फेसबुकमा विज्ञापन बढाउँदै राजनीतिक दल र उम्मेदवार

फेसबुकमा लगातार ‘स्पन्सर्ड कन्टेन्ट’ राख्दै गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतको सचिवालय, श्री गुरुङ, उज्यालो नेपाल अफिसियल, सुनीलकुमार शर्मा, आरएसपी कभरेज, भूपेन्द्र राई, मनीषकुमार साहलगायत दल र समूह 

माघ ८, २०८२

सजना बराल

Political parties and candidates are increasing advertising on Facebook

काठमाडौँ — गत भदौको जेन–जी विद्रोहपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेदेखि नै कतिपय आकांक्षी र दलले सामाजिक सञ्जालमा प्रचार–प्रसार थालिसकेका थिए । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, थ्रेड्स, म्यासेन्जरलगायत प्लाटफर्ममार्फत पछिल्ला ९० दिनमा राजनीतिक विज्ञापनमा गरिएको खर्चको विवरण रोचक देखिन्छ । 

३ कात्तिकदेखि २७ पुससम्मको तथ्यांक हेर्दा राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले फेसबुकको विज्ञापनमा सबैभन्दा धेरै खर्चिएको छ । १ माघमा उज्यालो नेपालसँग एकता गरेको यस दलले जेन–जी युनाइटेड मुभमेन्ट र जिल्ला शाखाका नाममा खोलिएका आफ्ना पेजहरूबाट सशुल्क प्रचारप्रसार गर्दै आएको छ । 

गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतको सचिवालय, श्री गुरुङ, उज्यालो नेपाल अफिसियल, सुनीलकुमार शर्मा, आरएसपी कभरेज, भूपेन्द्र राई, मनीषकुमार साहलगायतले मेटामा लगातार ‘स्पन्सर्ड कन्टेन्ट’ हालिरहेका छन् ।

पछिल्ला तीन महिनामा संख्याका हिसाबले सबैभन्दा धेरै गतिशीलको मुख्य फेसबुक पेजबाट ३९, परिवर्तन पार्टीको ओखलढुंगा शाखाले ३०, परिवर्तन पार्टीकै मुख्य पेजबाट २४ र यसै पार्टीको जेन–जी मुभमेन्ट युनाइटेडबाट १८ वटा राजनीति कन्टेन्ट शुल्क तिरेर पोस्ट गरिएका छन् । पार्टी एकीकृत भइसकेपछि पनि पछिल्लो ७ दिनमा परिवर्तन पार्टीले मेटा प्लाटफर्ममा ‘स्पन्सर्ड कन्टेन्ट’ पोस्ट गरिरहेको छ । 

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा दाहिने खुट्टा गुमाएका राजेश पोर्तेलको अध्यक्षतामा गत मंसिरमा गठित राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले आफ्ना गतिविधि प्रचारप्रसार गर्न पछिल्लो तीन महिनामा दलको मुख्य पेजबाट मात्रै सबैभन्दा धेरै १ हजार १ सय ९९ अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । दलकै ओखलढुंगा शाखाले २ सय ४० डलर, जेन–जी युनाइटेडले ४ सय २७ डलर, पाँचथर शाखाले १ सय डलर गरी करिब–करिब २ हजार ३ सय ६० डलर (करिब ३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ) खर्चिएको देखिन्छ ।

निर्वाचनको संघारमा यस पार्टीले कुलमान घिसिङ अध्यक्ष रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीसँग एकता गरेर अहिले फेसबुकमा नाम परिवर्तन गरी ‘उज्यालो नेपाल पार्टी–यूएनपी’ लेखिसकेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग एकता भंग भएपछि उज्यालोले समानुपातिक सूची अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीसँग एकता गरेको थियो ।

राष्ट्रिय परिवर्तन जस्तै उज्यालो नेपाल अफिसियलले पनि पछिल्लो ९० दिनमा ४ सय ६४ डलर खर्च गरेर डिजिटल प्रचारप्रसारमा बलियो उपस्थिति जनाएको छ । अब यी दुई दल एकीकृत भएपछि सामाजिक सञ्जालमा गरिने खर्च थपिने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । पछिल्लो ३० दिनमा उज्यालोले मकवानपुर शाखाको पेजबाट एउटा विज्ञापनका लागि १ सय अमेरिकी डलर वा त्यसभन्दा कम खर्च गरेको मेटाको एड लाइब्रेरी रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

