दलहरुले घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयबारे परिसंघकोतर्फबाट सुझाव दिन आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुझावहरु सार्वजनिक गर्दै यस्तो आग्रह गरिएको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — आर्थिक एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकता दिई घोषणापत्र बनाउन दलहरुलाई नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले आग्रह गरेको छ ।
दलहरुले घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयबारे परिसंघकोतर्फबाट सुझाव दिन आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुझावहरु सार्वजनिक गर्दै यस्तो आग्रह गरिएको हो । आज सार्वजनिक गरिएको सुझावहरु राष्ट्रियस्तरका दलहरुसँग छलफल गरिने पनि परिसंघले बताएको छ ।
परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले २००७ देखि २०८२ को जेन-जी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक परिवर्तनले तीव्रता पाउन नसकेको बताए । दलहरुले घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डाहरु ल्याए पनि सरकारमा हुँदा कार्यान्वयनले प्राथमिकता नपाएको उनको भनाइ थियो ।
‘मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक स्थिरतासँगै पहिलो आवश्यकता दरिलो अर्थ व्यवस्थालाई दिनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । आमसर्वसाधारणले खोजेको सुशासन, आर्थिक विकास, रोजगारीसहित समग्र राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक विकासका मुद्दा तथा एजेन्डाहरुमा राष्ट्रिय सहमतिसहित दलहरु अगाडि बढ्नुपर्छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘राष्ट्रिय सहमतिमा मुलुकको विकासका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण, प्राथमिकताका क्षेत्र तथा आयोजना र कार्यान्वयनका लागि समयबद्ध कार्ययोजना स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ ।’
परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले सबै राजनीतिक दलहरुले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने र त्यसले आम नेपालली मुलुक आगामी दिनमा विकासको दृष्टिकोणले कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटिरहेको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै समग्र आर्थिक विकासका कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा आश्वस्त पारिनुपर्छ,’ चौधरीले भने ।
परिसंघले सुशासनका लागि ‘फेसलेस, कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस’ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने विषय, उद्योग, उत्पादन र उद्यमशीलता बढाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ ।
