‘दोहोरो आइजिन हुँदा लकइनपछि सर्वसाधारणमा परिणत गर्न स्वीकृति लिन पर्दैन’

बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, होटल, लगानी कम्पनीलगायतका पुँजी बजारमा रहेका अधिकांश सूचीकृत कम्पनीहरू दोहोरो आइजिनमा छन् । एकल आइजिन त केवल कानुनको अभावमा सूचीकृत कम्पनीहरूको प्रभावमा दिएको देखिन्छ ।

माघ २८, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

What you should know

सर्वसाधारण र संस्थापक सेयरलाई छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान नम्बर (इन्टरनेसलन सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आइजिन) दिनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा विवादले यतिबेला नेपाली सेयर बजारमा गर्मागर्मि बढाएको छ । निक्षेप प्रणाली सीडीएस एन्ड क्लियरिङ (सीडीएससी) ले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर दुई वटा समूहमा वर्गीकरण गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्दै ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०८२’ स्वीकृतिका लागि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा पठाएको छ । बोर्डले अझै स्वीकृत गरिदिएको छैन । प्रस्तावित निर्देशिका के नयाँ व्यवस्था छ । संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई किन छुट्टाछुट्टै आइजिन चाहियो ? यसले सेयर बजारमा कस्तो असर पार्छ ? लगायत विषयमा सीडीएससीकी प्रवन्ध निर्देशक प्रवीन पन्दाकसँग कान्तिपुरले गरेको कराकानीको सार:

हालसम्म एकल आइजिन चलिरहेका बेला अहिले नै यो किन दोहोरो आइजिन आवश्यक परेको हो ?

हालसम्म एकल आइजिन चलिरहेको होइन, हालसम्म दोहोरो आइजिन नै चलिरहेको हो । स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, होटल, लगानी कम्पनीलगायतका पुँजी बजारमा रहेका अधिकांश सूचीकृत कम्पनीहरू दोहोरो आइजिनमा छन् । एकल आइजिन त केवल कानुनको अभावमा सूचीकृत कम्पनीहरूको प्रभावमा दिएको देखिन्छ ।

एकल आइजिन भएकै कारणले के–के समस्या भएका छन् । दोहोरो आइजिन हुँदा कुन–कुन समस्या समाधान हुन्छ ?
एकल आइजिन भएकै कारणले विभिन्न र अति गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू भएका छन् । जस्तै सर्वप्रथम त सार्वजनिक निष्कासन गर्दाको संस्थापक सेयर प्रतिशत र सीडीएससीको प्रणालीमा राख्दाको संस्थापक सेयरको प्रतिशत संख्या नै फरक पर्ने हुन्छ । सार्वजनिक निष्कासन गर्दा मानौं ८० प्रतिशत संस्थापक सेयर भनेर निष्कासन गरिएको हुन्छ र २० प्रतिशत सर्वसाधारण सेयर भनेर निष्कासन गरिएको हुन्छ । यद्यपि, यी दुवै प्रकृतिका सेयरहरू भने साधारण सेयर हुन् । आजसम्म पुँजी बजारमा रहेका सम्पूर्ण सूचीकृत कम्पनी बैंक, वित्तीय संस्था र हाइड्रोपावरलगायतका कम्पनीहरूले यसरी नै सार्वजनिक निष्कासन गर्दा संस्थापक सेयर र सर्वसाधारणलाई प्रदान गर्ने सेयर छुट्याइएको हुन्छ ।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले २०६४ सालमा संस्थापक सेयरको मूल्य फरक तोक्न निर्देशन दिएको छ । जसमा सर्वसाधारण सेयर मूल्यको आधा रकम संस्थापक सेयरको मूल्य गर्नु भन्ने छ । संस्थापक सेयरको बिक्रीको अवधि पनि निश्चित समयपछि (तीन वर्ष) हुने हुँदा, सूचीकृत कम्पनीले कम्पनी ऐनको दफा ६६ बमोजिमको संस्थापक रहने व्यवस्था गरेको हुन्छ । त्यसैगरी सूचीकृत कम्पनीको प्रबन्धपत्र नियमावली र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको अनुसूचीमा उल्लेख गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा समेत संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयरको निश्चित प्रतिशत तोकी तथ्यांक पेस गरिएको हुन्छ । सीडीएससीको स्थापनाकालदेखि आजसम्म प्रयोग भइरहेको प्रणालीमा पनि संस्थापक सेयर राख्ने फिल्ड रहेको हुन्छ । यदि संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारण सेयरसँग मिसाएर एउटै आइजिनमा राख्दा टीएमएसमा पनि उक्त सूचीकृत कम्पनीको सर्वसाधारण सेयर शतप्रतिशत र संस्थापक सेयर शून्य प्रतिशत हो भन्ने देखिन्छ । यस्तो झूटो तथ्यांक आम लगानीकर्ता, सरकार र सम्पूर्ण सरोकार पक्षमा जाने हुँदा पुँजी बजारको जिम्मेवार निकायले नै सम्बन्धित सबैलाई झुक्याउने जस्तो गैरकानुनी कार्य हुने गर्दछ ।

