बजेटमार्फत भारत सरकारले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेकाले नेपाललाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पर्ने सक्ने अवस्था छ ।
What you should know
काठमाडौँ — नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डिस्ट्री (निक्की)का अध्यक्ष सुनिल केसीले भारतसँगको सम्बन्ध पृथक रहे पनि आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को बजेटमा नेपाललाई कम बजेट छुट्याइएको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले ‘भारत सरकारको बजेट र नेपालले लिन सक्ने लाभ र चुनौती’ विषयमा साेमबार आयोजित अन्तरक्रियामा केसीले भारतले कम बजेट छुट्याइएको पनि बताए । ‘भारत र नेपालको सम्बन्ध भनेको जनता-जनता, संस्कृति-संस्कृतिदेखि विश्वकै पृथक सम्बन्ध छ, त्यो हिसाबमा नेपाललाई छुट्याइएको बजेट कम छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा बजेट बढाउन लबिङ गर्छौं ।’
भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को बजेटमार्फत सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेकाले नेपाललाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पर्ने सक्ने अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले बताए ।
भारतले सूचना प्रविधिमा सेफ हार्बर सफ्टवेयर विकास तथा अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिएकाले नेपालको बजारलाई चुनौती हुन सक्ने सीए शेषमणि दाहालले बताए । भारतले बजेटमार्फत त्यहाँ रहेका डाटा सेन्टरमार्फत विश्वव्यापी क्लाउड सेवा दिने विदेशी कम्पनीलाई सन् २०४७ सम्म कर छुटकाे घाेषणा गरेकाे छ । यसरी कर छुट दिँदा नेपालबाट दक्ष जनशक्ति पलायन हुने जोखिमसँगै नेपाली स्टार्टअपहरुले भारतको सस्तो क्लाउड पूर्वाधार प्रयोग गर्ने अवसर पाउने उनको भनाइ छ ।
नेपालले आईटी क्षेत्रमा अवसर देखिरहँदा भारतले एकैपटक नीति नियममा परिवर्तन गर्दा नेपाल आउने पनि भारत जान सक्ने दाहालकाे भनाइ छ । ‘आईटी क्षेत्रमा काम गर्न भारत आउनेलाई नेपाल ल्याउने र नेपाल आउनेलाई भारत लैजाने प्रतिस्पर्धा नै हो,’ उनले भने, ‘भारतले धेरै छुट, सुविधा दिएकाले अब नेपाल आउने पनि भारत जान्छ कि भन्ने हो ।’ सफ्टवेयर विकास, इन्फरमेसन टेक्नोलोजी इनएबल सर्भिस, रिसर्च एन्ड डेभलप्मेन्टलगायतमा ठूलो सुविधाहरु दिएको उनकाे भनाइ छ ।
दाहालले भारत सरकारको बजेटमा भएका व्यवस्थाका कारण नेपालले कृषि, पर्यटन, क्लाउड सेवालगायतका क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नेमा धारणा राखे । भारतको कृषिमा हुने प्रविधिको विकासले नेपालमा सस्तो बीउ र आधुनिक कृषि उपकरणको उपलब्धता सहज बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ । साथै, भारतीय किसानले पाउने ठूलो अनुदान र प्रविधिका कारण त्यहाँका उत्पादन सस्तो हुने, जसले गर्दा नेपाली किसानले आफ्नै बजारमा भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने जोखिम पनि रहने उनले जनाए ।
भारतको डिजिटल भन्सार प्रक्रियालाई दुई वर्षभित्रमा पूर्ण रुपमा डिजिटल र पेपरलेस बनाउने नीतिले सीमामा ढिलाइ कम हुने र नेपाली आयातकर्ता र निर्यातकर्ता दुवैलाई राहत मिल्ने दाहालले बताए ।
भारत सरकारले बजेटले कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा सात प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य लिएकाले नेपालका निर्यात उद्योग थप स्थिर र विस्तार हुने केसीले बताए । बजेटका कारण नेपालमा उत्पादन, रोजगारी र निर्यात आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनकाे भनाई छ ।
भारतले आफ्नो सार्वजनिक पुँजीगत खर्च १२.२ ट्रिलियनसम्म बढाउनुले पूर्वाधार र लजिस्टिकमा सुधार गर्दै नेपाल–भारत व्यापारलाई थप सहज, सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउने केसीको भनाइ छ । स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा भने दुवै मुलुकले लाभ लिनसक्ने पनि देखिएको उनले उल्लेख गरे ।
‘भारतको उत्पादन विस्तार र आधुनिकता दुवै देशका लागि अवसर र चुनौती हुन्, बजेटमा भएका व्यवस्थाले नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको आपूर्ति र जनशक्तिका लागि अवसरका ढोका खोल्नेमा हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने ।
अनौपचारिक व्यापारलाई ९० प्रतिशत नियन्त्रण गर्नुपर्ने समेत केसीले बताए । ‘खुला सीमा भएकाले नेपालमा अनौपचारिक व्यापार नै बढी छ, त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यो नभएसम्म आन्तरिक व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन,’ केसीले भने ।
भारतले रासायनिक मलमा दिने अनुदान घटाएकाले सीमावर्ती बजारमा उत्पादन लागत बढ्न सक्ने पनि दाहालको भनाइ छ । ‘रासायनिक तथा मल खातको लागि छुट्याएको रकममा भारतले कटौती गरेको छ, त्यसले सिमावर्ती बजारहरुमा अनौपचारिक रुपमा भारतबाट नेपालमा आइरहेको अवस्थामा उत्पादन लागत बढ्ने अवस्था देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मलको कस्ट बढ्न सक्ने सम्भावना छ । घोषणा त भएको छैन त्यसले कति रुपैयाँ बढ्छ वा घट्छ भन्न सकिँदैन ।’
