काठमाडौँ — वित्तीय कारोबारको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिरिन आगामी एक वर्षभित्र तीव्र गतिमा सुधारका काम गर्नुपर्ने सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । ‘गे–लिस्ट’ बाट उम्किन एफएटीएफले दिएको दुई वर्षमध्ये एक वर्ष सकिएको छ । 

बाँकी एक वर्षमा तोकिएको सबै पूरा गरे मात्र बाहिर निस्कन पाइने भएकाले सबै निकायले जिम्मेवारीका साथ प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । गत फागुन ९ (फेब्रुअरी २०२५) मा नेपाल ‘ग्रे–लिस्ट’ मा परेसँगै त्यसबाट बाहिरिन एफएटीएफले कार्ययोजना बनाएर दिएको छ । एक वर्षभित्र त्यही योजना मात्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन सकिन्छ ।

कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसके थप केही समय ‘ग्रे–लिस्ट’ मै बस्नुपर्ने भएकाले सबै निकाय सजग हुनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । 

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण : पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित बुधबार काठमाडौंमा आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा सरोकारवालाहरूले ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट निस्किन सबै निकायको संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहेको जनाए । कार्यक्रममा आगामी एक वर्षभित्र ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर निस्किने गरी काम गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्देशन दिए । ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

तोकिएको समयभन्दा अघि नै आवश्यक सबै सुधारका काम सम्पन्न गरी आगामी एक वर्षभित्र नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सबैले जोडबलका साथ काम गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ । 

वित्तीय कारोबारको निगरानी गर्ने एफएटीएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने मुलुकको ‘ग्रे–लिस्ट’ मा राखेको छ । सुशासन कायम गरी शुद्धीकरणविरुद्ध प्रभावकारी कदम चालेर त्यसबाट बाहिर निस्कन एफएटीएफले नेपाललाई दुई वर्षको समय दिएकामा एक वर्ष बितिसकेको छ । यसकारण अब बाँकी एक वर्षमा जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने अर्थमन्त्री खनालले बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमाथि कुनै दबाब दिएर वा बाध्य पारेर यी सुधार कार्य कार्यान्वयन गर्न लागिएको होइन, आफ्नै संस्थालाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउन तथा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्यसहित यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भइरहेका सुधार प्रयासले अतिरिक्त आर्थिक दायित्व वा अनावश्यक लागत सिर्जना गर्दैन ।’

विदेशी लगानी अपेक्षाअनुसार नआउनुको एक कारण वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले सुधारमार्फत लगानी वातावरण सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुपले जनवरी २०२७ सम्ममा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न विषय समेटेर सुझाव दिएको पनि स्मरण गरे ।

अर्थमन्त्री खनालले पछिल्लो एक वर्षमा केही सुधार भएको र अबको एक वर्षभित्र बाँकी सबै सुधारका काम पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सन् २०२६ को अन्त्यतिर सबै सुधार कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थमन्त्री खनालले प्रमाणसहित बलियो मुद्दा तयार गरी तत्काल सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।

वित्तीय बजार मात्र नभई पुँजी बजारमा समेत पारदर्शितासम्बन्धी समस्या रहेको अर्थमन्त्रीको आशंका छ । यही कारण १ माघ २०८२ देखि पाँच लाखभन्दा बढीको व्यावसायिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको उनले बताए । निजी क्षेत्रबाट यस व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको भनिए पनि नगद कारोबारको सीमा नबढाइने उनले प्रस्ट्याए ।

नेपालको वित्तीय स्वच्छता र सुशासनका लागि विश्वव्यापी रूपमा देखिएका कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत चुनौतीहरूलाई थप प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले जनाए । हालको अवस्था चुनौती मात्र नभई आत्मसमीक्षा र थप सुधारका लागि अवसरसमेत भएको उनको भनाइ छ ।

