काठमाडौँ — नेपालमा पछिल्लो समय बढ्दो सहरीकरण र वैदेशिक रोजगारीको लहरले पारिवारिक संरचनामै परिवर्तन ल्याएको छ ।

 प्रतिस्पर्धात्मक जीवन, महँगी, एकल परिवार, कार्यव्यस्तताजस्ता कारणले घरमा रहेका बालबालिका, अशक्त, बिरामी वा वृद्ध सदस्यलाई खुवाउने, औषधि दिने र सरसफाइ गर्ने जस्ता जिम्मेवारीलाई समय निकाल्नसमेत कतिपयलाई धौधौ पर्ने गरेको छ । यस्तोमा व्यावसायिक हेरचाह केन्द्र वा केयर हाउस अहिले सहरी जीवनको आवश्यकता बनेका छन् । 

विशेषगरी महिलाहरू अझै पनि ठूलो संख्यामा आर्थिक गणनामा नसमेटिने घरायसी काम र पारिवारिक हेरचाहको दोहोरो जिम्मेवारीमा बाँधिएका छन् । पर्याप्त केयर हाउसको अभावमा धेरै महिलाहरूले आफ्नो करिअर र जागिर नै त्यागेर पूर्णकालीन रूपमा परिवारको स्याहारमा खटिनुपर्ने अवस्था छ । यसले उनीहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरतामा समेत बाधा पुर्‍याएको अध्ययनले देखाएका छन् ।

यूएन विमेनको एक प्रतिवेदनअनुसार हेरचाहसम्बन्धी भेदभावपूर्ण सामाजिक मान्यता र व्यावसायिक हेरचाह केन्द्रहरूको अभावले महिलाहरूको अधिकांश समय बेतलबी हेरचाह र घरधन्दामा खर्च भइरहेको छ । यसले गर्दा उनीहरू श्रम बजार र शिक्षामा पछि परिरहेका छन् ।

सरकारी सेवामा उच्च तहमा रहेका महिला कर्मचारीलाई समेत परिवार र कामको सन्तुलन मिलाउन कति कठिन हुन्छ भन्ने कुरा राजस्व अनुसन्धान विभागकी उपमहानिर्देशक कृष्णकुमारी श्रेष्ठको भोगाइले पुष्टि गर्छ । सिंहदरबारभित्र ‘डे केयर (दिवा हेरचाह केन्द्र) उपलब्ध भएकै कारण आफ्ना दुई सन्तानलाई हुर्काउँदै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको उनले बताइन् । घरमा बच्चा छाड्न अन्य अभिभावक नभएको र श्रीमान् पनि सरकारी जागिरमै रहेकाले उनले कार्यालयमै बच्चा बोकेर पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । 

‘सिंहदरबारभित्र डे केयर सेन्टर भएकाले दिनभर बच्चालाई त्यहीँ छाडेर कार्यालय जान्थेँ,’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘अधिकृतबाट उपसचिवसम्म आइपुग्दा दुवै छोराछोरी साढे २ वर्षका हुन्जेल त्यसरी नै हुर्किए । यसै पनि बच्चा हुर्काउने काम कत्ति गाह्रो हुन्छ भनिसाध्य छैन । सिंहदरबारभित्र डे केयरको सुविधाका बाबजुद बच्चा हुर्काउने र जागिर खाने काम सँगसँगै गर्नुपर्दा निक्कै गाह्रो भएको थियो ।

सिंहदरबारभित्र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत निजामती कर्मचारी श्रीमती संघ छ । सोही संघले ‘डे केयर’को व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्म सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीले आफ्ना बालबालिकालाई त्यहाँ राख्न सक्छन् । यता, एक निजी अस्पतालमा नर्सका रूपमा कार्यरत कोपिला अधिकारी भने बच्चा जन्मनु केही दिनअघिसम्म काम गर्न अस्पताल गइन् । तर, बच्चा जन्मिएको करिब २० महिनासम्म उनले कतै काम गरिनन् । कारण, घरमा बच्चा हेरिदिने कोही भएनन् । 

‘मेरो श्रीमान् व्यापार–व्यवसायको काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो,’ कोपिला भन्छिन्, ‘बच्चा हेर्ने मान्छे नभएकाले मैले झन्डै २ वर्ष जागिर नखाई बसेँ । त्यसपछि भने बच्चालाई मन्टेश्वरी पठाएर काममा जान थालेको हो ।’ आफ्नोजस्तो समस्या अस्पतालमा काम गर्ने प्रायः महिला कर्मचारीले भोग्नुपरेको उनको अनुभव छ । हेरचाह प्रणालीका सम्बन्धमा नेपालको अवस्थाबारे यूएन विमेनकै ताजा अध्ययन प्रतिवेदन (२०२५) अनुसार, ६ वर्षमुनिका बच्चा भएका दम्पतीमा महिलाको रोजगारी अनुपात ३० प्रतिशत मात्रै छ । पुरुषको हकमा यो ७२ प्रतिशत छ । यसको अर्थ, साना बालबालिकाको हेरचाहको मुख्य जिम्मेवारी महिलामा पर्दा उनीहरूले आफ्नो करिअर र रोजगारीका लागि समय दिन पाइरहेका छैनन् ।

