काठमाडौँ — भूराजनीतिमा आधारित आर्थिक तनाव, राज्यहरूबीचको बढ्दो सैन्य द्वन्द्व, जलवायुमा आएको गम्भीर समस्या, चुलिँदो सामाजिक ध्रुवीकरण, मिथ्या तथा भ्रामक सूचना, आर्थिक अधोगति, एआई प्रविधिले बढाउँदै लगेको जटिलता, साइबर सुरक्षाजस्ता विषय आगामी वर्षका गम्भीर विश्वव्यापी चुनौती रहेको विश्व आर्थिक मञ्चको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

व्यापार प्रतिबन्ध, भन्सार शुल्क वृद्धि, लगानी नियन्त्रणजस्ता आर्थिक हतियारलाई शक्तिशाली देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संवाद र भूराजनीतिक फाइदाका लागि उपयोग गर्ने क्रम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मञ्चले १४ जनवरीमा सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट’ ले औंल्याएझैं गत साता आयोजित मञ्चको ५६औं सम्मेलनमा आर्थिक मुद्दाहरूलाई भूराजनीति, प्रविधि र सैन्य बहसले छायामा पारेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोप, रुस, चीन, भारत र दक्षिण अमेरिकी देशहरूसँग एकै पटक विभिन्न मुद्दामा विवाद गरिरहेको सन्दर्भमा आयोजित सम्मेलन भूराजनीतिक मुद्दाकै वरिपरि केन्द्रित रह्यो । स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा विश्वभरका १ सय ३० देशबाट झन्डै ३ हजार नेता, प्रकाशक, उद्यमी–व्यवसायी र विज्ञ जम्मा भएको उक्त सम्मेलन अन्य संस्करणभन्दा फरक र तनावपूर्ण रह्यो । देशहरूबीच बहुपक्षीय सहकार्य, खुला बजारजस्ता साझा मुद्दाभन्दा पनि व्यापार युद्ध, भन्सार शुल्क, राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा अर्थतन्त्रलाई हतियार बनाउनेजस्ता प्रवृत्ति र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा हाबी भएको देखियो ।

आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै एकपछि अर्को ट्यारिफ लगाउँदै आएका डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्यान्ड विवादमा यस्ता ट्यारिफ अझै थप्ने चेतावनी दिए । अमेरिका, युरोपेली संघ र चीनबीच मतभेद र वाक्युद्ध नै देखियो । ट्रम्पले अमेरिका र विश्वकै सुरक्षाका लागि ग्रिनल्यान्ड टापु अमेरिकी नियन्त्रण हुनु रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले यस्तो चाहना व्यक्त गरेपछि युरोपेली देश रुष्ट बने । 

ट्रम्पले ग्रिनल्यान्ड प्राप्त गर्न डेनमार्क र अन्य सात युरोपेली देशमाथि १० देखि २५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने र सैन्य शक्तिको प्रयोग गर्ने धम्कीसमेत दिएपछि सम्मेलनमा खैलाबैला मच्चियो । पछि, उनले सैन्य बल प्रयोग नगर्ने, नेटोमार्फत आर्कटिक सुरक्षाको ढाँचा तयार गर्ने र आर्थिक दबाब भने जारी राख्ने संकेत गरे । सम्मेलनमा ट्रम्पले विश्वव्यापी द्वन्द्व प्रभावकारी र तुरुन्तै समाधान गर्न सक्षम नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय निकायका रूपमा ‘बोर्ड अफ पिस’ स्थापनाको घोषणा गरे । 

गाजा र युक्रेनमा जारी द्वन्द्वहरू समाधान गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको उक्त बोर्डमा सहभागी हुन ट्रम्पले विश्व नेताहरूलाई आह्वान गरे । इजरायल, इजिप्ट, साउदी अरेबियाजस्ता देशहरूले सो बोर्डको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि फ्रान्स, नर्वे र स्विडेनलगायत देशले यो निकायले संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकालाई विस्थापित गर्न सक्ने भन्दै सहभागी हुन अस्वीकार गरे । ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई बोर्डमा सामेल हुन निम्तो दिएपछि युरोपेली देशहरू थप चिढिए । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुससँग एउटै बोर्डमा बस्न नसकिने बताए । जेलेन्स्कीले हवाई सुरक्षाका लागि भने ट्रम्पसँग सहयोग मागेका थिए ।‍ जेलेन्स्कीसँगको भेट ठोस र परिणामुखी रहेको बताउँदै ट्रम्पले अब रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य हुनुपर्ने अडान राखे । युद्ध रोकिने सुनिश्चित भए हतियार र हवाई सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध गराउने उनको आशय थियो ।