तसर्थ एकल आइजिन कानुनी तथा प्रणालीगत रूपमा नै दिइँदा त्रुटिपूर्ण कार्य हुने हुन्छ । यद्यपि, भूलवश सूचीकृत कम्पनीलाई प्राथमिक निष्कासन गर्नेबित्तिकै सुरुमा नै लकइन नसकी एकल आइजिन दिएमा लकइन खुल्ने मितिभन्दा अगाडि नै बिक्री गरेर संस्थापकहरू भाग्ने, संस्थापकहरूले लकइन मितिमा नै धितो धरौटी राख्ने गरेको, लकइन खोल्नेबित्तिकै राज्यका कुनै पनि निकायलाई जानकारी नै नदिई र कम्पनी स्वयं आफैंले कुनै पनि जानकारी नलिई सम्पूर्ण संस्थापकहरू सेयरहरू बिक्री गरेर कम्पनीबाट बाहिरिने गरेको भेटिएको छ । यस्तै, लकइन अवधिमा प्लेजमा राखेको सेयरसमेत बिक्री गरेको, सर्वसाधारण सेयरको प्रतिशत कहिले कसरी कतिबेला २० प्रतिशतबाट बढेर १ सय प्रतिशत पुगेको पनि देखिएको छ ।

कुनै अभिलेख नै नरहने, बैंकमा धितो राख्दा संस्थापक सेयर रहने तर सीडीएससीमा विद्युतीय प्रणालीमा सम्पूर्ण सेयर सर्वसाधारण सेयर देखिने, संस्थापकहरूको बोनस सेयर, हकप्रद सेयर एकल आइजिनमा पसेर बिक्री हुने गरेको, सम्बन्धित संस्थाहरूले गलत लकइन राख्ने वा लकइन सच्याउने गरेको, सच्याउँदा लाखौं रुपैयाँ त्रुटि सच्याएबापत अनावश्यक भार परेको, लकइनको सुरुको अवधिमा संस्थापक सेयर सर्वसाधारण सेयरको मूल्यमा बिक्री गरी लकइन सकिने केही समय अगाडि खरिद गरेर पुनः राख्ने गरेको, लकइन सकिएपश्चात् संस्थापकहरूले सम्पूर्ण सेयर बिक्री गरेर बाहिरिसकेको अवस्थामा सूचीकृत कम्पनीहरूले आफ्नो नियमावलीअनुसार संस्थापक समूहबाट चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चालकको संख्यामा चयन गर्न नसकी सम्पूर्ण सञ्चालकहरू सर्वसाधारण समूहबाट आउने अवस्था रहने तर नियमावलीमा सञ्चालकबाट केही संख्यामा र बाँकी संख्यामा विज्ञ सञ्चालकको मनोनयन र सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक चयन हुने प्रावधानविपरीत हुने गरेको आदि लगायतका समस्याहरू एकल आइजिनमा हुने गरेका छन् ।

दोहोरो आइजिन हुँदा यी सम्पूर्ण समस्याहरू कुनै पनि नरहने र सीडीएससीको प्रणालीमा रहेको तथ्यांक र कानुनी दस्ताबेजमा रहेको तथ्य मेल हुने हुनाले लगानीकर्तालाई झुक्याउने कार्य बन्द हुने मूल्यलाई प्रभावित पार्ने सूचनाहरू प्रवाह हुने गरेको छ । पुँजी बजारमा विश्वसनीयता बढ्ने, संस्थापकहरूलाई सस्तो सेयर सर्वसाधारण जनताको महँगो सेयरमा बिनाकुनै अभिलेख मिसाएर ठगी गर्‍यो भन्ने गम्भीर प्रकृतिको आरोप र उक्त आरोपले आकर्षित गर्ने कानुनी जोखिमबाट समयमा नै सुरक्षित प्रत्याभूति गर्ने गर्दछ ।

