नेपालका १ लाखभन्दा धेरै साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई)हरूलाई वित्तीय पुहँच उपलब्ध गराई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने परियोजनाका लागि विश्व बैँकले ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर स्विकृत गरेको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — बैँकमा धितो राख्न पर्याप्त सम्पत्ती नहुने साना व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्ने नेपालको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष (डीसीजीएफ) लाई यस परियोजनाले थप सुदृढ र दिगो बनाउने विश्व बैंकका लागि माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका कन्ट्री डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बताएका छन् ।
खासगरी महिला उद्यमीहरूका लागि नयाँ सुविधा र सहुलियतहरू ल्याउने र बैँकहरूलाई साना व्यवसायीमा लगानी गर्न ढुक्क हुने वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘यसले वित्तीय पहुँच र कारोबार सहज बनाउँदै वित्तीय समावेशीकरणलाई विस्तार गर्नेछ भने साना तथा मझौला उद्योगलाई क्षेत्रीय एवं विश्वव्यापी मूल्य श्रृंखलामा आबद्ध हुन सहयोग पुर्याउनेछ,’ सिस्लेनले भनेका छन्, ‘रोजगारी सिर्जना तथा निजी क्षेत्रको अगुवाइमा हुने आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिनेछ ।’
यस परियोजनामार्फत विश्व बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रको प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जनाएको छ । ऋण लिन चाहनेहरूको विवरण र क्रेडिट हिस्ट्री दुरुस्त राख्न प्रविधिको प्रयोग गरिनुका साथै
डेटा सुरक्षा र गोपनीयतालाई बलियो बनाइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर बैँकहरूलाई जोखिम मूल्यांकन गर्न सजिलो बनाउन खोजिएको छ । यस पहलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोषले सहयोग गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘पर्याप्त धितोको अभाव र विगतमा पनि सिमित कर्जा प्रवाह भएको विवरणले साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई सुपथ वित्तीय सुविधामा पहुँच खुम्च्याउने गरेको छ भने वित्तीय संस्थाले पनि कर्जा प्रवाह गर्नुअघि जोमिख मूल्यांकन गर्न उचित तथ्यांक पाउँदैनन्,’ दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैँकका वरिष्ठ वित्तीय क्षेत्र विज्ञ सविनराज श्रेष्ठले भने, ‘ यस परियोजनाले त्यो समस्या सम्बोधन गर्नेछ । यसले गर्दा साना व्यवसायीहरू पनि ठूला बजार र विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीमा जोडिन सक्नेछन् ।’
