काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय वर्गमा रहेको कर्जा सम्पूर्ण बक्यौता (साँवा र ब्याज) भुक्तानी गरेको तीन महिनापछि सिधै असल वर्गमा स्तरोन्नति (परिणत) हुन सक्नेछन् । यसअघि साँवा ब्याजलगायत सम्पूर्ण बक्यौता तिरेपछि ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट) वर्गमा परिणत हुने र त्यसपछि मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति हुने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेर नयाँ व्यवस्था गरेको हो । 

‘निष्क्रिय वर्गमा (पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणबाहेक) वर्गीकरण भएका कर्जाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण बक्यौता (साँवा र ब्याज) रकम भुक्तानी भई ३ महिनासम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा जुन वर्ग (कमसल, शंकास्पद र खराब) मा वर्गीकरण भएको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र स्तरोन्नति हुने गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।

हाल निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेर राष्ट्र बैंकले कर्जा नियमित भएको तीन महिनापछि सिधै असल वर्ग कर्जामा रूपान्तरण हुने व्यवस्था गरेको हो ।

कर्जा नियमित भएपछि सूक्ष्म निगरानी वर्गमा रहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खराब कर्जा बराबरको रकमका लागि ५ प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । अब भने कर्जा नियमित भएको तीन महिनामै असल वर्गमा स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ । 

तीन महिनासम्म साँवा–ब्याज तिर्नुअघि कर्जा जुन वर्गमा थियो, सोही वर्गमा राख्नुपर्ने र सोहीअनुसारको नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा प्रभावित हुने बैंकर बताउँछन् ।

‘त्यसअघि कर्जा जुन वर्गमा थियो तीन महिनासम्म त्यही वर्गमा राख्नुपर्ने भएकाले सो अवधिमा नाफामा सामन्य प्रभावित हुन सक्छ । तर, त्यो अवधि तीन महिना मात्र भएकाले नाफामा ठूलो असर पर्दैन,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले भने, ‘यसअघि ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्थ्यो, जसमा ५ प्रतिशत मात्र प्रोभिजन गरे पुग्थ्यो । अब जुन वर्गमा छ, त्यसमै राख्नुपर्ने भएकाले तीन महिनासम्म नोक्सानी व्यवस्था कायमै राख्नुपर्छ ।’ यद्यपि एक त्रैमास (तीन महिना) मात्र भएकाले नाफामा त्यत्रो असर नपर्ने कोइरालाको भनाइ छ ।

साउन २०८१ मा राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेर नियमित भएपछि ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । अहिले सोही व्यवस्था परिमार्जन गरेर पुरानै अवस्था जस्तो बनाइएको हो । तर, पुरानो अवस्थामा ६ महिनामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति हुने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसलाई घटाएर तीन महिना बनाइएको छ ।