काठमाडौँ — हालै एक व्यक्तिले लाखौं ‘अनसोलिसिटेड एसएमएस’ अर्थात् माग नगरिएको अनपेक्षित सन्देश पठाएको घटनाले नेपाली नागरिकका व्यक्तिगत विवरण कति असुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । संघीयताविरोधी र राजावादी प्रदर्शनका लागि बालुवाटार आउन भन्दै १ करोड वटा एसएमएस पठाएकामा ५० लाख ‘डेलिभर’ भएपछि हामीकहाँ सूचना प्रविधि र डेटा दुरुपयोग कति सहज छ भन्ने देखिएको छ । 

४७ दिनपछि हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा ‘डेटा ब्रिच’ सँगै मिथ्या सूचना र एआई दुरुपयोगका घटनाले राजनीतिक दलहरूलाई सशंकित बनाएको छ । शुक्रबार निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको छलफलमा प्रमुख दलका नेताहरूले प्रविधिको दुरुपयोग र डेटा ब्रिचको जोखिमबारे प्रश्न उठाए । 

नेकपा नेता वर्षमान पुनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बढ्दो प्रयोगप्रति डर व्यक्त गरे । रातारात कुनै उम्मेदवारको चरित्र हत्या गर्ने गरी फेक अडियो वा भिडियो बने त्यसलाई रोक्ने क्षमता राज्यसँग छ कि छैन भनी उनले प्रश्न गरे । प्रविधिमार्फत फैलाइने भ्रम र द्वेषलाई नियमन गर्ने विज्ञता र स्रोत साधनबारे आयोगले प्रस्ट पार्नुपर्ने उनको माग छ ।

‘हामी यस पटक एआईको युगमा छौं, भोलि रातारात फलानो उम्मेदवारले फलानोलाई समर्थन गर्‍यो भनेर कसैले फेक भिडियो वा अडियो बनाइदिए भने वा कसैको चरित्र हत्या गरियो वा फेक डकुमेन्ट प्रस्तुत गरियो भने त्यसको तथ्य जाँच गर्ने क्षमता आयोगसँग छ ?’ पुनले सोधे । अमेरिकालगायत विकसित देशमा समेत चुनावका बेला प्रविधिको दुरुपयोग हुने गरेको उल्लेख गर्दै आर्थिक र सामाजिक रूपले बामे सर्दै गइरहेको नेपालको सन्दर्भमा उन्नत सूचना प्रविधिले जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनको आशंका छ । 

नेकपा एमालेका सचिव राजन भट्टराईले पनि निर्वाचन आयोगको मनिटरिङ प्रणाली के हो भन्दै प्रश्न गरे । निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी नियमन प्रणाली आवश्यक हुने उनको भनाइ छ । सूचना प्रविधिको दुरुपयोग नियन्त्रण र नियमन गर्ने क्षमता आयोगले राख्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले बताए । पहिले पैसा र पाखुराको दुरुपयोग हुने गरेकामा अहिले प्रविधिको दुरुपयोग सबैभन्दा बढी देखिएको भट्टराईले जनाए । 

‘पहिले मसल्सको जमाना थियो, बीचमा मनीको जमाना आयो,’ उनले भने, ‘अहिले सूचना प्रविधिको सबैभन्दा बढी दुरुपयोग भइरहेको छ । यो दुरुपयोग नियन्त्रण, नियमन र व्यवस्थापन गर्ने क्षमता निर्वाचन आयोगसँग छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्नुभन्दा, क्षमता हुनुपर्छ भन्न चाहन्छु ।’ 

एआईको प्रयोगबाट हुने फेक आईडीको चुनौती व्यवस्थापन गर्न आयोगसँग बलियो टिम चाहिने राप्रपाका मुख्यसचिव केदारबहादुर अधिकारीको धारणा छ । उनले प्रविधिको दुरुपयोग र मिडियाले बनाउने भाष्यलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे । ‘अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको मिडिया क्षेत्र नै हो, मिडियाले खास व्यक्ति वा दलप्रति अनुराग राखेर बनाउने भाष्यलाई आयोगले कसरी हेर्छ र त्यसलाई कसरी मनिटरिङ गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘एआई प्रयोग गरेर वा फेक आईडीबाट उम्मेदवारहरूबारे राम्रा–नराम्रा दुवै कुरा आउलान्, यस्ता चुनौती व्यवस्थापन गर्न आयोगले एउटा बलियो सूचना प्रविधि टिम बनाउनुपर्छ ।’ 

