भोट तान्ने ‘अस्त्र’ बनेको तर १५ वर्षमा पनि नबनेको कमला पुल

सर्वसाधारणले सबैभन्दा धेरै र लामो समयदेखि सास्ती खेप्नुपरेको अधुरो आयोजना हो, सिरहा र धनुषाको सीमा पर्ने कमला नदीको पुल।

माघ २६, २०८२

विनय आजाद

Kamala Bridge, a 'weapon' to attract votes but not built in 15 years

What you should know

सिरहा — मुलुकमा ठेकेदारले समयमै आयोजनाको काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति पुरानै भयो । अझ उदेकलाग्दो कुरा त के भने चुनावका बेला तिनै आयोजनाका नाममा मतदातासँग मत माग्ने अनि मत लिने दल र तिनका नेता पनि चुनाव जितेपछि नजरअन्दाज गर्ने गर्छन् । सिरहा र सप्तरीमा यस्तै केही आयोजना छन्, जुन राजनीतिक दलका लागि मत तान्ने ‘अस्त्र’ मात्रै बन्दै आएका छन् । 

सर्वसाधारणले सबैभन्दा धेरै र लामो समयदेखि सास्ती खेप्नुपरेको अधुरो आयोजना हो, सिरहा र धनुषाको सीमा पर्ने कमला नदीको पुल । मधेशको जीवनरेखा मानिने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको यो पुल निर्माणको काम थालिएको १५ वर्ष हुन लाग्यो ।

४ सय ६९.२ मिटर लामो कमला पुलको निर्माणका लागि २४ जेठ २०६८ मै पप्पु–लुम्बिनी बिल्डर्स जेभी काठमाडौंले भ्याटसहित २४ करोड ९० लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक जसपा नेपालबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत बनेका हरिनारायण रौनियार हुन् । यो कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हाल उनका छोरा सुमित रौनियार छन् भने लुम्बिनी बिल्डर्सको सञ्चालक विष्णुप्रसाद शर्मा हुन् ।

सम्झौताअनुसार ३ वर्ष ६ महिना, अर्थात् ३० मंसिर २०७१ भित्रै यो पुल निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । तर, दुई पटक म्याद थपेर ३० मंसिर २०७५ सम्म निर्माण अवधि लम्ब्याइयो । तैपनि ठेकेदारले पुल निर्माण गरेन । स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएर रिले अनशन थालेपछि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय जनकपुरले १ असोज २०७६ मा मुख्य साझेदार पप्पुलाई हटायो र लुम्बिनी बिल्डर्सलाई ठेक्का दियो ।

लुम्बिनीले नदीमा तटबन्धसहित नियन्त्रण र पहुँच मार्गबाहेक पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको अवस्थामा १७ असार २०७८ मा आएको सामान्य बाढीसमेत थेग्न नसकी पुलको सिरहातर्फ दोस्रो र ३ कात्तिक २०७८ मा धनुषातर्फको तेस्रो पाया भासियो । तर, त्यसयता चार वर्ष नाघिसक्दा पनि पुलको हालत उस्तै छ ।

पुलको पुनर्निर्माणका लागि आठौं पटक थपिएको म्यादसमेत गत असारमा गुज्रिसकेको छ । निर्देशनालयले ठेक्का खोस्ने तयारी गरेपछि पछिल्लो समय फेरि ठेकेदारले काम थालेको छ । ठेकेदारले पछिल्लो समय काम थाले पनि म्याद भने अहिले थप नगरिएको हुलाकी सडक निर्देशनालय, योजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख कृष्णकुमार महतोले बताए ।

यसरी केही दिन काम चल्ने र फेरि बन्द हुने रवैयाले पुल कहिले बनिसक्ने हो भन्ने कुराको टुंगो देखिँदैन । तर, भुक्तानी भने ठेकेदार कम्पनीले २३ करोड १९ लाख रुपैयाँ लगिसकेको छ । यो पुलको डिजाइन नै गलत भएको र चरम अनियमितता भएको विषय पनि उठ्दै आएको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थलगत निरीक्षण नै गरेर अनुसन्धानसमेत गरिरहेको छ । 

