काठमाडौँ — भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हालसम्म १०८ वटा आवेदकलाई अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिनका लागि राजस्व बुझाउन भनिसकेको जनाएको छ । त्यसमध्ये २६ वटा आवेदकले राजस्व बुझाइसकेको विभागका मालपोत तथा भूमिसुधार शाखाका निर्देशक खिमानन्द आचार्यले बताए । 

'अहिलेसम्म लाइसेन्स दिन योग्य ‍‍‍‍१०८ वटा आवेदकको निर्णय भइसकेको छ, उनीहरुलाई यथासिघ्र राजस्व बुझाउन भनेका थियौं,' आचार्यले भने, 'अहिले सम्म २६ वटाले राजस्व बुझाइकेको छ । ती आवेदकलाई केहिदिनभित्र लाइसेन्स दिन्छौं ।'

अनुमतिका लागि माग भएका कम्पनी, तीनका सेयर धनीहरु  कालोसूचीमा परे/नपरेको र अदालतबाट दोषी ठहर भए/नभएकोबारेमा विभागले प्रहरीसँग जानकारी लिन कागजात पठाएको थियो । जसमध्ये ‍‍‍‍१०८ वटा आवेदनहरु प्रहरीले जानकारीसहित विभागमा फिर्ता गरिसकेको छ । बाँकी आवेदकहरुको कागजात प्रक्रियामा रहेको विभागले जनाएको छ । लाइसेन्स पाइसकेपछि यी कम्पनीहरुले ६ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिका भित्र कारोबार गर्न पाउँनेछन् ।

घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन १९८ कम्पनीको आवेदन परेको विभागले जनाएको छ । सरकारले गत २७ असोजमा राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले २७ मंसिरभित्र अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो । भूमि व्यवस्थापन अभिलेख विभागले १३ कात्तिकमा ३० दिनभित्र आवेदन पेस गर्न भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । लगत्तै १३ मंसिरमा थप १५ दिन समय थपिएको थियो । उक्त अवधिमा १९७ कम्पनीको आवेदन परेको बताएपनि अहिले १९७ मात्रै परेको जनाएको छ ।

सरकारले मालपोत ऐनको दफा २६ को ‘क’ र ‘ख’ प्रयोजनका लागि सूचना प्रकाशन गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ । मालपोत ऐनको दफा २६ को ‘क’ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।

ऐनको दफा २६ को ‘ख’ मा इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा १ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएबमोजिमका विवरण, कागजात र दस्तुरसहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो अधिकारीका रूपमा भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकलाई तोकिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा ३ मा प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिए सम्बन्धित अधिकारीले तोकिएबमोजिमका सर्त उल्लेख गरी निवेदकलाई घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त इजाजतपत्रको अवधि पाँच वर्षका लागि हुने दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ । मालपोत नियमावली, २०३६ को दफा २३ को उपदफा ‘ञ’ मा मालपोत ऐनको दफा २६ को उपदफा ‘क’ अनुसार प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिहरूबीच घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने जनाइएको छ ।

आवेदन बुझाउँदा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने उद्देश्य रहेको कम्पनी वा फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनीको हकमा कम्पनीको प्रबन्धपत्रको प्रतिलिपि र अद्यावधिक सेयर लगतको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्नेछ । स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनी वा फर्मको पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनी वा फर्मको विस्तृत व्यावसायिक कार्ययोजनासमेत आवेदनसँगै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

घरजग्गासम्बन्धी कारोबारका लागि इजाजतपत्र लिन कम्पनी वा फर्म सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि र कम्पनी वा फर्मको वेबसाइट, इमेल र सम्पर्क व्यक्तिको नम्बरसमेत बुझाउनुपर्ने नियमावलीमा छ ।