आगामी एक वर्षभित्र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सबैले जोडबलका साथ काम गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री खनालको भनाइ
What you should know
काठमाडौँ — आगामी एक वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्किने गरी काम गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्देशन दिएका छन् । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित आज आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले तोकिएको समयभन्दा अघि नै आवश्यक सबै सुधारका काम सम्पन्न गरी आगामी एक वर्षभित्र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सबैले जोडबलका साथ काम गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
वित्तीय कारोबारको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने मुलुकको ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ । सुशासन कायम गरी शुद्धीकरणविरुद्ध प्रभावकारी कदम चालेर ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन एफएटीएफले नेपाललाई २ वर्षको समय दिएकामा एक वर्ष बितिसकेको छ । यसकारण अब बाँकी रहेको एक वर्षमा जतिसक्दो चााडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने अर्थमन्त्री खनालले बताएका हुन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमाथि कुनै दबाब दिएर वा बाध्य पारेर यी सुधार कार्य कार्यान्वयन गर्न लागिएको नभई, आफ्नै संस्थालाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउन तथा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भइरहेका सुधार प्रयासले अतिरिक्त आर्थिक दायित्व वा अनावश्यक लागत सिर्जना गर्दैन ।’
विदेशी लगानी अपेक्षाअनुसार नआउनुको एक कारण वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले सुधारमार्फत लगानी वातावरण सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुपले जनवरी २०२७ सम्ममा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न विषयहरू समेटेर सुझाव दिएको पनि स्मरण गरे । अर्थमन्त्री खनालले पछिल्लो एक वर्षमा केही सुधार भएको र अबको एक वर्षभित्र बााकी सबै सुधारका काम पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सन् २०२६ को अन्त्यतिर सबै सुधार कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थमन्त्री खनालले प्रमाणसहित बलियो मुद्दा तयार गरी तत्काल सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।
