काठमाडौँ — सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट चालु आर्थिक वर्षको साउन–पुससम्म २१ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार यो पछिल्ला तीन वर्षमा सबैभन्दा बढी हो । सरकारले सोही अवधिमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १८ अर्ब २४ करोड, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १८ अर्ब २७ करोड र आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २० अर्ब ८३ करोड राजस्व उठाएको थियो । 

मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, डोर सुविधा शुल्क, पुँजीगत लाभकर, विलम्ब शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व उठाउँदै आएको विभागले जनाएको छ । यसमध्ये पुँजीगत लाभकरबापत उठेको राजस्व मात्रै संघ सरकारलाई जान्छ भने बाँकी प्रदेश र पालिकाहरूमा बाँडफाँट हुने गरेको विभागले बताएको छ ।

विभागअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी पुसमा राजस्व उठेको छ । पुसमा मात्रै ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । सबैभन्दा कम कात्तिकमा २ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । असोजमा २ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख, भदौमा ३ अर्ब १४ करोड ७ लाख, साउनमा ३ अर्ब २८ करोड र मंसिरमा ४ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षको साउनमा १ लाख ४ हजार २१८ पटक घरजग्गा कारोबार भएकामा भदौमा १ लाख २ हजार ९७१ पटक कारोबार भएको थियो । तर २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि कारोबारमा उल्लेख्य कमी आएको थियो । २४ भदौको प्रदर्शनमा सबैभन्दा बढी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो । मुलुकमा अन्तरिम सरकार निर्माण भए पनि लगानीकर्ताहरूमा उत्साह नहुँदा कात्तिक र असोजमा घरजग्गाका कारोबारले गति लिन सकेन । 

अर्कोतिर पालिकाहरूले घरजग्गा वर्गीकरण नगरेकाले कित्ताकाटसमेत रोकिएको थियो । त्यसकारण पनि घरजग्गा कारोबार घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । असोज र कात्तिकमा घरजग्गा कारोबार घटे पनि मंसिर र पुसमा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । असोजमा ७९ हजार ७ सय ३६, कात्तिकमा ९३ हजार ६ सय ६९, मंसिरमा १ लाख ५८ हजार ८ सय ९९ र पुसमा १ लाख ६२ हजार ८ सय ७७ पटक घरजग्गा कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ ।

पालिकाले वर्गीकरण नगरेकाले साउन सुरु भएयता घटेको कित्ताकाटले मंसिर लागेपछि बढ्न थालेको छ । साउनमा ४२ हजार ५ सय ६३, भदौमा ३७ हजार ५ सय ५३, असोजमा ३५ हजार ३ सय ४९ र कात्तिकमा ४२ हजार १२ पटक कित्ताकाट भएको थियो । पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा साउन सुरु भएयता कित्ताकाट रोकिएको थियो । सरकारले कात्तिक २४ मा भू–उपयोग नियमावली, २०८२ तेस्रो पटक संशोधन गरेसँगै कित्ताकाट खुलेको थियो । त्यसकारण पनि मंसिरयता कित्ताकाट ह्वात्तै बढेको छ । मंसिरमा १ लाख १२ हजार ६ सय १८ र पुसमा १ लाख ३३ हजार ५ सय ६८ पटक कित्ताकाट भएको थियो । 

कित्ताकाट खुलेकै कारण मंसिरयता घरजग्गा कारोबार चलायमान भएको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले बताए । ‘साउनदेखि कात्तिक तेस्रो सातासम्म कित्ताकाट बन्द थियो,’ उनले भने, ‘असारसम्म गरिसकेको कित्ताकाट कात्तिकसम्म खरिद–बिक्री भयो, कात्तिक अन्तिममा खुलेसँगै त्यसयता घरजग्गा कारोबार र राजस्वमा त्यसको प्रभाव परेको हो ।’ पालिकाहरूले वर्गीकरण नगरेकै कारण आगामी साउनदेखि फेरि पालिकाहरूमा कित्ताकाट बन्द हुने अवस्था आउने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा खुलाउन घिमिरेको आग्रह छ ।

पालिकाले समयमै वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट खुलाउनकै लागि सरकारले तेस्रो पटक भूउपयोग नियमावली, २०७९ संशोधन गरिसकेको छ । भदौ २०८१ देखि नै ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो । त्यतिबेला १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । लगत्तै २७ भदौ २०८१ मा भूउपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई असार २०८२ सम्म समय दिइएको थियो ।

जेठ २०७९ मा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो । मंसिर २०७९ सम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । मंसिर २०७९ पछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि ३२ साउन २०८० मा नियमावली संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा एक रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि आवासीय जग्गा १ सय ३० वर्ग मिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो । कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।