काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री कुमार इङ्नामले विगतमा सरकारी निकायहरूले सहकारीमाथि कडा नियमन गर्न नसक्दा बचतकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ डुबेको बताउँदै त्यसको जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवका अवसरमा बोल्दै मन्त्री इङ्नामले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथितिका लागि कमजोर राज्य संयन्त्र मुख्य कारण रहेको उल्लेख गरे। उनले सहकारी सञ्चालकहरूले राज्य संयन्त्रमै पहुँच पुर्‍याएर बदमासी गरेकाले आज सहकारी क्षेत्रमा चरम अव्यवस्था देखिएको समेत बताए । 

उनले भने, 'सहकारीमा धेरै बचतकर्ता पीडित हुन पुगेका छन्। बचतकर्ता मात्रै होइन, ऋणीहरू पनि आज रोइरहेका छन्। विभिन्न अभिलेखले ऋणीहरू पनि डुबिरहेको देखाउँछन्। ऋण कसलाई गएको हो, कसले डिपोजिट गरेको हो भन्ने स्पष्ट देखिँदैन। ऋणीको पहिचान खुल्दैन। केही ऋणीहरूले पैसा जम्मा गरिसकेको भए पनि त्यसको अभिलेखसमेत कतै उल्लेख भएको पाइँदैन।'