यूएन विमेनको प्रतिवेदनअनुसार, ४१ प्रतिशत महिला आंशिक (पार्ट टाइम) रोजगारीमा मात्र संलग्न हुन सकिरहेको अवस्था छ । सामाजिक विभेदले घरायसी कामकाजको जिम्मेवारी 

काँधमा पर्दा आयआर्जनको पूर्णकालीन काम गर्न पाउने महिलाको संख्या न्यून छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार काम गर्न योग्य उमेर समूह (१५ वर्षभन्दा माथि) का २७ प्रतिशत महिला मात्र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न छन् । तीमध्ये पनि १० प्रतिशत मात्र औपचारिक क्षेत्रमा छन् । 

संविधानले मौलिक हकका रूपमा ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई समेटेको छ । यसले उनीहरूको जीवनचक्रमा आवश्यक हुने विभिन्न किसिमका स्याहार वा हेरचाहलाई समेत जनाउँछ । कानुनी रूपमा बालबालिकालाई परिवारबाट स्याहार पाउने अधिकार हुने अधिवक्ता तथा महिला अधिकारकर्मी इन्दु तुलाधर बताउँछिन् । तर, सिंहदरबार परिसरभित्रको दिवा हेरचाह केन्द्रलाई छोड्ने हो भने तीनै तहका सरकारको हेरचाहसम्बन्धी आधारभूत पूर्वाधार (केयर इन्फ्रास्ट्रक्चर) मा लगानी शून्यप्रायः छ ।

‘नेपालमा हेरचाह पूर्वाधार एकदम कम छ, पर्याप्त मात्रामा हेरचाह आवश्यक भए पनि त्योअनुसार हेरचाह केन्द्रहरू निर्माण हुन सकेका छैनन्,’ तुलाधर भन्छिन्, ‘सार्वजनिक क्षेत्रले कहीँ–कहीँ मात्र हेरचाह केन्द्र निर्माण गरेको छ । एक पूर्ण हेरचाह पूर्वाधारभित्र हेरचाह श्रमिक, हेरचाह चाहिने वर्ग, हेरचाह गर्ने संस्था, स्वास्थ्य केन्द्र, बाल स्याहार केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सबै हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार घरमै बसेर स्याहार गर्ने व्यवस्था हुन्छ भने स्याहारमा खटिनेलाई त्यसको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्छ र त्यस्ता स्याहारकर्ताको सुरक्षा हुनुपर्छ । हेरचाह कार्यलाई व्यवसायीकरण र संस्थागत गर्न निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्ने र उनीहरूको लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनामा नेपालले निकट मान्न सक्ने भारतमा केयर इकोनोमीलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले नीतिगत प्रोत्साहन अघि सारेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने रकम हेरचारसम्बन्धी पूर्वाधारमा आकर्षित गर्ने, वृद्धाश्रम/ज्येष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्रलगायत केयर इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग सम्बन्धित सीमित परियोजना विकास गर्न भायबलिटी ग्याप फन्डिङ (भीजीएफ) उपलब्ध गराउने लगायतका नीतिगत व्यवस्था भारतमा छ ।

हेरचाह केन्द्रहरूका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न ‘प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना (पीएमकेभीवाई)’ मार्फत विभिन्न किसिमका हेरचाहसँग सम्बन्धित तालिम विभिन्न निकायमार्फत सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको छ । केयर इकोनोमीलाई बढावा दिन महिलाद्वारा सञ्चालित शिशु स्याहार तथा दिवा हेरचाह केन्द्रलगायतका लघु, साना तथा मझौला उद्यमलाई संस्थागत करमा छुट दिने नयाँ प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।

नेपालमा पनि महिला र श्रमिकको कामलाई पहिचान दिने गरी र देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने गरी ‘राष्ट्रिय एकीकृत हेरचाह नीति’ बनाउन खोजिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सहयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगले नीतिको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा ‘केयर इकोनोमी’ भन्ने अवधारणा ल्याइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जनाए । ‘नेसनल केयर पोलिसी बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विश्वव्यापी रूपमा केयरको माग बढिरहेको छ, केयर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्‍यो भने त्यसले नयाँ रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सक्छ ।’ 