दोहोरो आइजिन भएको अवस्थामा लकइन अवधिपछि संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा स्वीकृतिका लागि कति समय लाग्छ ?दोहोरो आइजिन भएको अवस्थामा लकइन अवधिपछि संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न स्वीकृति लिन पर्दैन । सूचीकृत कम्पनीले लकइन सकिनअगावै तोकिएको कागज मात्र जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिएको र आफ्नो साधारणसभाबाट प्रबन्धपत्र नियमावलीमा संस्थापक सेयरधनीसम्बन्धी तोकिएका व्यवस्था संशोधन गरेर सम्पूर्ण सेयर सर्वसाधारण सेयरमा परिणत भयो भने निर्णय गरेर सीडीएससीमा निवेदन दिएमा लकइन सकिएकै दिन निजहरूको संस्थापक सेयर सर्वसाधारण सेयरमा परिणत हुने व्यवस्था छ । यसका लागि कुनै शुल्क लाग्दैन, कहीँकतैबाट (निजको नियामक निकायले तोकेको बाहेक) स्वीकृति लिनसमेत पर्दैन । धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गरिएको प्रस्तावित आइजिनसम्बन्धी निर्देशिका २०८२ मा उक्त व्यवस्था रहेको छ ।

लकइन अवधि पूरा भएपछि सर्वसाधारणमा स्वीकृति हुने वा अस्वीकृत हुने मापदण्डहरू के–के हुन् ?
लकइन अवधि पूरा भएपछि सर्वसाधारणमा स्वीकृत हुने वा अस्वीकृत हुने मापदण्डहरू प्रस्तावित निर्देशिकामा मात्र डिस्क्लोजर छ । स्वीकृत हुने वा अस्वीकृत हुने भन्ने निर्णय स्वयं सूचीकृत कम्पनीले नै गर्ने व्यवस्था छ । आफ्नो संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सूचीकृत कम्पनीले नै निर्णय गर्ने हो । तर त्यसरी निर्णय गर्न मिल्ने वा नमिल्ने, गर्न दिने वा नदिने भन्ने अधिकार सूचीकृत कम्पनीको सम्बन्धित नियमक निकायमा रहने गर्दछ । सीडीएससीले त्यस्तो कुनै पनि मापदण्ड राखेको छैन । प्रस्तावित निर्देशिकाले उनीहरूलाई डिस्क्लोज मात्र गर्नु भनेको हो । यो कुराहरू अस्योर गर्छ । यति गर्दा पनि निजी क्षेत्रका प्रमोटरहरूलाई केमा समस्या पर्‍यो बुझ्नै नसकिने रहस्यमय भएको छ । प्रस्तावित निर्देशिकामा एजीएम गर्ने, डिस्क्लोज गर्ने, नेप्सेलाई जानकारी दिने र संस्थापक सेयर अब सर्वसाधारण सेयरमा कन्भर्जन गर्ने भन्ने घोषणा र निवेदन मात्र माग गरेको छ । त्यसैले संस्थापकलाई सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्न विभिन्न अप्ठ्यारा मापदण्ड छन् भन्ने अफवाह हो ।

दोहोरो आइजिन सम्बन्धमा उद्योग, व्यावसायिक क्षेत्रबाट कस्तो प्रतिक्रिया आएको छ ?
दोहोरो आइजिनको सम्बन्धमा उद्योग, व्यावसायिक क्षेत्रबाट विशेषगरी हाइड्रोलगायत केहीबाट ठाडै विरोध गरेको सञ्चारका माध्यम र प्रेस विज्ञप्ति निकालेर गरेको सुनेको हुँ । पुँजी बजारका सरोकार व्यक्तित्व, लगानीकर्ताका संघसंस्था, लगानीकर्ताका जमात, विभिन्न विज्ञहरू, पदाधिकारीलगायतले एकल आइजिनको विरोध र दोहोरो आइजिनको माग गरेको आवाज सञ्चारका माध्यमहरूबाट जानकारी पाएको हुँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साथै अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेपाल धितोपत्र बोर्डका सदस्यलगायत सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई विज्ञप्ति नै निकालेर लगानीकर्ता तथा लगानीकर्ताका संघसंस्थाले बुझाएको थाहा पाएको छु ।

लकइन अवधि नसकिँदै गैरकानुनी रूपमा कुन–कुन कम्पनीको कति कारोबार भएको छ ? ती कारोबारका लागि के कस्तो कारबाही गरिएको छ ?
लकइन अवधि नसकिँदै गैरकानुनी रूपमा कारोबार गर्ने दर्जनौंभन्दा बढी संस्थापक हुनुहुन्छ । गलत लकइन प्रविष्टि गरी हाल आएर लकइन सच्याउने सूचीकृत कम्पनीहरू समेत त्यत्तिकै उल्लेख्य रूपमा देखिन्छ । लकइनमा रहेको संस्थापक सेयरको बोनस र हकप्रद सेयर लकइनबिना जम्मा गरेर टीएमएसमा बिक्री योग्य भनी पठाउने कम्पनीको संख्यासमेत उल्लेख रहेको छ । यस्ता मिस्टेक गर्ने कम्पनी तथा संस्थापकलाई तोकिएको शुल्क लिई त्रुटि सच्याई नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully