काठमाडौँ — नेपाल–चीन दुई देशका अधिकारीबीच सम्झौता भएको ७ वर्षपछि बल्ल स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिको काम थालिएको छ । चीन सरकारको अनुदानमा स्तरोन्नति गर्ने गरी दुई देशका अधिकारीबीच सन् २०१९ मा कार्यान्वयन सम्झौता भएको थियो ।

तर अहिलेसम्म स्तरोन्नतिको काम सुरु हुन सकेको थिएन । १७ पुस (१ जनवरी) बाट चिनियाँ पक्षले निर्माणका लागि क्याम्प खडा गरेर काम अघि बढाएका हुन् । स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढीसम्मको दूरी १५ दशमलव ५ किलोमिटर छ ।

व्यापारिक नाकाका रूपमा चीनसँग जोड्ने यो सडक दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हो । अहिले बाढीपहिरोले गर्दा सडक साँघुरो भएकाले रसुवागढी नाकाबाट तयारी वस्तु बोकेका मालवाहक सवारीसाधन जोखिम मोलेर स्याफ्रुबेंसीसम्म आइपुग्ने गरेका छन् । 

अहिले क्याम्प खडा गरेर निर्माणका लागि आवश्यक ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जम्मा गर्ने काम सुरु भएको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजना कार्यालय विदुरका योजना प्रमुख कृष्णनाथ ओझाले बताए ।

‘अब निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिन जडान गरेर तयार गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सडक स्तरोन्नतिका क्रममा पर्ने रूख कटानका लागि स्वीकृति मागेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालय पठाइएको छ ।’ धेरैजसो खण्डमा पहिरो गएको र तलबाट भोटेकोशीले सडक कटान गरेका कारण सुरुमा टेवा पर्खाल लगाउन थालिने उनको भनाइ छ । 

‘यही कामका लागि रसुवागढी–स्याफ्रुबेंसी खण्ड १५ दिन बन्द गर्नुपर्ने चिनियाँ पक्षको माग छ,’ ओझाले भने, ‘१ चैत (१५ मार्च) बाट बन्द गर्नुपर्ने चिनियाँ पक्षको माग छ ।’ यसबारे छलफल भइरहेको उनले सुनाए । ‘सडक बन्द गरी जग खनेर वाल निर्माण सुरु गर्ने हो, सडक बन्द नगरी यो काम सम्भव छैन,’ ओझाले भने, ‘सडक खनेपछि पहिरो गएको खण्डमा सवारीसाधन चलाउन मिल्दैन, त्यसैले सार्वजनिक रूपमै सूचना जारी गरेर सडक बन्द गर्छौं ।’ बन्द नगरी काम गर्न नमिल्ने उनले सुनाए ।

गत असारमा आएको बाढी र पहिरोले गर्दा सडकको विभिन्न खण्डमा क्षति पुगेको छ । भोटेकोशीले तलबाट कटान गरिरहँदा तत्काल सडक सञ्चालन गर्न समस्या भएको थियो । अहिले जसोतसो सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने ल्हेन्दे खोलाको पक्की पुल बाढीले बगाएपछि गत २४ असारबाट रसुवागढी नाका ठप्प बनेको थियो । करिब ६ महिनापछि १७ पुसबाट नाका सञ्चालनमा आएको थियो । ल्हेन्दे खोलामा चीनले अस्थायी बेलिब्रिज निर्माण गरेसँगै नाका सञ्चालनमा आएको हो । 

बाढी अघि राम्रोसँग नाका चल्दा यो सडक भएर दैनिक एक सय हाराहारी मालवाहक सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्थे । अहिले सडकको अवस्था र बेलिब्रिजको क्षमताले गर्दा मात्र ४० देखि ४५ वटा सवारीसाधन पारि जाने र त्यति नै संख्यामा वारि आउने गरेका छन् । सडक स्तरोन्नतिका लागि उतै ठेक्का गरेर चिनियाँ कम्पनी सिचाङ थियान्लु नेपाल आएको हो, जसको ठेक्का रकम साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा रहेको र निर्माण अवधि ३९ महिना तोकिएको छ । 

चीन सरकारको अनुदानमा सन् २०१९ बाट यसको काम सुरु गर्ने भनिए पनि बीचमा कोभिडले गर्दा ३ वर्ष काम हुन नसकेको सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले बताए । ‘काम थाल्दै गर्दा कोभिड देखा पर्‍यो, त्यसपछि काम हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो बेला निर्माण नथालेर राम्रै गरिएछ भन्ने लाग्यो, नत्र असारको बाढीले सडक बगाउने रहेछ, फेरि बनाउन समय लाग्ने हुन्थ्यो ।’ पछि त्यहाँ निर्माण सामग्री र चीनबाट ल्याउने सामानहरूमा कर छुट गर्नुपर्ने कुराले काम अघि बढ्न सकेको थिएन । यो स्वीकृत गराउन अर्थ मन्त्रालयबाट ६ महिना लागेको र स्वीकृत भएपछि चिनियाँ टोली काम गर्न आएका हुन् । 

विभागका अनुसार निर्माणमा प्रयोग हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा कर छुट गराइएको हो । वन र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरे पनि रूख काट्न नदिएको योजना कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार अहिले रूख कटानसम्बन्धी फाइल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हुँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालय पठाइएको छ । 

उक्त सडकमा पर्ने २ सय ७० वटा रूख कटान गर्नर्पुर्ने र यसबारे निर्णय हुने क्रममै रहेको सडक विभागअन्तर्गत विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्यालले बताए । ‘रूखका कारण तत्काल काम रोकिँदैन,’ उनले भने, ‘फाइल उठेर आएको छ, केही समयमा वनबाट निर्णय हुन्छ ।’ यता विद्युत्का पोल हटाउने काम पनि बाँकी नै छ । 

फेरि १५ दिन सडक बन्द गरेर काम गर्न लागिएकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘रसुवा भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ,’ उनले भने, ‘६ महिना बन्द भएर खुलेको नाका फेरि सडक बन्द हुने भएपछि लक्ष्य भेटाउन गाह्रो छ ।’