कमलाको यो पुल निर्माणमा यसरी झेल हुँदा यस भेगका बासिन्दाले दशकौंदेखि ठूलो सास्ती खेप्दै आएका छन् । यहाँ पुल नहुँदा बर्खायाममा डुंगाको सहारामा वारिपारि गर्ने स्थानीयले सुक्खायाममा बाँसको अस्थायी पुलबाट आवतजावत गर्ने गरेका थिए । नदीमा पछिल्लो समय ह्युमपाइप राखेर अस्थायी डाइभर्सन बनाइएको छ । 

तर, यो टिकाउ नहुने सिरहा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यादव बताउँछन् । ‘डाइभर्सन बनेपछि अहिलेलाई आवतजावत गर्न सहज त भएको छ, तर यो नदीमा बाढी नआउञ्जेलसम्मका लागि हो,’ यादवले भने, ‘बाढी आयो भने त यसलाई सहजै बगाउँछ ।’ 

यो पुल नबन्दा स्थानीयले भोगेको सास्ती भनिसाध्य छैन । यो पुलबाट जनकपुर मात्रै ३१ किलोमिटर छ । तर, पुल अभावमा यहाँका बासिन्दा चोहर्वा, मिर्चैया, ढल्केबर हुँदै करिब ९० किलोमिटरसम्म घुमेर डेढ घण्टा यात्रा गरी आधा घण्टा परको जनकपुर जानुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

कमलामा पुल निरीक्षण गर्न भने विभिन्न दलका नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । २०६८ जेठमा तत्कालीन भौतिक तथा योजनामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शिलान्यास गरेको यो पुल अहिलेसम्म विभिन्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले दर्जन बढी पटक निरीक्षण गरिसकेका छन् । जसमध्ये केपी शर्मा ओलीले दुई पटक, पुष्पकमल दाहालले दुई पटक र शेरबहादुर देउवाले एक पटक गरी तीन जना तत्कालीन प्रधानमन्त्री नै पाँच पटक यहाँ आएका छन् । 

ओली पहिलो पटक १९ माघ २०७५ मा, दोस्रो पटक २६ चैत २०८१ मा, दाहाल पहिलो पटक १२ फागुन २०८० मा, दोस्रो पटक १७ फागुन २०८१ मा र देउवा २ साउन २०७६ मा यहाँ आएका हुन् ।

यहाँ आउने मन्त्रीहरूको सूची लामै छ । ४ असार २०७८ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया यहाँ आएका थिए भने १५ फागुन २०७९ तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, १ साउन २०८० मा तत्कालीन भौतिक तथा पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला, ९ चैत २०८० मा तत्कालीन भौतिक तथा पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ, ९ जेठ २०८२ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, ५ मंसिर २०८२ मा तत्कालीन भौतिक तथा पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङ र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता यहाँ आएका थिए ।

यसका अतिरिक्त पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत, मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह, प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन सभामुख गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालगायत पनि यहाँ पुगेर निरीक्षण गरेका थिए ।

यी सबै नेता, पूर्वमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्म यहाँ आएर दिएको आश्वासन एउटै हो, यो पुल अब छिट्टै बनिहाल्छ । तर, उनीहरूको आश्वासन भाषणमै सीमित भएको छ । कमलामा पुल नहुँदा सबैभन्दा धेरै सास्ती खेपेको जिल्ला सप्तरी, सिरहा र धनुषा हो । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यी तीन जिल्लाबाट मात्रै यस क्षेत्रका प्रभावशाली दलका अध्यक्ष, पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री गरी २४ जना उम्मेदवार छन् ।

सप्तरीबाट क्षेत्र नम्बर ३ मा जसपाका नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र, सप्तरी २ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, स्वाभिमान पार्टीबाट पूर्वमुख्यमन्त्री सतीशकुमार, जसपा नेपालबाट पूर्वमन्त्री उमेश यादव, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीबाट पूर्वमन्त्री अनिश अन्सारी, सप्तरी ४ मा कांग्रेसबाट पूर्वमन्त्री तेजुलाल चौधरी र नेकपाबाट पूर्वराज्यमन्त्री रुवीकुमारी कर्ण गरी ७ जना उम्मेदवार छन् । 