अब कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बेला आएको मन्त्री सिन्हाले बताए । ‘ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्कन २०८३ माघसम्म गर्नुपर्ने कार्ययोजना तय भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको कार्यान्वयनमा सबै निकाय र क्षेत्रले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले नेपाल ‘ग्रे–लिस्ट’ मा रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपालसँगको कारोबारमा कडाइ गर्न सक्ने चेतावनी दिए । 

यसले देशभित्र गम्भीर सामाजिक तथा आर्थिक समस्या सिर्जना गर्न सक्ने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली नागरिकको यात्रामा कडाइ, रेमिट्यान्स तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको लागत बढ्न सक्ने चुनौती रहेको उनले बताए ।

‘ग्रे–लिस्टमा पर्नु भनेको वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कमजोरीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बुझ्ने भएकाले यसबाट बाहिर निस्कन प्रभावकारी सुधार अपरिहार्य रहेको छ,’ मिश्रले भने । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सबै निकायको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरको भनाइ छ । 

यस क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी सरकारी निकाय र ८० हजारभन्दा बढी सूचक संस्था संलग्न छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म आतंककारी गतिविधि र अवैध कारोबारसँग सम्बन्धित हुन सक्ने जोखिम औंल्याउँदै महानिर्देशक ठाकुरले नेपालको अर्थतन्त्र अझै नगदमा आधारित, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो, आधुनिक प्रणालीको प्रभावकारी नियमन गर्न नसकिएको, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभाव तथा कानुन बने पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको समस्या रहेको प्रस्ट्याए ।

घरजग्गा कारोबार तथा सुनचाँदी कारोबारका क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढी रहेको उनको भनाइ छ । ‘जोखिममा आधारित प्रणाली कार्यान्वयन, कानुनी सुधार तथा अद्यावधिक, अनुसन्धान निकायबीच समन्वय र सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विस्तार, आधुनिक प्रविधिबाट हुने अपराध न्यूनीकरण, एकीकृत सूचना साझेदारी प्रणाली निर्माण, डिजिटल अर्थतन्त्रको नियमन तथा साइबर अपराध नियन्त्रणमा विशेष जोड दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएकाले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित कानुनको तर्जुमा तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिइएको महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले बताइन् । एफएटीएफको मापदण्डअनुसार जोखिममा आधारित अनुगमन तथा नियमन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । परम्परागत अनुसन्धान शैली मात्र पर्याप्त नरहेको उनको भनाइ छ । अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, प्रमाणमा आधारित र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याइन् ।

‘ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्कन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गर्नुपर्ने भनी तोकिएका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । यद्यपि ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन नेपालको प्रयास अपर्याप्त रहेको एफएटीएफ जनाएको छ । ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर आउन नेपालले दुई वर्षको समय पाएको र त्यसका लागि कार्ययोजना निर्माण गरिए पनि कार्यान्वयन पाटो प्रभावकारी हुन नसकेको एफएटीएफले तर्क छ । 

२० देखि २४ अक्टोबर २०२५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको एफएटीएफको चौथो पूर्ण बैठकमा नेपालको प्रयास नपुगेको बताएको हो । बैठकमा नेपाली टोलीको पनि सहभागिता थियो ।बैठकपछि एफएटीएफले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपालले सुधारका प्रयास जारी राखे पनि अझै अपर्याप्त रहेको र थप गति बढाउन अत्यावश्यक रहेको उल्लेख छ । ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउन एफएटीएफको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र प्रमाण या नतिजामा आधारित प्रगति देखाउनुपर्ने एफएटीएफको बैठकमा सहभागी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय समन्वय समितिले जनाएको छ ।

नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) सँग आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता बलियो बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिरिन नेपालले अवलम्बन गरेको बाटो सही भए पनि प्रयास पर्याप्त नभएकाले त्यसको गति बढाउनुपर्ने एफएटीएफले औंल्याएको छ । तोकिएको समयभित्र ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर आउन नेपालले तय गरेको कार्ययोजना (एक्सन प्लान) सही भए पनि कार्यान्वयनको गति नपुगेको एफएटीएफको भनाइ छ । यसका लागि एफएटीएफले सातबुँदे सुझाव दिएको छ ।