काठमाडौँ — कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) प्रयोगको मामिलामा नेपालको अवस्था कमजोर देखिएको छ । विश्वका अन्य विकासशील र विकासोन्मुख देशमा जस्तै नेपालमा एआईको प्रयोग र चासो भने बिस्तारै बढ्ने क्रममा रहेको माइक्रोसफ्टको एआई इकोनमी इन्स्टिच्युटको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

विश्वभर आर्थिक र सामाजिक गतिविधिको केन्द्रमा एआई प्रवेश गरिरहेका बेला नेपाललगायतका विकासोन्मुख देशहरू भने यसको प्रयोगमा पछाडि पर्दै गएको ‘ग्लोबल एआई अडप्सन इन २०२५ अ वाइडेनिङ डिजिटल डिभाइड’ नामक प्रतिवेदनले देखाएको छ । विकसित र विकासोन्मुख देशबीच बढ्दो एआई प्रविधि प्रयोगको खाडलले डिजिटल डिभाइड (विभाजन) झनै गहिरिने जोखिम बढाएको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको हो । 

प्रतिवेदनअनुसार ‘एआई डिफ्युजन’ अर्थात् एआई प्रयोगको विश्वव्यापी विस्तारमा १४७ देशमध्ये नेपाल ७६ औं स्थानमा छ । वरीयता नतोकिए पनि प्रतिवेदनले कामकाजी उमेर समूहका प्रयोगकर्ताको च्याटबट, डिजिटल एसिस्टेन्ट र कन्टेन्ट सिर्जना गर्ने प्रणालीजस्ता जेनरेटिभ एआई प्रविधि र उपकरण प्रयोगका आधारमा मूल्यांकन गरेको छ । 

यसमा नेपालको स्थान विश्व औसतभन्दा तल रहेको देखिन्छ । यसले नेपालमा डिजिटल पूर्वाधार, सीप र नीतिगत व्यवस्थामा विद्यमान कमजोरीलाई संकेत गर्छ । यद्यपि, दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भारतबाहेकका देशभन्दा नेपालको एआई प्रयोग र विस्तार दर सकारात्मक छ । 

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कामकाजी उमेरको करिब १३ प्रतिशत जनसंख्याले जेनरेटिभ एआई प्रविधि र ‘टुल’ प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सन् २०२५ को सुरुवातको तुलनामा प्रयोग केही बढेको भए पनि एआई प्रविधि शिक्षा, व्यवसाय र सार्वजनिक सेवामा गहिरो रूपमा समावेश गरिसकेका देशहरूसँग तुलना गर्दा नेपाल अझै पछाडि देखिन्छ । प्रतिवेदनले इन्टरनेट पहुँच, उपकरणको लागत र डिजिटल साक्षरतामा असमानता रहेका मुलुकहरूमा एआई प्रयोग सुस्त हुने उल्लेख गरेको छ । यो अवस्था नेपालको ठूलो जनसंख्यामा अझै विद्यमान छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) एआई प्रयोगमा विश्वकै अग्रस्थानमा छ । सूचीमा भारत ६४ औं र चीन ६१ औं स्थानमा छन् । दक्षिण एसियाली देशमध्ये भुटान र माल्दिभ्स भने सूचीमै छैनन् । विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्दा नेपालको अन्तरचाहिँ ठूलो देखिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका २४ औं स्थानमा छ भने सिंगापुरलगायत केही विकसित देशहरूमा एआई प्रयोगको दर नेपालभन्दा धेरै गुणा बढी छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रारम्भिक चरणमै डिजिटल पूर्वाधार, सीप विकास र स्पष्ट नियामक संरचनामा लगानी गरेका देशहरूले एआईलाई छिटो र व्यापक रूपमा विस्तार गर्न सकेका छन् ।

प्रतिवेदनले उच्च आय भएका देशहरूमा एआई प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको र अधिकांश न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरू सूचीको तल्लो भागमा सीमित रहेको देखाएको छ । यसले विश्वव्यापी डिजिटल असमानतालाई थप बल दिने खतरा रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

एआई प्रयोग धेरै भएका देशहरूले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल गरिरहेको तर नेपालजस्ता देशको एआई प्रयोग र विस्तार सरकारी, संस्थागत वा व्यावसायिकभन्दा पनि कर्मचारी, विद्यार्थीलगायत अन्यले गर्ने व्यक्तिगत प्रयोगमा बढी सीमित रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ । 

यस्तै चिन्ता संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन २०२५ मा पनि प्रतिविम्बित गरिएको थियो । सो प्रतिवेदनको मुख्य विषय नै एआई र समावेशी विकास छ । उक्त प्रतिवेदनले मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) साग प्रविधि र एआईको सम्बन्धलाई जोड्दै, एआईले शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना औंल्याएको छ । तर, प्रविधिमा पहुँच र सीप सीमित रहेमा एआईले असमानता झनै बढाउन सक्ने चेतावनी पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।

माइक्रोसफ्टको प्रतिवेदनले एआई प्रयोग र विस्तारमा नीतिगत तयारी निर्णायक हुने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय एआई रणनीति, प्रभावकारी नियमन र सीपमा सार्वजनिक लगानी गरेका देशहरू सूचीमा माथि रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा भने राष्ट्रिय एआई नीति बनेको भए पनि डिजिटल रूपान्तरणसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा विभाजित भएकाले नियमनभन्दा नियन्त्रणमा जोड दिइने गरेको चिन्ता विकास साझेदारहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन् । लामो समयदेखि नीतिगत अस्पष्टता र समन्वयको अभाव प्रविधि क्षेत्रको समावेशी विस्तारको प्रमुख अवरोधका रूपमा चित्रण हुने गरेको छ । 

दुवै प्रतिवेदनले विकासोन्मुख देशहरूमा एआईप्रतिको चासो बढ्दै गएको भने उल्लेख गरेका छन् । शिक्षा, सामग्री निर्माण र डिजिटल काममा एआई ‘टुल’ हरूको प्रयोग क्रमशः बढ्नुले आधारभूत माग बलियो रहेको देखाउँछ । माइक्रोसफ्टको प्रतिवेदनअनुसार पूर्वाधार र नीतिगत अवरोध हटाउन सकिएमा यो माग व्यापक प्रयोग र विस्तारमा रूपान्तरण हुन सक्छ ।