नेपाली सामान ढुवानीका लागि थप रेल उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन वाणिज्य सचिव रामप्रसाद घिमिरेलाई व्यवसायीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौँ — केही महिनायता नेपालका लागि आयातित सामान भारतीय भूमिमार्फत ढुवानी गर्दा ढिलाइ भइरहेको व्यापारीहरूले जनाएका छन् । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ नेतृत्वको टोलीले मंगलबार वाणिज्य सचिव रामप्रसाद घिमिरेलाई भेटेर यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
भेटमा व्यवसायीहरूले आपुर्ति व्यवस्थापनमा देखिएको असहज परिस्थिति समाधानका लागि सहजिकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए । टोलीले सरकारसँग नेपाली सामान ढुवानीका लागि थप रेल उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
संघका महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावबमोजिम भारतीय र नेपाली बजारमा वस्तुको मूल्यमा फराकिलो अन्तर नहुने गरी भन्सार महशुल र अन्य करका दरहरू समायोजन गरी ग्रे मार्केट नियन्त्रण गर्नु पर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।
तेस्रो मुलुकमा निर्मित मेसिन औजारका पार्टपुर्जा भारतबाट आयात गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको प्रोटोकल संशोधनका लागि पहल गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ । हालको प्रावधानले गर्दा तेस्रो मुलुकमा निर्मित मेसिन बिग्रेको अवस्थामा भारतमै उपलब्ध पार्टपुर्जा पनि त्यहाँबाट ल्याउन नपाउँदा सम्बन्धित देशबाटै ल्याएर मर्मत गरी सञ्चालन गर्न लामो समय लाग्ने संघको गुनासो छ । त्यस्ता सामान भारतबाट औपचारिक रुपमा ल्याउन नपाए पनि खुला सीमामार्फत अनधिकृत रुपमा आउँदा राजस्व गुमिरहेको संघको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय सरकारले स्थगित गरेको निर्यातको नगद अनुदान अबिलम्ब सञ्चालन गर्न पनि संघले माग गरेको छ । यसैगरी, एजेन्सी ऐनका कठिन प्रावधान संशोधन गर्न र फर्म नवीकरणमा एकद्वार नीतिको आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ ।
सरकारी निकायमा एक ठाउँमा कागजात पेस गरिसकेको अवस्थामा ती कागजात आवश्यक पर्दा जुनसुकै सरकारी निकायले अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्न संघकाे माग छ ।
संघले अधिकतम खुद्रा मूल्यको विषयमा विद्यमान द्विविधा हटाउन पनि जोड दिएको छ । यस्तै, प्रत्येक फर्मले वार्षिक कारोबारको फाँटबारी वाणिज्य विभागमा पेस गर्नुपर्ने प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावलीको प्रावधानले व्यवसायको लागत बढाउने र झन्झट थप्ने काम मात्र गरिरहेको उनीहरुकाे गुनासो छ ।
संघले खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यताविपरीत सामान्य जनजीवनका आवश्यक वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध नलगाउन समेत आग्रह गरेको छ । आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरू सीमा नाकाका छिद्रमार्फत अनधिकृत रुपमा आयात भई बजारमा खुलेआम बिक्री हुने हुँदा यसबाट राजस्व गुम्ने, वैधानिक व्यापार रोकिने र अनाधिकृत व्यापार फस्टाउने संघको तर्क छ ।
सरकारले नगदमा कारोबार गर्न पाउने सीमा १० लाखबाट घटाएर पाँच लाख रुपैयाँ कायम गरेकोमा पनि संघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
जवाफमा सचिव घिमिरेले विभिन्न वस्तुमा आयातमा कायम प्रतिबन्धबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न आफूले समिति गठन गरिसकेको जानकारी दिए । संघले उठाएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने उनको आश्वासन थियो ।
