काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न भनेर गत वैशाखमा सूचना जारी गरेको थियो । तर प्राधिकरण आफैंले सूचना जारी गरी प्रवर्द्धकहरूलाई सम्पर्कमा आउन भने पनि अहिलेसम्म पीपीए गरिदिएको छैन ।

 प्राधिकरणले वैशाख २०८१ मा ३८ कम्पनीको १ हजार ८ सय ५८ किलोवाट नदी प्रवाही (आरओआर) र १६ कम्पनीको ३ हजार १ सय ७ किलोवाट अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजनालाई पीपीएका लागि सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको थियो । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १२ चैत २०८१ को ९९४औं बैठकले ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भइसकेका १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीलाई लिएर प्राधिकरण व्यवस्थापनको ३० वैशाख २०८२ ले समेत पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार भन्दै प्राधिकरणले ५४ कम्पनीलाई ३० दिनभित्र अद्यावधिक कागजात र विवरणसहित निवेदन बुझाउन प्रवर्द्धकलाई सूचना जारी गरिएको थियो । तर प्राधिकरणले सूचना जारी गरे पनि सोहीअनुरूप कागजातसहित निवेदन बुझाउँदासमेत पीपीए नगरिदिएको प्रवर्द्धक बताउँछन् ।

बजेटमा आएको उक्त व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहेको थियो भने प्राधिकरण पीपीए गर्ने/नगर्ने अन्योलमा परेको थियो । यद्यपि बजेटले आरओआरलाई मात्र भनेकाले अर्धजलाशययुक्तलाई बाधा नपर्ने व्यवसायी बताउँछन् ।. लगत्तै १५ जेठमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा आरओआर जलविद्युत् आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे–लेऊ र तिर’ अवधारणाअनुरूप पीपीए गर्ने नीति आएको थियो । गत १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका थिए, ‘जलविद्युत् आयोजना सकिने समय तालिकासँग संगति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’ 

बजेटमा आएको उक्त व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहेको थियो भने प्राधिकरण पीपीए गर्ने/नगर्ने अन्योलमा परेको थियो । यद्यपि बजेटले आरओआरलाई मात्र भनेकाले अर्धजलाशययुक्तलाई बाधा नपर्ने व्यवसायी बताउँछन् । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बजेटमा उक्त व्यवस्था आएपछि पीपीए रोकिएको स्विकारे । ‘बजेटमा सरकारले ल्याएको टेक एन्ड पे पीपीएपछि सबै रोकिएको छ, हामीले सूचना निकालेरपनि गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अब ऊर्जा मिश्रणको पाटो पनि हेर्नुपर्छ । अहिले सबै रोकिएको छ ।’

बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’अनुरूप पीपीए गर्ने व्यवस्था आएपछि ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले यस्तो व्यवस्था हटाउन चौतर्फी दबाब दिएका थिए । ‘टेक एन्ड पे’ मा सत्तारूढ कांग्रेसका सांसदले समेत आपत्ति जनाएका थिए । बजेट नै असफल पार्ने चेतावनीपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवासँग ९ असारमा भेटेर नै छलफल गरेका थिए । ओली र देउवाले उक्त प्रावधान हटाउने सहमति गरेका थिए ।

सोही आधारमा प्रधानमन्त्रीले १० असारमा ‘टेक एन्ड पे’ को प्रावधान नै बजेट वक्तव्यबाट हटाएको प्रस्ट्याएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था संशोधन गरिएकोबारे केही उल्लेख गरेका थिएनन् । ‘वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सकिनेछ,’ उनले भनेका थिए । 

बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ विरुद्ध स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले चरणबद्ध रूपमा दबाबसमेत दिएको थियो । इप्पानले विरोधस्वरूप प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई एसएमएस पठाएर ‘टेक एन्ड पे’ फिर्ता लिन अनुरोधसमेत गरेको थियो । यद्यपि बजेट वक्तव्यमा संशोधन गरिएन । त्यसकारण १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए पनि रोकिएको छ । 

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १० माघमा २०८० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुला गरेका थिए । त्यसयता १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनासँग जति पनि पीपीए हुँदै आएको थियो । बजेटको व्यवस्थाका कारण रोकिएको छ । बजेटअगावै प्राधिकरणले अघि बढाएको पीपीए प्रक्रिया पनि रोकिएको छ ।

बजेटमा आएको व्यवस्थाले आरओआर जलविद्युत् आयोजनालाई रोक लगाए पनि प्राधिकरणले अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको पीपीएसमेत रोकेको इप्पानका उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले बताए । ‘बजेटअगावै प्राधिकरणले सूचना जारी गरे पनि पीपीए रोकिएको छ, आरओआरलाई बजेटको प्रावधान देखाएर पीपीए रोकियो, पीआरओआरलाई किन रोकियो, थाहा छैन,’ उनले भने, ‘अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए गर्ने सूचीको तेस्रो नम्बरमा मेरै आयोजना छ । कागजात बुझाइसक्यौं । तर प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’

गत कात्तिक दोस्रो साता प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले ५ हजार मेगावाटको पीपीए गर्ने भन्दै बजेटका कारण रोकिएकाले ‘टेक अर पे’ वा ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए गर्ने भनेर ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थमा पत्र पठाएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले पुस २८ मा ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले माग, निर्यात र भइसकेका पीपीएको विश्लेषणका आधारमा प्रचलित कानुनअनुसार पीपीएबारे निर्क्योल गर्न सकिने भन्दै पत्र पठाएको हो ।

‘ऊर्जाको माग, निकासी हुन सक्ने अवस्था हेरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हालसम्म भएका पीपीए र आगामी दिनमा बिजुली खपतमा समस्या नआउने सुनिश्चिततालगायत विषयमा विश्लेषण गरी प्रचलित कानुनअनुसार पीपीए गर्ने विषय सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाटै निर्क्योल हुन उपयुक्त’ हुने पत्र आएको ऊर्जा मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले समेत सोही व्यहोराको पत्र पठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।