काठमाडौँ — नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गरेर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । रणनीतिक साझेदारलाई १५ देखि २५ प्रतिशत स्वामित्व दिनु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा सुझाव छ ।

गत २ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले नेप्से पुनःसंरचनासम्बन्धी सुझाव समिति गठन गरेको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले केही साताअघि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्ने र क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयका आधारमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । 

प्रतिवेदनमा नेप्सेको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेबमोजिमको आधुनिक सेवा सुविधा विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक, व्यवस्थापकीय ज्ञान तथा पूर्वाधार पूरा गर्न रणनीतिक साझेदार आवश्यक रहेको उल्लेख छ । यसका लागि सर्वप्रथम रणनीतिक साझेदारलाई नेप्सेको कति प्रतिशत सेयर प्रदान गर्नुपर्ने हो, त्यो निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनको छ ।

‘अध्ययनका क्रममा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको विश्लेषण गर्दा यस किसिमको रणनीतिक साझेदारलाई ४० प्रतिशतसम्म स्वामित्व प्रदान गरेको पाइएकाले नेप्सेको सन्दर्भमा १५ देखि २५ प्रतिशत स्वामित्व (सेयरको लक–इन अवधि कम्तीमा १० वर्ष कायम गरी) रणनीतिक साझेदारलाई प्रदान गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेप्सेको आधुनिकीकरणमा सहयोग गर्न आवश्यक सूचना प्रविधि र नवीनतम लगानीका उपकरण तथा सेवाहरू भित्र्याउन सक्ने गरी मात्र रणनीतिक साझेदार छनोट गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । रणनीतिक साझेदारमा हुनुपर्ने योग्यता सम्बन्धमा पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । जसमा धितोपत्र कारोबारका आधारमा विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्सचेन्जमध्येको हुनुपर्ने, स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको, अन्य स्टक एक्सचेन्जको साझेदारी/व्यवस्थापनको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार बन्न उक्त कम्पनी विश्व एक्सचेन्ज महासंघ (डब्लूएफई) को पूर्णकालीन सदस्य भएको हुनुपर्ने योग्यता पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ । नेप्सेको सञ्चालक समितिमा रणनीतिक साझेदारका तर्फबाट एक जना विज्ञ सञ्चालक अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधत्व गराउने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।

‘रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनका निमित्त थप नयाँ सेयर जारी गर्ने विकल्प वा वर्तमान सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वको सेयर रणनीतिक साझेदारलाई बिक्री गर्नुपर्ने विकल्प रहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा सार्वजनिक संस्थामा रहेको सरकारी लगानीलाई क्रमशः विनिवेश गर्दै आएको सन्दर्भमा अब नेप्सेमा रहेको सरकारी लगानीसमेतलाई कालान्तरमा विनिवेश गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।’ 

यसका लागि नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्व, व्यावसायिक एकाधिकार र साखसमेत मूल्यांकन गराई त्यसका आधारमा प्रतिसेयर मूल्य तय गरी सरकारी सेयर स्वामित्व रणनीतिक साझेदार, वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा प्राधिकरणको प्रत्यक्ष नियमनअन्तर्गत रही तुलनात्मक रूपमा असल संस्थागत सुशासन अभ्यास गरिरहेका संस्थाहरू, ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरू, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनी) र सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न उपयुक्त हुने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

तर वित्तीय क्षेत्रका निकायलाई सेयर बिक्री गर्दा प्रतिनिकाय वा सोसँग सम्बन्धित समूहले नेप्सेको कुल सेयर पुँजीको बढीमा पाँच प्रतिशतसम्म मात्र स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको छ । ‘नेपाल सरकारको स्वामित्व पूर्ण रूपमा बिक्री गर्दा साना लगानीकर्ताको बजारप्रतिको विश्वास कायम नरहने, धितोपत्र बजार सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन गई स्वनियमनको अभ्यास कमजोर हुन सक्ने, भविष्यमा सरकारबाट प्राप्त हुन सक्ने दरिलो वित्तीय आधार कमजोर हुन जाने, नेप्सेलाई राष्ट्रिय हितका लागि प्रयोग गर्न नसकिनेजस्ता अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यो अवस्था आउन नदिन सरकार र सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकायको आंशिक सेयर स्वामित्व कायम रहने गरी आंशिक स्वामित्व बिक्री गर्न सकिनेछ । उपरोक्तबमोजिम सरकारी स्वामित्व विनिवेश गर्दा अन्य समूहबाहेक सबै समूहबाट कम्तीमा एक जना विज्ञ सञ्चालक रहने गरी ढाँचा अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।’ 

प्रतिवेदनमा सरकारले नेप्सेमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको सेयर आंशिक र पूर्ण रूपमा बिक्री हुन सक्ने सेयर संरचनाबारे पनि सुझाव उल्लेख छ । जसमा सरकारको आंशिक स्वामित्व रही विनिवेश गर्दा रणनीतिक साझेदारको बढीमा २५ प्रतिशत, ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक (हाल स्वामित्व ग्रहण गरेका बैंकसहित) र कर्मचारी सञ्चय कोषको बढीमा ३५ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीको बढीमा १५ प्रतिशत र हाल कायम अन्यको ०.६१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै नेपाल सरकारको स्वामित्व पूर्ण रूपमा विनिवेश गर्दा रणनीतिक साझेदारको २५ प्रतिशत, ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक (हाल स्वामित्व ग्रहण गरेका बैंकसहित) र कर्मचारी सञ्चय कोषको बढीमा ४० प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीको बढीमा २० प्रतिशत, हाल कायम अन्यलाई ०.६१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने उल्लेख छ ।