नेपालमा दुई दशकयताको तीव्र जनसांख्यिक गतिशीलताका कारण पनि ‘केयर इकोनोमी’ बलियोसँग विकास हुने सम्भावना रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको विश्लेषण छ । ‘पहाडबाट सहर बसाइँ–सराइ भइरहेको छ, सहरबाट फेरि विदेश माइग्रेसन भइरहेको छ, पपुलेसन ग्रोथ रेट घटिरहेको छ भने वृद्धवृद्धाको संख्या बढिरहेको छ, छोराछोरी सँगै छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘हिजो एउटै संयुक्त परिवार थियो । बच्चालाई हजुरबा–हजुरआमाले हेर्थे । भोलिका दिनमा तिनै नाति–नातिनाले हजुरबा–हजुरआमालाई हेर्थे, अहिले यसमा तीव्र परिवर्तन भइरहेको छ ।’

यो सामाजिक परिदृश्यले विभिन्न उमेर र अवस्थाका व्यक्तिको हेरचाहसँग सम्बन्धित व्यवसाय र त्यसबाट प्रेरित केयर इकोनोमी फस्टाउने बलियो सम्भावना देखिने श्रेष्ठको भनाइ छ । घरमा वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्ने व्यक्ति नहुँदा अहिले नेपालका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा ‘केयर गिभर’को माग असाध्यै बढेको केयर सर्भिस प्रदायक कम्पनी सुविधा सेवा प्रालिका संस्थापक अजयराज जोशीको भनाइ छ । तर, आजको दिनमा राजधानीलगायतका ठूला सहरमा पनि आवश्यक संख्यामा गुणस्तरीय केयर होम्स राम्रोसँग स्थापित हुन सकेको देखिँदैन । 

बालबच्चाका लागि डे–केयर सेवादेखि अशक्त, बिरामी र वृद्धवृद्धाका स्याहार दिने निजी लगानीका यस्ता केन्द्रहरू काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित भएर केही संख्यामा सञ्चालनमा आएको भए पनि स्तरीय पूर्वाधारसहितका उच्च व्यावसायिक केयर होम्सको अझै ठूलो अभाव छ । यसै सन्दर्भमा लुमन्ती (सपोर्ट ग्रुप फर सेल्टर) ले मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका १० वटा पालिकामा हेरचाहका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । विशेषगरी कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा सामुदायिक भवनको मर्मत–सम्भार गरी ज्येष्ठ नागरिकका लागि लुमन्तीले भजनकीर्तन सहितको दिवा हेरचाह केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । 

वीरगन्जमा सिकाइ केन्द्र (लर्निङ सेन्टर) स्थापना गर्ने लुमन्तीको प्रयासले स्थानीयस्तरमा केयर पूर्वाधारको अभावलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । ‘पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय पालिकासँग छलफल गरिरहेका छौं,’ लुमन्तीको प्रोजेक्ट अफिसर सोनु श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘यसमा धेरै बजेट नभएकाले पालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरूसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं ।’ हेरचाह केन्द्रको आवश्यकता स्थानीय तहदेखि नै उच्च रहेको उनको बुझाइ छ ।

प्रविधि र रोबोटिक्सले धेरै क्षेत्रको रोजगारी विस्थापन गरे पनि हेरचाह कार्यमा ‘ह्युमन टच’ अर्थात् मानवीय स्पर्श आवश्यक पर्ने भएकाले यसलाई पूर्ण रूपमा अटोमेसन गर्न नसकिने योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको तर्क छ । उनका अनुसार बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अटिजमका बिरामीहरूका लागि फरक–फरक प्रकारको हेरचाह आवश्यक पर्छ । प्रस्तावित नीतिमार्फत यी क्षेत्रमा लगानी र रोजगारीका लागि मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । घरेलु कामदारहरूको सामाजिक सुरक्षा र न्यून ज्यालाजस्ता मुद्दाहरूलाई पनि प्रस्तावित नीतिले समेट्ने उनले जनाए । 

आयोगले केयर पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तर्जुमा गरिरहेको श्रेष्ठले बताए । तथापि नीतिले निजी लगानीलाई कसरी आकर्षित गर्छ भन्ने प्रस्ट नभएको विज्ञले औंल्याएका छन् । भारतमा कम्पनी ऐन २०१३ (खण्ड १३५) ले वार्षिक भारु ५ अर्बमाथिको नेट वर्थ वा भारु १० अर्बमाथिको वार्षिक कारोबार वा भारु ५ करोडभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने कम्पनीहरूले कम्तीमा २ प्रतिशत सीएसआरमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने तोकेको छ । ऐनको तालिका ७ ले ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह, वृद्धवृद्धा कल्याण, बाल संरक्षण–पुनर्वास, शिशु स्याहार, दिवा हेरचाह केन्द्र र फरक क्षमताका व्यक्तिहरूलक्षित सेवालगायतका ‘केयर इन्फ्रास्टक्चर’ मा कम्पनीहरूले गरेको लगानीलाई पनि सीएसआरको खर्चअन्तर्गत गणना गर्न मिल्ने सुविधा दिएको छ ।