काठमाडौँ — सरकारले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी (ढाँचा) स्वीकृत गरेसँगै वर्षौंदेखि मोडालिटिमै रुमल्लिइरहेको आयोजनाले निकास पाएको छ । २ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा स्वीकृत गरेको हो ।

४ माघमा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै निवर्तमान सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताए । 

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकीको लगानी ‍मोडालिटीमा सहमति दिएका थिए । पछिल्लो पटक निवर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले लगानीको मोडालिटी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएका थिए । पटकपटक लगानी मोडालिटी बन्ने तर स्वीकृत नहुँदा आयोजना निर्माणमा जान सकेको थिएन । जसकारण आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट वक्तव्यदेखि निरन्तर सरकारको प्राथमिकतामा परे पनि आयोजनाले गति लिन सकेको थिएन । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा समेटिएको बुढीगण्डकीको प्रगति १३ वर्षसम्म जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरणमा मात्रै देखिएको छ । जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम ९५ प्रतिशत सकिए पनि सरकारले लगानीको मोडालिटी नटुंग्याउँदा आयोजनाले संरचना निर्माणको थालनी गर्न सकेको थिएन । 

धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) छ भने निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाका लागि ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले लगानीको ढाँचालाई स्वीकृत गरेसँगै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणतर्फ अघि बढ्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियाले बताए । आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ । निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाका लागि ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहने कम्पनीको भनाइ छ ।

निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागतका आधारमा कर्जा र स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयुक्तता र सम्भाव्यताका आधारमा केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको सेयर पुनःसंरचना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारको आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहनेछ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रूपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजनाको निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकमसमेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्नेछ । प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर निष्कासन गर्ने, ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट संकलित रकम, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली र आमसर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरी आयोजनामा लगानी जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

उक्त बन्ड बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरणमार्फत उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । विद्युत् खरिद बिक्री दर हिउँदयाम र वर्षायामका लागि क्रमशः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक रूपमा ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ ।

आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना ८ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न भएमा ४२ वर्ष विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर कागजात तयारी अवस्थामा छन् । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ ।

जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुनेछन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् ।

‘जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणकै कारण आयोजना निर्माणमा जान नसक्ने भन्ने अवस्था छैन,’ रजौरियाले भने, ‘आयोजना निर्माणका लागि टेन्डर गर्न कागजात सबै तयार छ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले लगानी मोडालिटी स्वीकृत गरेसँगै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अघि बढ्ने भएको रजौरियाको भनाइ छ । आयोजनाका लागि स्थायी क्याम्प, पहुँचमार्गलगायत निर्माणका काम अघि बढाई सन् २०२८ को जनवरीदेखि आयोजना निर्माणकै काम अघि बढाउने लक्ष्य रहेको रजौरिया बताउँछन् ।