सिरहाबाट क्षेत्र नम्बर ४ मा जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, जनमत पार्टीबाट वीरेन्द्र महतो, नेकपा एमालेबाट धर्मनाथ साह, नेकपाबाट अजयशंकर नायक, बहुजन समाज पार्टीबाट विश्वेन्द्र पासवान, सिरहा ३ मा एमालेबाट लीलानाथ श्रेष्ठ, नेकपाबाट विश्वनाथ साह, सिरहा १ नेकपाबाट रामचन्द्र यादव र रास्वपाबाट बब्लु गुप्ता गरी ९ जना पूर्वमन्त्री चुनावी मैदानमा छन् ।

धनुषाबाट क्षेत्र नम्बर ३ मा कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि, एमालेबाट जुली महासेठ, धनुषा ४ मा एमालेबाट रघुवीर महासेठ, कांग्रेसबाट महेन्द्र यादव, धनुषा २ मा नेकपाबाट रामचन्द्र झा, नेकपा एमालेबाट उमाशंकर अरगरिया, धनुषा १ मा नेकपाबाट मातृकाप्रसाद यादव र जसपा नेपालबाट दीपक कार्की गरी ८ जना पूर्वमन्त्री उम्मेदवार बनेका छन् ।

यसअघिका चुनावमा पनि कमला पुल बनाउन पहल गर्ने आश्वासन दिएर मतदातासँग मत लिएका उनीहरूले यो चुनावमा फेरि कमला पुललाई एजेन्डा बनाएका छन् । सिरहा ३ बाट २०७४ र २०७९ लगातार दुई पटक चुनाव जितेर मन्त्रीसम्म बनेका र यसपालि फेरि उम्मेदवार बनेका लीलानाथ श्रेष्ठले यसपल्ट पनि मतदातासमक्ष कमला पुल बनाउने आश्वासन बाँडिरहेका छन् । ‘हामीले विगतमा सरकारमा हुँदा यो पुलका लागि प्रयास गरेका छौं, तर सरकार फेरबदल भएर यसले गति पाउन सकेन,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसपल्ट जितेपछि यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्छु ।’ 

उता यही पुलको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएर जसपा नेपालबाट २०७४ मा धनुषा २ बाट निर्वाचित भएका र यो चुनावमा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका उमाशंकर अरगरियाले समेत आफू जितेपछि आफ्नो पहिलो काम नै कमलाको पुल निर्माण गर्ने हुने बताए । 

तर, स्थानीय नेतादेखि मन्त्री र मुलुकका प्रधानमन्त्रीसम्मैबाट ठगिएर पटकपटक आन्दोलित हुनुपर्ने नियति भोग्दै आएका स्थानीयलाई भने अब नेताहरूको यस्ता वाचामाथि विश्वास नै लाग्न छाडेको छ । ‘अब त नेताहरूमाथि विश्वास लाग्न छाड्यो, नेताका यस्ता कुरा सुन्दासुन्दा बूढो भएँ,’ कमला नदीमा भेटिएका सिरहा नगरपालिका ५ बरेर्बाका ७० वर्षीय अशेश्वर यादवले भने, ‘नेताहरूले हामीलाई केही नबुझ्ने ठान्छन् ।’

यो पुलका लागि संघर्ष गर्नेमध्येका अगुवा सिरहाका रामरिझन यादव कमला पुललाई विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले भोट बटुल्ने हतियारका रूपमा ठान्दै आएको दाबी गर्छन् । ‘नेताहरूले चाहेका भए यो पुल उहिल्यै निर्माण भइसक्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, पुललाई अधुरो राखेर बनाइदिने नाममा सधैंभरि यहाँका जनताको भोट हसुर्ने नियत उनीहरूको देखिन्छ, यो बेइमानी हो ।’

पुलको पुनर्निर्माण समाधान नरहेको भन्दै कमलामा नयाँ पुल नै बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पुलको डिजाइनमै त्रुटि छ, डेढ दशकअघिको डिजाइनले अब झन् काम गर्दैन,’ यादवले भने, ‘त्यसैले कसैले फेरि पुल पुनर्निर्माणकै कुरा गर्छन् भने त्यो झूटको खेती हो, यहाँ नयाँ डिजाइनसहितको पुल निर्माणको विकल्प छैन ।’

विनय आजाद आजाद कान्तिपुरका सिराहा संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully