । 

स्थानीय माला दाहालका अनुसार सीमांकन नै नगरी रेलको अधिग्रहणमा नपरेको जग्गामा पनि माटो–गिट्टी राखेर अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । रेल विभागले बर्दिवास र भंगहाका १४ घरधनीको मुआब्जा र खोल्सीपानीको प्राविधिक त्रुटि भएको मुआब्जा सम्बन्धमा विभागका तत्कालीन महाप्रबन्धक मूलले ५–६ महिनासम्म अध्ययन गरेर भौतिक मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीलाई पत्र पठाएका थिए । 

अजित तिवारी पत्रकार तिवारी कान्तिपुरका जनकपुर संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully