यसका लागि बुधबार भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल र भारतबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
काठमाडौँ — अब नेपाल र भारतबीच निकासी गरिने वस्तु आइपुग्नु अगावै दुई देशले एकअर्कामा सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि बुधबार भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल र भारतबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । जसलाई ‘नेपाल र भारतबीच निकासी गरिने वस्तु आइपुग्नु अगावै सूचना आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धी समझदारी’ नाम दिइएको छ ।
समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारी र भारतका तर्फबाट केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) का अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता कार्यक्रममा सीबीआईसीका अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदीले समझदारी पत्रको शीघ्र कार्यान्वयनको लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक सहित चार जना र भारतका तर्फबाट सीबीआईसीका अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य सहितको उपस्थिति थिए ।
यो समझदारीपछि दुवै देशको भन्सार प्रशासन बीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने तथा निकासी हुने वस्तुको आगमन पूर्व तथ्याङ्क आदान–प्रदान हुनेछ । निकासी तथ्यांक प्राप्त भएपछि सम्भावित जोखिम नियमन तथा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यसले सही कारोवार गर्ने व्यवसायीलाई थप सहजीकरण गरी भन्सार जाँचपासलाई छिटो छरितो र सहज बनाउन सहयोग पुग्ने भन्सार विभागले जनाएको छ ।
वस्तुको आगमन पूर्व सूचना आदान प्रदान गर्दै जोखिम व्यवस्थापन मार्फत व्यापार सहजीकरण गर्न प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकहरुकाबीच निकासी गरिने वस्तुको अग्रिम रुपमा तथ्याङ्क आदान–प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहदै आएको छ ।
नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुक भारतसँग निकासी गर्ने वस्तुको तथ्यांक अग्रिम रूपमा आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड र भन्सार विभागको सहकार्यमा समझदारी पत्रको मस्यौदा तयार गरिएको थियो । मस्यौदाउपर सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी समझदारी पत्रलाई अन्तिम रूप प्रदान गरिएको थियो । उक्त समझदारी पत्र नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) ले स्वीकृत गरी भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको थियो । यसका आधारमा बुधबार हस्ताक्षर भएको हो ।
‘समझदारी पत्रमा जोखिम विश्लेषण मार्फत भन्सार नियन्त्रण र व्यापार सहजीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने, भन्सारको प्रक्रियामा लाग्ने समय कम गर्दै सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय कानुनले तोकेको सीमा भित्र रही विद्युतीय माध्यमबाट निकासी तथ्यांक आदान प्रदान गर्ने, सूचनाको उपयोग समझदारी पत्र अनुकूल मात्र गर्ने समझदारी सम्झौतामा उल्लेख छ,’ भन्सार विभागका प्रवक्ता किशोर बर्तौलाले भने, ‘समझदारी पत्रको कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क अधिकारी तोक्ने, दुवै पक्षबीच समझदारी भएका तोकिएका वस्तुमा नमुनाको रूपमा कार्यान्वयन गरी तत्पश्चात् सबै वस्तुहरूमा गर्ने, समझदारी पत्रमा उल्लेखित विषयको कार्यान्वयनमा विवाद भएमा आपसी सहमतिमा कूटनीतिक माध्यमवाट समाधान गर्ने तथा आपसी समझदारीमा समझदारी पत्रमा संशोधन समेत गर्न सकिने प्रावधान पनि छ ।’
