आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकता दिन, सुशासनका विषयलाई व्यवहारमा उतार्न, नियामक निकायमा दरिलो नेतृत्व र प्राकृतिक स्रोतहरूको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड
काठमाडौँ — २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र लेखनमा जुटेका छन् । मतदातालाई आफ्नो दलमा आकर्षित गर्नेदेखि विकास र परिवर्तनका मुद्दालाई उनीहरूले घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिने उद्घोष गरिरहेका छन् ।
यही बेला मुलुकमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रले भने राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व एवं लगानीमैत्री वातावरण र आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएर दलहरूका घोषणापत्र आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
निजी क्षेत्रका केन्द्रीय छाता संगठन— नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नेतृत्व मात्र होइन, आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले पनि राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डालाई मूलधारमा ल्याएर देश विकासको मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर उनीहरूको एउटै आशंका छ— कतै विगतमा जसरी यसपाला पनि गरिएका घोषणा कार्यान्वयन नहुने त होइनन् ? महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल भन्छन्, ‘निर्वाचनको घोषणापत्रमा दलहरूले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै निजी क्षेत्रले निर्बाध काम गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नैपर्छ ।’
किनकि उद्यमी र उद्यमशीलता विकासका लागि सहज नीतिगत व्यवस्था, निजी क्षेत्रको सम्मान, निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चितता र सम्पत्तिको सुरक्षा महसुस नगर्दासम्म मुलुकमा लगानी नहुने उनको दाबी छ ।
‘लगानी नभई रोजगारी सिर्जना हुँदैन । रोजगारी नभई आयस्तरमा सुधार हुँदैन । आयस्तर बढ्न सकेन भने अपेक्षाकृत मानव विकास सुधार पनि हुन सक्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ बनाउन राजस्व बढ्नुपर्छ,’ ढकालले भने । राजस्व बढाउन निजी क्षेत्रलाई निर्बाध काम गर्ने वातावरण र सोहीअनुकूल नीति आवश्यक रहेको उनले बताए ।
निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने पूर्वाधारमा पनि विभिन्न बहाना बनाएर अवरोध हुने समस्या रहेको ढकालको भनाइ छ । ‘पूर्वाधार निर्माण र उद्योग कलकारखाना भएनन् भने रोजगारी कसरी सम्भव होला ?’ उनले सोधे, ‘स्वदेशमै रोजगारी दिने कल्पना कसरी सम्भव होला ?’ यी प्रश्नको उत्तर घोषणापत्रले समेट्नुपर्नेमा ढकालको जोड छ ।
अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने विषयबारे जानकारी दिन महासंघले ‘साझा घोषणापत्र’ तयार गरी यसै साता सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम नै रहेको पनि अध्यक्ष ढकालले जनाए ।
भाषणमा राजनीतिक दलहरूबाट निकै मिठा घोषणा आउने भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन नसकेकाले महासंघले साझा घोषणापत्र नै तयार गरेर बुझाउन लागेको उनले बताए । साझा घोषणापत्रमा उल्लिखित विषयलाई सबै दलले घोषणापत्रमा समेटून् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
सरकारले वर्षको ३ हजारदेखि ३ हजार ५ सय जनालाई मात्रै रोजगारी दिन सकेको यथार्थबीच रोजगारी सिर्जनामा आफूहरूको भूमिकालाई अनदेखा गर्न नहुने उनको तर्क छ । तर निजी क्षेत्र संकुचित भए अवसर सिर्जना खुम्चिने उनले जनाए ।
‘युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । विदेशमा पुगेर निजी व्यवसायमा तिनले काम गर्न हुने, तर नेपालमै निजी उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्न किन नहुने ?’ ढकालले भने ।
निजी क्षेत्रले काम गर्न नपाएको र नीतिगत अवरोध समृद्धिको बाधक भएको पनि उनले बताए । ‘हामीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन गरी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकेनौं र निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित भई काम गर्न दिएनौं भने सफल हुन सक्दैनौं,’ उनले भने । अन्ततः आउने पुस्तामा पनि यो असफलता जाने उनको भनाइ छ ।
‘अब हामीले सोच्नैपर्छ— भावी पुस्ताका लागि हामीले एक असफल मुलुक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौं कि समुन्नत नेपाल ?’ उनले सोधे । यी प्रश्नको जवाफका लागि पनि अब अर्थतन्त्रको एजेन्डा सबैको साझा एजेन्डा हुनु जरुरी छ भन्ने निजी क्षेत्रको साझा भनाइ रहेको अध्यक्ष ढकालले जनाए ।
मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक स्थिरतासँगै पहिलो आवश्यकता दरिलो अर्थ व्यवस्था रहेको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । दलहरूले घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा ल्याउने गरे पनि सरकारमा हुँदा कार्यान्वयनले प्राथमिकता नपाउने गरेको उनको भनाइ छ ।
मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक स्थिरतासँगै पहिलो आवश्यकता दरिलो अर्थ व्यवस्थालाई दिनुपर्नेमा परिसंघको जोड छ । ‘आम सर्वसाधारणले खोजेको सुशासन, आर्थिक विकास, रोजगारीसहित समग्र राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक विकासका मुद्दा तथा एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमतिसहित दल अगाडि बढ्नुपर्छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने ।
यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिमा मुलुकको विकासका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण, प्राथमिकताका क्षेत्र तथा आयोजना र कार्यान्वयनका लागि समयबद्ध कार्ययोजना स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सबै राजनीतिक दलले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने र त्यसले आम नेपालीले मुलुक आगामी दिनमा विकासका दृष्टिले कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा प्रस्ट पार्नुपर्ने परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले बताए । ‘निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटिरहेको अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गर्दै समग्र आर्थिक विकासका कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा आश्वस्त पारिनुपर्छ,’ चौधरीले भने ।
दलहरूका घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता र ती दल सरकारमा हुँदा गर्ने कार्यमा तालमेल नभएको, आर्थिकभन्दा राजनीतिक एजेन्डाले नै प्राथिमकता पाइरहेको विगतका अनुभव आगामी दिनमा व्यापक सुधार अपरिहार्य भएको परिसंघले जनाएको छ ।
सरकारले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यान्वयनमा देखिने गरेको ठूलो खाडल पुर्न आवश्यक रहेको, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आर्थिक नीति तथा योजनाले निरन्तरता पाउनुपर्नेमा प्राथमिकता परिवर्तन हुँदै गएको, नीति तथा कार्यक्रमको अपनत्व लिन नखोजिँदा आर्थिक रूपमा मुलुक पछाडि परेको पाण्डेको भनाइ छ ।
सुशासनका विषय बोलीमा भए पनि व्यवहारमा नहुँदा आम मानिसमा चिन्ता भएको पाण्डेले बताए । घोषित आर्थिक नीति तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय तथा व्यक्तिलाई थप जिम्मेवार बनाइनुपर्नेमा परिसंघको जोड छ ।
औद्योगिकीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी वस्तु प्रवर्द्धन एवं बजार नियमन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सीप तथा रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन, नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसाय, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, वन तथा वातावरणलगायत क्षेत्रमा दलहरूले दिनुपर्ने प्राथमिकताका सुझाव परिसंघले दिएको छ ।
