काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले नेपालको संविधान, २०७२ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको सबैको लागि सुलभ, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायहरुबीच निरन्तर सहकार्यको जरुरी रहेको बताएका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवसको अवसरमा आयोजित 'स्वच्छ ऊर्जाको कार्यान्वयनबाट नेपालको हरित अर्थतन्त्र विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन' उनले यस्तो बताएका हुन् ।

केन्द्रले गर्दै आएका नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी कार्यहरु  देशका दुर्गम क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको  पहुँच  विस्तार  गर्न महत्त्वपूर्ण  सावित भएको एवं सरकारले अवलम्बन गरेको न्यून कार्बन विकास मार्गचित्र सँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित भएकोले यी कार्यहरुले नेपालले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने बताए । 

हाल तर्जुमाको क्रममा रहेको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको स्वीकृति पश्चात् नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको प्रवर्द्धनका लागि सशक्त कानुनी र नियामक ढाँचा निर्माण र नयाँ ऐन अनुसार  केन्द्रको संस्थागत पुनर्संरचना भई नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताका  क्रियाकलापहरु एकीकृत रुपमा सञ्‍चालन गर्न थप बलियो कानूनी आधार खडा हुने उनको भनाई छ ।

सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्ष तथा सुझावहरु मन्त्रालयको लागि नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको विकास गर्न महत्वपूर्ण नीतिगत पृष्ठपोषण हुने उनले जनाए ।

 सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका  उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित नकारात्मक असरहरुलाई न्यूनीकरण गर्न नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको अत्यन्तै ठूलो महत्व रहेको बताए । 

नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु परिवर्तनबाट कम विकसित मुलुकहरुलाई पर्ने असर र सो को न्यूनीकरण सम्बन्धी सवालहरुलाइ निरन्तर उठाउँदै आएको बताउँदै उनले देशको कूल ऊर्जा खपतमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी परम्परागत ऊर्जाको हिस्सा रहेकोले स्वच्छ ऊर्जाको कार्यान्वयनबाट हरित अर्थतन्त्रमा फड्को मार्न अझै यस क्षेत्रमा धेरै कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

 सरकारले दीर्घकालीन नीति, रणनीति तथा आवधिक योजनाहरुमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको विकास र विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै आएकोले ऊर्जा उत्पादनमा प्रतिस्पर्धात्क क्षमता वृद्धि गरी सबै क्षेत्रमा सस्तो र सुलभ ऊर्जा उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

ऊर्जा सचिव चिरञ्जिवी चटौतले कार्यक्रमले हरित अर्थतन्त्रको विकासको लागि यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुलाई नेपालमा स्वच्छ उर्जा प्रयोगको वर्तमान अवस्था, उपलब्धी, अवसर र चुनौतीहरुको अनुभव आदान प्रदान गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुलाई एउटै मञ्‍चमा उपस्थित हुने अवसर प्रदान गरेको बताए । 

जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न  खनिज इन्धनको प्रयोगमा कम गर्दै र स्वच्छ, किफायती, दिगो र भरपर्दो ऊर्जाको विकासको लागि नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको  उनले सुनाए ।

उनले पछिल्लो समय केन्द्रद्वारा दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्डको सहयोगमा सञ्चालित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरुको उपलब्धी एकदमै राम्रो रहेकोले दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्डमा आधारित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । हालै मात्र स्वीकृत भएको  'कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२' ले कार्बन व्यापार सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तय गरेको एवं नियमावलीले थप कार्बन आयोजनाहरु विकास गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको बताए ।  

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्डमा आधारित कार्यक्रम, केन्द्रले हासिल गरेका हालसम्मका उपलब्धी, न्यूनकार्बनीकरणमा केन्द्रको योगदान एवं केन्द्रको आगामी मार्ग चित्रबारे प्रस्तुती दिए ।  ढकालले केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको माध्यमबाट घरायसी, औद्योगिक, व्यावसायिक, यातायात, कृषि लगायतका क्षेत्रमा न्यून कार्बनीकरण (डिकार्बनाइजेसन) मा योगदान पुर्‍याएको बताए ।

उनले विकासको लागि नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरुको सहयोगमा दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्डलाई नवीनतम कार्यक्रम ढाँचाको रुपमा सफल कार्यान्वयन गरिएको बताउँदै यसलाई थप विस्तार गर्नका लागि  विकास साझेदारहरुको निरन्तर सहयोग उपलब्ध हुने विश्वास गरे ।