दलका प्रतिनिधिहरूले सूचना प्रविधिको दुरुपयोग र एआईको चुनौतीबारे राखेका जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराले विदेशबाट सहयोगमा प्राप्त भएको नयाँ सोसल मिडिया मनिटरिङ टुल प्रयोग गरिने बताए । ‘यो टुलले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर भ्रामक हल्ला फैलाउने कुनै सूचना प्रवाह भए त्यसबारे तुरुन्तै थाहा दिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई हामी कानुनी प्रक्रियाअनुरूप नियमन गर्छौं, स्पष्टीकरण सोध्छौं ।’

आयोगले नेपाली सेनाको विज्ञता र उपकरणको प्रयोग गर्ने आयुक्त जबराको भनाइ छ । दुरुपयोगका घटना रोक्न र अनर्गल प्रचार नियन्त्रण गर्न आयोगले मेटा र टिकटकसँग पनि सम्झौता गरिरहेको जनाएको छ । ‘सोसल मिडियामा पोस्ट गरेका कुरा आयोगले थाहा पाउँदैन वा दुरुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने नसोच्नुहोला, प्लाटफर्महरूले हामीलाई खबर गर्छन्,’ उनले आश्वस्त पारे । 

आयोगसँगै सरकारले पनि निर्वाचनमा साइबर अपराध तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर अपराध नियन्त्रण टोली खटाउने भएको छ । तथ्यहीन सूचना, अफवाह र भ्रामक प्रचार–प्रसार, सामाजिक सञ्जालमा हुने साइबर अपराध, ह्याकिङ, फेक अकाउन्ट र डिजिटल धाँधली नियन्त्रण एवं मतदाताको गोपनीयता, डिजिटल सुरक्षा र शान्तिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न साइबर प्रहरी परिचालन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जनाए । ‘केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट, निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन सेलसँग समन्वय गर्न उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा साइबर ब्युरोबाट निर्वाचन साइबर प्रहरी कर्मचारी खटाइनेछ,’ उनले भने । 

डेटा सुरक्षा र एआईको चुनौती चिर्न आयोगले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको विज्ञ बताउँछन् । डिपफेक, डिडस, डिसइन्फर्मेसन र डिसेप्सन अर्थात् ‘फोर डी’ आयोगका मुख्य चुनौती रहेको ‘साइबर सुरक्षा र निर्वाचन’ विषयमा प्रस्तुतिसमेत दिएका साइबर सुरक्षा विज्ञ एवं मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक राजीव सुब्बाले बताए । डिजिटल प्रणालीलाई चौबीसै घण्टा निगरानी गर्न आयोगले ‘सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर’ (एसओसी) स्थापना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

मिथ्या सूचनामार्फत निर्वाचनको निष्पक्षता माथि उठाइने प्रश्न प्राविधिक ह्याकिङभन्दा खतरनाक हुने सुब्बाले बताए । ‘भोटिङ मेसिन वा भोटिङ प्रोसेसमा साइबर आक्रमण हुनेभन्दा पनि ठूलो जोखिम ट्रस्ट ब्रिच हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन प्रक्रिया नै निष्पक्ष छैन, खत्तम छ भन्ने खालका भाष्य सामाजिक सञ्जालमा निर्माण गरियो भने त्यसले प्रणाली ह्याकिङ हुनुभन्दा बढी क्षति पुर्‍याउँछ ।’

निर्वाचन आयोगलाई प्राविधिक रूपमा सक्षम बन्न सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने, निर्वाचन अवधिभर काम गर्ने विशिष्ट ‘आईटी टास्क फोर्स’ बनाउनुपर्ने, मिथ्या, भ्रामक र घृणास्पद अभिव्यक्तिबारे तथ्य जाँच गर्ने इकाइ गठन गर्नुपर्नेमा सुब्बाको सुझाव छ । ‘आयोगको वेबसाइट वा फेसबुक डाउन भयो भने एकैछिनमा १० वटा नक्कली च्यानल बन्न सक्छन्, त्यसैले आधिकारिक च्यानल कुन हुन् भन्ने अन्योल सिर्जना गर्छ,’ उनले भने, ‘आधिकारिक च्यानल कुन हुन् भन्नेबारे जनता र मिडियालाई पहिले नै थाहा दिनुपर्छ ।’