मेटा प्लाटफर्ममा विज्ञापन गर्नेमध्ये दोस्रो शीर्ष स्थानमा गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी छ । यस पार्टीले पछिल्ला तीन महिनामा १ हजार १ सय ६ डलर खर्चिएर ३९ वटा विज्ञापन पोस्ट गरेको छ । हाल सक्रिय रहेका तीन वटा ‘पेड कन्टेन्ट’ मा पर्यटन प्रवर्द्धनदेखि कृषिमा आत्मनिर्भर हुने योजनाबारे पार्टीका अवधारणा प्रस्तुत गरिएका छन् । बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतसहितले गठन गरेको यस पार्टीले पछिल्लो ३० दिनमा मात्रै विज्ञापनका लागि मेटा प्लाटफर्ममा १ सय ४२ अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ ।

बस्नेतले दलको आधिकारिक पेज र व्यक्तिगत सचिवालयको पेजबाट पनि निर्वाचनलक्षित प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । आफ्नो सचिवालयका नाममा रहेको पेजबाट बस्नेतले पछिल्लो तीन महिनामा १६ वटा ‘स्पन्सर्ड कन्टेन्ट’ का लागि ६ सय ३० अमेरिकी डलर खर्च गरेका छन् । सोही अवधिमा अर्को एउटा विज्ञापन १ सय डलर वा सोभन्दा कम खर्चमा ‘डिस्क्लेमर’ बेगर नै हालिएको छ । 

यसअघि पहिलो पटक २०७९ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि काठमाडौं–५ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका श्री गुरुङ‍ यसपालि उज्यालो नेपालमा संस्थापक सदस्य छन् । अघिल्लो पटक एक भोटका लागि फेसबुकमा २ सय ८२ रुपैयाँ खर्चिएका गुरुङले यसपालि पनि डिजिटल प्रचारप्रसारमा राम्रै मिहिनेत गरिरहेको देखिन्छ ।

उनले पछिल्लो ९० दिनमा ४ सय ८९ डलर खर्चेर ११ वटा विज्ञापन पोस्ट गरिसकेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा २ हजार ७ सय ६१ मतसहित तेस्रो भएका गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा ५ हजार ९ सय ६८ डलर (त्यो बेलाको विनिमय दरअनुसार करिब ७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ) खर्च गरेका थिए । यस पटक पनि उनले काठमाडौं–५ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । 

मतदाता साक्षरता बढाउन नागरिकस्तरबाट सञ्चालित र सरकारी वा कुनै दलसँग आबद्ध नभएको पहलका रूपमा परिचय दिएको ‘सिटिजन्स फर भोटिङ नेपाल’ पेजले एउटै विज्ञापनका लागि ४ सय १७ डलर (करिब ५९ हजार रुपैयाँ) खर्चिएको छ । ५ मंसिरदेखि ७ सम्म चलेको उक्त कन्टेन्टमा अनलाइनबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत मतदाता परिचपत्रका लागि दर्ता सकिने ‘एड ग्राफिक’ पोस्ट गरिएको थियो । कांग्रेसका तर्फबाट मोरङ–३ मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका चिकित्सा क्षेत्रका व्यवसायी सुनीलकुमार शर्माले पछिल्ला ९० दिनमा २ सय ८९ डलर खर्चेर ३ वटा विज्ञापन चलाएका छन् । ‘आरएसपी कभरेज युगेश’ नामको पेजले २ सय ३० डलर खर्च गरेको छ । यस पेजले अपनाएको रणनीति केही हदसम्म भ्रामक देखिएको छ । रास्वपाको समग्र कभरेज गर्ने जस्तो नाम राखे पनि यसको मुख्य गतिविधि निश्चित उम्मेदवारहरूको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित छ । 

पछिल्ला ७ दिनको विज्ञापन

मेटाले उपलब्ध गराउने ७ दिन अर्थात् २७ पुसदेखि ३ माघसम्मको विवरणमा खर्चको दर केही घटेको देखिन्छ । यस साता राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले ३ सय ३० डलर खर्चिएको छ । आफूलाई उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका गणेश कार्की र प्रेमकुमार तामाङले ‘डिस्क्लेमर’ बिना विज्ञापन चलाएका छन् । नेकपाका नेता झलनाथ खनाल र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको पनि फेसबुकमा विज्ञापन देखिएको छ । 

खनालले २१ फागुनको चुनाव भने नलड्ने बताएका छन् । आफूले लड्दै आएको निर्वाचन क्षेत्र यसपालि युवाहरूलाई छाडेको उनको भनाइ छ । डा. पुष्पमणि खरेल र आरके सिंह परागको सचिवालय, अम्मर परियार आर्य र ई. दीपक कर्णले सानै रकमका विज्ञापन चलाएका छन् । सुनीलकुमार शर्मा, मनराज गुरुङ र श्री गुरुङले पनि यो साता थोरै–थोरै खर्च गरेका छन् । सीता ढुंगाना र कमल कोइरालाले साना विज्ञापनहरू पोस्ट गरेका छन् ।

