काठमाडौँ — सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले भवन पुनर्निर्माणको क्रममा ऊर्जा दक्षता र जलवायु सहनशील विशेषताहरू समेट्ने स्पष्ट अवसर दिएको बताएका छन् । युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्‍चालित स्वीचएसियाको अनुदानमा सञ्चालित बिल्डिङ इनर्जी इफिसियन्सी इन नेपाल(बीन) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले यस्तो बताएका हुन् । 

सिग्देलले भवन पुनर्निर्माणको क्रममा ऊर्जा दक्षता र जलवायु सहनशील विशेषताहरू समेट्ने स्पष्ट अवसर प्रदान गरेको छ बताउँदै यी संरचनाहरूलाई दिगो सार्वजनिक भवनहरूको नमूना बनाइने उल्लेख गरे । 

जेनजी आन्दोलन पछिको पुनःउत्थान प्रक्रियामा ऊर्जा दक्षता र जलवायु सहनशीलतामैत्री भवन निर्माणमा जोड दिएको उनको भनाइ छ ।  गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरि करिब ३ सय सार्वजनिक भवनहरुमा क्षति पुगेको थियो । नेपाल विश्वमै सबैभन्दा तीव्र शहरीकरण भइरहेका देशहरूमध्ये एक भएको भन्दै सिग्देलले ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या अहिले शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बताए । 

‘यस वृद्धिले अवसरहरू सिर्जना गरे पनि भवन क्षेत्रमा बढ्दो ऊर्जा माग, स्रोतमा दबाब, उत्सर्जन वृद्धि र जलवायु जोखिम जस्ता गम्भीर चुनौतीहरू पनि निम्त्याएको छ । यदि ऊर्जा दक्षतालाई अहिले प्राथमिकता नदिए यी अक्षम व्यवस्थाहरू दशकौँसम्म स्थायी रूपमा जकडिनेछन्, जसले दीर्घकालीन लागत र वातावरणीय प्रभाव बढाउने छ,’ सिग्देलले भने । यस सन्दर्भमा बिन आयोजना समयसापेक्ष र अत्यन्त सान्दर्भिक परियोजना भएको सचिव सिग्देलले बताए । 

भवन ऊर्जा दक्षता सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको भन्दै नेपालको राष्टि्रय रूपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडीसी) ३.० अन्तर्गत सन् २०३० सम्म ऊर्जा दक्षतालाई मुख्य आधार बनाएर हरित भवन संहिता र मार्गदर्शन विकास गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको उल्लेख गरे । 

युरोपियन युनियनका नेपालका लागि राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले उर्जा दक्ष भवन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जोड दिइन् । आयोजनाले सूक्ष्म, साना तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमइज)लाई तालिम र सशक्तीकरण, निष्कि्रय शीतलीकरण (प्यासिभ कुलिङ) र हलो बिक्रिस जस्ता नवीन प्रविधिको प्रवर्द्धन, नीतिगत संवादमा सहयोग, तथा ऊर्जा–दक्ष भवनका बहुआयामिक फाइदाबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै आएको छ । 

कार्यक्रममा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सहसचिव रविन्द्र बोहराले यस परियोजनाबाट प्राप्त सिकाइ र ज्ञानले जलवायु–संवेदनशील डिजाइन तथा निर्माण अभ्यासलाई अघि बढाउन र नेपाललाई हरित तथा दिगो अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने प्रतिबद्धतालाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको बताए ।

‘नेपाल सरकारले भवन क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता र जलवायु सहनशीलतालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ, जसको प्रतिबिम्ब सोह्रौँ योजना र राष्टि्रय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसि) मा देखिन्छ । हरित भवन मार्गदर्शन  को विकासमा बिन परियोजनाको महत्वपूर्ण योगदान छ ।