काठमाडौँ — नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादनतर्फको भौतिक प्रगति ७४‍.६१ प्रतिशत पुगेको छ ।

लगानी बोर्ड, कार्यालयका अनुसार वित्तीय प्रगति भने ७४.६ प्रतिशत छ । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् विकास निगम (एसजेभीएन) को सहायक कम्पनी एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) ले संखुवासभामा अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । 

आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ सय ४४ अर्ब रुपैयाँ छ । कम्पनीले परियोजना विद्युत् गृहदेखि भारतको सीतामढीसम्म ४ सय केभी क्षमताको कुल २५३ किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनसमेत सँगसँगै निर्माण गरिरहेको छ । प्रसारण लाइनतर्फको भौतिक प्रगति ५८.३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । ०७५ सालमा निर्माण सुरु भएको उक्त जलविद्युत् आयोजना पाँच वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सन् २०२५ को मार्चसम्म अरुण–३ को निर्माण सकिनुपर्थ्यो । तर काम नसकेपछि कम्पनीले आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन मिति (सीओडी) को समय १८ महिना थप गर्न लगानी बोर्डमा निवेदन दिइसकेको छ । 

लगानी बोर्डको गत १३ जेठमा बसेको ६३ औं बैठकले सीओडीको समय थप गर्नलाई परियोजना समीक्षा कार्यदल (पीआरपी) गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि बोर्डको ६३ औं बैठकले अरुण–३ को आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार पीआरपी गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

गत साउन १८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीआरपी गठन गर्ने अख्तियारी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिने निर्णय गरेको थियो । ‘अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि विकासकर्ता कम्पनी र नेपाल सरकार (लगानी बोर्ड) बीच भएको परियोजना विकास सम्झौताबमोजिम डा. पवनकुमार श्रेष्ठ, डा. पवनकुमार भट्टराई र डा. गणेशप्रसाद न्यौपाने विषयविज्ञ रहको प्रोजेक्ट रिभ्यु प्यानल– पीआरपी गठन गर्ने, पीआरपी एग्रिमेन्ट स्वीकृत गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट उक्त पीआरपी एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रदान गर्ने’ मन्त्रिपरिषद्ले जनाएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको पीआरपीले दिएको प्रतिवेदनअनुसार मात्रै सीओडीको समय थप गर्ने–नगर्नेबारे बोर्डले निर्णय गर्नेछ । पीआरपीले अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाले म्याद थप गर्न देखाएका कारणहरूको आयोजनास्थलमै गएर अध्ययन एवं समीक्षा गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ । बोर्डले गठन गरेको पीआरपीले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन । प्रसारणलाइन, जग्गा अधिग्रहणलगायतको समस्या देखाउँदै सीओडीको म्याद सन् २०२६ सेप्टेम्बरसम्म थप गर्न निवेदन दिएको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले अरुण–३ सँग सम्बन्धित अधिकांश समस्या समाधान भइसकेको बताए । ‘अरुण–३ को जग्गा अधिग्रहण, पहुँचमार्ग लगायतका १४ पृष्ठका समस्याहरू थिए, अहिले धेरै समस्याहरू समाधान भइसक्यो र एक पृष्ठमा झरेको छ, त्यो पनि बिस्तारै समाधान हुँदै छ,’ उनले भने, ‘आयोजना र प्रसारणसँग सम्बन्धित कामहरू सहज रूपमा अघि बढेको छ ।’