विज्ञापन गर्नेमा राजनीतिक दल मात्र छैनन्, विभिन्न फाउन्डेसन र संस्थाले पनि चुनावको समयमा विज्ञापन गरेका छन् । ‘फेथ एन्ड होप’ नामक पेजले डिस्क्लेमरबिना नै १ सय डलरभन्दा कममा २ वटा विज्ञापन चलाएको छ । ‘नो फिल्टर’ ले १७ वटा विज्ञापन चलाए पनि खर्च १ सय डलर नाघेको छैन । उज्ज्वल थापा फाउन्डेसन र कान्तिपुर कन्क्लेभले पनि सामाजिक विषयमा विज्ञापन चलाएका छन् । चीन, पाकिस्तान र थाइल्यान्डका केही समाचार एजेन्सीहरूले नेपाललक्षित विज्ञापन गरेको देखिएको छ । सीजीटीएन हिन्दी र पाकिस्तान स्विट होमजस्ता पेज यसमा समावेश छन् । 

धेरैजसो विज्ञापन नियमसंगत डिस्क्लेमरबिनै चलाइएको छ । निर्वाचन आयोगले यस पटक विज्ञापनको पारदर्शितामा कडाइ गर्ने जनाइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनमा गरिने खर्च सानो भए पनि यसको प्रभाव ठूलो हुने, लक्षित निर्वाचन क्षेत्र, वर्ग, लिंगमा पुर्‍याउन सकिने भएकाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने गरिन्छ । 

आयोगले २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेटा र टिकटकजस्ता प्रविधि कम्पनीसँग सहकार्य गरी नियमनको प्रयास गरेको थियो । सोही बेलादेखि फेसबुकले आफ्नो एड लाइब्रेरीमा नेपाललाई समावेश गरी यहाँबाट हुने राजनीतिक, सामाजिक र निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञापन, त्यसमा गरिएको खर्चलगायत विवरण उपलब्ध गराउन थालेको हो । यसपालि पनि आयोगले सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विशेषगरी मिथ्या, भ्रामक सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न यो सहकार्य गर्न खोजिएको छ ।

६ माघमा प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता भएसँगै अब विज्ञापनको बाढी आउने निश्चित छ । दल तथा उम्मेदवारले अबको समयमा आफ्नो बजेट अझै बढाउनेछन् । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले डिजिटल प्लाटफर्ममा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने शैलीमा एथिकल (नैतिक) र अनएथिकल (अनैतिक) दुवैखाले प्रवृत्ति देखिएको सूचना प्रविधि विज्ञ दोभान राई बताउँछिन् । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालले निर्वाचनमा एक प्रकारको लोकतन्त्रीकरण ल्याएको छ । नयाँ उम्मेदवारका लागि घर–घर पुग्ने वा भौतिक रूपमा प्रचार गर्ने परम्परागत शैलीको तुलनामा डिजिटल प्लाटफर्म बढी पहुँचयोग्य र कम खर्चिला माध्यम बनेका छन् । 

‘तर, कतिपय उम्मेदवारले तेस्रो पक्ष प्रयोग गरेर नक्कली कमेन्ट गर्ने, लाइक किन्ने, फेक एकाउन्ट बनाउने गरेको पाइन्छ,’ राईले भनिन्, ‘यसो गर्दा सामाजिक सञ्जालमा कृत्रिम माहोल सिर्जना हुने र धेरै लाइक देख्दा आम मानिसमा उम्मेदवारको प्रभाव बढी भएको भ्रम पर्न सक्छ । आफ्ना समर्थक परिचालन गरेर विपक्षी दल वा उम्मेदवारको मानमर्दन गर्ने र नकारात्मक सन्देश फैलाउने काम पनि हुने जोखिम रहन्छ ।’ 

निर्वाचनका बेला विशेषगरी महिला तथा फरक लिंगका उम्मेदवारहरूमाथि प्रविधिको प्रयोग गरी हुने हिंसा र हैरानीका घटनाप्रति राईले चिन्ता व्यक्त गरिन् । महिला उम्मेदवारका हकमा उनीहरूका मुद्दामा बहस गर्नुको साटो व्यक्तिगत जीवन वा लिंगका आधारमा अफवाह फैलाएर उनीहरूलाई ‘डिसमिस’ गर्ने कम आँक्ने प्रयास हुने गरेको उनको बुझाइ छ । आर्थिक रूपमा सबल भएकाहरूले डिजिटल विज्ञापनमा बढी खर्च गरेर आफ्नो उपस्थितिलाई ‘बुस्ट’ गर्न सक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभित्र यस्ता खर्चलाई पनि समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

सजना बराल कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी सञ्चार,सूचना प्रविधि बिटमा कलम चलाउँछिन् ।

Link copied successfully