काठमाडौँ — भारतसँगको सम्बन्ध पृथक् रहे पनि आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को बजेटमा नेपाललाई कम बजेट छुट्याइएको नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री (निक्की) का अध्यक्ष सुनील केसीले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले हालै आयोजना गरेको ‘भारत सरकारको बजेट र नेपालले लिन सक्ने लाभ र चुनौती’ विषयक अन्तर्क्रियामा केसीले आगामी दिनमा नेपालका लागि छुट्याइने बजेट बढाउन ‘लबिइङ’ गर्ने बताए । 

‘भारत र नेपालको सम्बन्ध भनेको जनता–जनता, संस्कृति–संस्कृतिदेखि विश्वकै पृथक् छ । त्यस हिसाबमा नेपाललाई छुट्याइएको बजेट कम छ जस्तो लाग्छ,’ केसीले भने, ‘आगामी दिनमा बजेट बढाउन ‘लबिइङ’ गर्छौं ।’

भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को बजेटमार्फत सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेकाले नेपाललाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पर्न सक्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । भारतले सूचना प्रविधिमा सेफ हार्बर सफ्टवेयर विकास तथा अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिएकाले नेपालको बजारलाई चुनौती बन्न सक्ने सीए शेषमणि दाहालले जनाए । 

भारतले बजेटमार्फत भारतमा रहेका डाटा सेन्टरमार्फत विश्वव्यापी क्लाउड सेवा दिने विदेशी कम्पनीलाई सन् २०४७ सम्म कर छुट दिएको छ । यसरी कर छुट दिँदा नेपालबाट दक्ष जनशक्ति पलायन हुने जोखिम बढे पनि नेपाली स्टार्टअपहरूले भारतको सस्तो क्लाउड पूर्वाधार प्रयोग गर्ने अवसर पाउने उनको भनाइ छ ।

नेपालले आईटी क्षेत्रमा अवसर देखिरहँदा भारतले एकै पटक नीति नियममा परिवर्तन गर्दा नेपाल आउने पनि भारत जान सक्ने देखिएको दाहाल बताउँछन् । ‘आईटी क्षेत्रमा काम गर्नेमा भारत आउनेलाई नेपाल ल्याउने हो । नेपाल आउनेलाई भारत लैजाने हो, यो प्रतिस्पर्धा नै हो,’ उनले भने, ‘भारतले धेरै छुट, सुविधा दिएकाले अब नेपाल आउने पनि भारत जान्छ कि भन्ने हो ।’ सफ्टवेयर विकास, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इनएबल सर्भिस, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टलगायतमा राम्रो सुविधा दिएको उनले जनाए । 

भारत सरकारको बजेटमा भएका व्यवस्थाका कारण नेपालले कृषि, पर्यटन, क्लाउड सेवालगायतका क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने दाहालको धारणा छ । ‘भारतले कृषि क्षेत्रमा १.६३ लाख करोड भारु विनियोजन गर्दै प्रविधि र उच्च मूल्यका बालीमा जोड दिएको छ । तर भारतले मलमा अनुदान घटाउँदा मलको खुद्रा मूल्यवृद्धि हुन सक्छ, नेपालका किसानले अनौपचारिक रूपमा आयात गर्ने युरिया, डीएपीजस्ता मल महँगो भएर किसान खर्च बढाउन सक्छ,’ उनले भने ।

भारतको कृषि क्षेत्रमा हुने प्रविधिको विकासले नेपालमा सस्तो बीउ र आधुनिक कृषि उपकरणको उपलब्धता सहज बनाउन सक्ने दाहालको भनाइ छ । भारतीय किसानले पाउने ठूलो अनुदान र प्रविधिका कारण त्यहाँका उत्पादन सस्तो हुने, जसले गर्दा नेपाली किसानले आफ्नै बजारमा भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने जोखिम पनि रहने उनले जनाए । 

भारतको डिजिटल भन्सार प्रक्रियालाई दुई वर्षभित्र पूर्ण रूपमा डिजिटल र पेपरलेस बनाउने नीतिले सीमामा हुने ढिलाइ कम गर्ने र नेपाली आयातकर्ता र निर्यातकर्ता दुवैलाई राहत मिल्ने दाहालले बताए । ‘भारतले बजेटमार्फत सात नयाँ हाई स्पिड रेल करिडोर घोषणा गरेको छ, यसले नेपालसँगको सीमावर्ती व्यापारिक केन्द्रमा लजिस्टिक सहज बनाउनेछ,’ उनले भने ।

भारत सरकारले बजेटले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सात प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य लिएकाले नेपालका निर्यात उद्योग थप स्थिर र विस्तार हुने केसीले जनाए । बजेटका कारण नेपालमा उत्पादन, रोजगारी र निर्यात आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।

भारतले आफ्नो सार्वजनिक पुँजीगत खर्च १२.२ ट्रिलियनसम्म बढाउनुले पूर्वाधार र लजिस्टिकमा सुधार गर्दै नेपाल–भारत व्यापारलाई थप सहज, सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउने उनले बताए । स्वास्थ्य, पर्यटन, आयुष योजना, शिक्षालगायत क्षेत्रमा भने दुवै मुलुकले लाभ लिन सक्ने पनि देखिएको उनले उल्लेख गरे ।

‘भारतको उत्पादन विस्तार र आधुनिकता दुवै देशका लागि अवसर र चुनौती हुन्, बजेटमा भएका व्यवस्थाले नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको आपूर्ति र जनशक्तिका लागि अवसरका ढोका खोल्नेमा हाम्रो विश्वास छ,’ केसीले भने ।

अनौपचारिक व्यापारलाई ९० प्रतिशत नियन्त्रण गर्नुपर्नेसमेत केसीले बताए । ‘खुला सीमा भएकाले नेपालमा अनौपचारिक व्यापार नै बढी छ, त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यो नभएसम्म आन्तरिक व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्,’ केसीले भने ।

भारतले रासायनिक मलमा दिने अनुदान घटाएकाले सीमावर्ती बजारमा उत्पादन लागत बढ्न सक्ने पनि दाहालको भनाइ छ । ‘रासायनिक तथा मलखादका लागि छुट्याएको रकममा भारतले कटौती गरेको छ, त्यसले सीमावर्ती बजारहरूमा अनौपचारिक रूपमा भारतबाट नेपालमा आइरहेको अवस्थामा उत्पादन लागत बढ्ने अवस्था देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मलको रकम बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । घोषणा त भएको छैन, त्यसले कति रुपैयाँ बढ्छ वा घट्छ भन्न सकिन्न ।’