आर्थिक समृद्धिको विकल्प नभएकाले सबै राजनीतिक दलले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र बनाउनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले पनि पनि प्रस्ट्याए । नेपालमा भएका जेन–जीलगायत धेरै आन्दोलन सुशासन कायम, भ्रष्टाचार निवारण र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने माग राखेर भएकाले आगामी घोषणापत्रले यी विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘राजनीतिक दलहरूले प्राकृतिक स्रोतहरूको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्यो,’ अग्रवालले भने, ‘हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति भनेको ५७ प्रतिशत युवा जनशक्ति हो । उनीहरूलाई देशमै रोजगारी सिर्जनाका अवसर सिर्जना गर्नुपर्यो । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको उचारचढावले कतिबेला कुन स्थानमा रहेको नेपालीले रोजगारी गुमाउने हो भन्ने टुंगो हुँदैन ।’ यसकारण आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले राजनीतिकसँगै अर्थनीतिको स्थायित्व र लगानी वातावरणको सुनिश्चित हुनुपर्ने अग्रवालको तर्क छ ।
आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्तिलाई मात्र अर्थमन्त्री बनाउँछौं भन्ने प्रतिबद्धता घोषणपत्रमा गर्नुपर्ने वित्तीय क्षेत्रका जानकार एवं पूर्वबैंकर भुवन दाहालले बताए । ‘विगतमा एमालेले विष्णु पौडेल, कांग्रेसले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादीले कृष्णबहादुर महरालाई अर्थमन्त्री बनाए । अर्थतन्त्र नबुझ्नेलाई अर्थमन्त्री बनाएर एमाले, कांग्रेस र माओवादीले नागरिकलाई हेपेका हुन्,’ उनले भने, ‘अब कुनै पनि दलले यस्तो गल्ती नदोहोर्याऊन् । किनकि नागरिकले उहाँहरू जस्तो अर्थमन्त्री खोजेको होइन । अर्थतन्त्रका बारेमा गहन ज्ञान भएका व्यक्ति जस्तै रामशरण महत, महेश आचार्य, डा. बाबुराम भट्टराई, डा. युवराज खतिवडा र सुरेन्द्र पाण्डे जस्ता व्यक्ति अर्थमन्त्री नागरिकले खोजेका हुन् ।’
दलका लागि चन्दा संकलन गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्री नियुक्त गर्दा अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने भएकाले राजनीतिक दलले घोषणपत्रमा अर्थतन्त्रबारे बुझेका व्यक्तिमात्र अर्थमन्त्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘जब पार्टीलाई चन्दा संकलन गर्न अर्थमन्त्री बनाइन्छ, त्यस्ता व्यक्तिबाट आर्थिक विकास हुन सक्दैन । यो आधारभूत कुरा हो,’ दाहालले भने, ‘किनकि राम्रो अर्थमन्त्री भएपछि गभर्नर, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरणलगायत नियामक निकायको नेतृत्वमा राम्रा व्यक्ति नियुक्त हुने अवस्था हुन्छ ।’
उपयुक्त मान्छे नियामक निकायको नेतृत्वमा नहुँदा अहिले प्रिमियममा आईपीओ निकालेर नागरिकलाई ठग्ने काम भइरहेको दाहालको दाबी छ ।
यस्ता विकृति रोक्न भने कसैको ध्यान नगएको उनले टिप्पणी गरे । ‘जनताको संरक्षणका लागि नियामक चाहिएको हो, न कि ठग्ने किसिमको संरचना । योग्यता, अनुभव र क्षमताका आधारमा सही मान्छेलाई सही स्थानमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति स्थापित गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि लोक सेवा आयोगमा उच्च तहको नियुक्तिका लागि संरचना बनाउन उपयुक्त हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘सरकारले व्यवसाय नगरेर निजी क्षेत्रको सहजकर्ता र नियामक निकाय भएर बस्नुपर्छ ।’
तीन वटा सरकारी बैंकमध्ये दुईले नयाँ सफ्टवेयर पनि किन्न नसकेको अवस्था रहेको दाहालको भनाइ छ । ‘तर हालको सफ्टवेयरबाट कोर बैंकिङ सिस्टम चल्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि अख्तियारलगायतको डर प्रक्रियागत झमेलाका कारण बैंकहरूले किन्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘बुटवल धागो कारखाना बन्द छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पैसा कमाइरहेको छ । नेपाल एयरलाइन्सको अवस्था नाजुक छ, बुद्ध एयरले पैसा कमाइरहेको छ । हिमाल सिमेन्ट बन्द छ, मारुती सिमेन्टले पैसा कमाइरहेको छ । यी उदाहरणले पनि सरकारले व्यवसाय गर्न नहुने, तर सहजकर्ता र नियामक निकायका रूपमा बस्नुपर्ने देखाउँछन् ।’
